काठमाडौं- चीन र भारतबीच लामो समयदेखि कायम सीमा विवाद र तनाव व्यवस्थापनका लागि आठबुँदे सहमति भएको छ।

चीन र भारतबीच सीमा विवादसम्बन्धी विशेष प्रतिनिधिस्तरीय २५औँ चरणको वार्तामा भएको सहमतिमा सीमा क्षेत्रमा शान्ति कायम गर्ने, वास्तविक नियन्त्रण रेखा (एलएसी) सम्बन्धी बुझाइ स्पष्ट पार्ने, सैन्य सम्पर्क संयन्त्र विस्तार गर्ने तथा सीमा विवादको दीर्घकालीन समाधानका लागि संवाद अघि बढाउने विषय समेटिएका छन्।

मंगलबार बेइजिङमा सम्पन्न भएको छ। वार्तामा दुई देशबीच ८ बुँदे सहमति भएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाएको छ।

चीनका विशेष प्रतिनिधि तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्युरो सदस्य एवं केन्द्रीय वैदेशिक मामिला आयोग कार्यालयका निर्देशक वाङ यी र भारतका विशेष प्रतिनिधि तथा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले चीन–भारत सीमा प्रश्नबारे स्पष्ट र गहन छलफल गरेका थिए।

दुवै देशले सन् २०२७ मा भारतमा २६औँ विशेष प्रतिनिधिस्तरीय बैठक आयोजना गर्ने सहमति गरेका छन्। चीन र भारतबीचको सीमा विवाद दशकौँदेखि दुई देशबीचको सम्बन्धमा संवेदनशील विषय रहँदै आएको छ।

पछिल्लो सहमतिले तत्काल सीमा विवादको अन्तिम समाधानभन्दा पनि सीमामा तनाव नियन्त्रण, सैन्य तथा कूटनीतिक संवादलाई संस्थागत बनाउने र दीर्घकालीन समाधानका लागि वार्ता अघि बढाउने दिशामा दुवै पक्ष अघि बढेको देखाएको छ।

वार्तामा भएका ८ बुँदे सहमति

१. सीमा क्षेत्रमा शान्ति र सुरक्षा प्राथमिकतामा
दुवै देशका राष्ट्रप्रमुखबीच भएका साझा सहमतिलाई मार्गदर्शक मान्दै सीमा क्षेत्रमा शान्ति तथा सुरक्षा कायम राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। चीन–भारत सम्बन्धको स्वस्थ र स्थायी विकासका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ।

२. सीमा विवाद समाधानको ढाँचामा वार्ता
सन् २००५ मा भएको ‘चीन–भारत सीमा मुद्दा समाधानका लागि राजनीतिक मार्गदर्शक सिद्धान्त सम्झौता’ तथा विशेष प्रतिनिधिस्तरीय बैठकबाट भएका सहमतिका आधारमा सीमा विवाद समाधानको ढाँचाबारे वार्ता अघि बढाइने भएको छ। दुवै पक्षले न्यायोचित र पारस्परिक रूपमा स्वीकार्य समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

३. दुई नयाँ कार्य समूह गठन
‘चीन–भारत सीमा मामिला परामर्श तथा समन्वय कार्यविधि’अन्तर्गत सीमा निर्धारण विज्ञ समूह र सीमा नियन्त्रण कार्य समूह गठन गरिने भएको छ। यी समूहले सीमा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन आवश्यक काम गर्नेछन्।

४. सीमामा समस्या आए तत्काल संवाद
सीमामा उत्पन्न हुन सक्ने समस्यालाई परामर्श तथा समन्वय संयन्त्र, स्थानीय कमाण्डरस्तरीय वार्ता तथा अन्य सहमत माध्यमबाट समयमै सम्बोधन गर्ने सहमति भएको छ। वास्तविक नियन्त्रण रेखाबारे दुवै पक्षको बुझाइ स्पष्ट पारेर गलत बुझाइ र अनावश्यक तनाव रोक्ने लक्ष्य राखिएको छ।

५. सैन्य सम्पर्क संयन्त्र विस्तार
सीमा तनाव व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन दुईवटा नयाँ जनरलस्तरीय वार्ता केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। पूर्वी र मध्य सीमा क्षेत्रमा दुई थप सैन्य सम्पर्क हटलाइन स्थापना गर्ने सहमति पनि भएको छ।

६. कैलाश–मानसरोवर र सीमापार व्यापारमा सहकार्य
दुवै पक्षले सीमापार सहकार्यमा भएको प्रगतिप्रति सकारात्मक मूल्याङ्कन गरेका छन्। भारतीय पक्षले भारतीय आधिकारिक तीर्थयात्रीलाई तिब्बतस्थित कैलाश पर्वत र मानसरोवर तालको यात्राका लागि चीनले गरेको प्रयासको प्रशंसा गरेको छ।

त्यस्तै, तीनवटा सीमापार व्यापार बजार पुनः सञ्चालन भएकोमा दुवै पक्षले सन्तोष व्यक्त गरेका छन्। यसलाई सीमा क्षेत्रमा संवाद, शान्ति र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा लिइएको छ।

७. सीमापार नदीबारे सेप्टेम्बरमा बैठक
सीमापार नदीसम्बन्धी विज्ञस्तरीय संयन्त्रको नयाँ बैठक आगामी सेप्टेम्बरमा आयोजना गरिने भएको छ। बैठकमा नदीको जलस्तरसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान तथा सम्बन्धित सम्झौता नवीकरणका विषयमा छलफल गरिनेछ।

८. सन् २०२७ मा भारतमा विशेष प्रतिनिधि बैठक
दुवै पक्षले सीमा विवाद व्यवस्थापन तथा द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि विभिन्न तहमा संवाद र सहकार्यलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्।

सहमतिले सीमा विवादसँगै कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा, सीमापार व्यापार र नदीसम्बन्धी विषयमा समेत चीन र भारतबीच सहकार्य विस्तार गर्ने संकेत गरेको छ।