काठमाडौँ- सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबको निश्चित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको हो।
जसअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलबस्केलको दुई दिनको तबल, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिनको, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिनको र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको भदौ महिनाको तलब÷पारिश्रमिक कट्टा रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ।
यसका लागि संघीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड नगद योगदान हुनेछ।
साथै प्रदेश तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसै बमोजिम तलब÷पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोगका लागि योगदान गर्न आह्वान पनि गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत, अस्थायी आवासलगायत कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन तथा जनशक्ति तत्कालका साथ परिचालन गर्ने, सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि आवश्यकअनुसार कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा प्रवाह हुने तथा सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ।
सरकारी कर्मचारीको मासिक तलबको निश्चित रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार बसेको सचिवस्तरीय बैठकले विपद्बाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिपश्चात् राहत तथा पुनःस्थापना कार्यमा राष्ट्रसेवकहरूका तर्फबाट योगदान गर्ने उद्देश्यले यो निर्णय गरेको हो।
जसअनुसार श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलबस्केलको दुई दिनको तबल, राजपत्र अनङ्कित वा सो सरहका कर्मचारीबाट पाँच दिनको, राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणी वा सो सरहका कर्मचारीबाट सात दिनको र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीबाट १० दिन बराबरको भदौ महिनाको तलब/पारिश्रमिक कट्टा रकम कोषमा जम्मा गरिनेछ।
यसका लागि संघीय सरकारका कर्मचारीबाट उद्धार कोषमा करिब ३६ करोड नगद योगदान हुनेछ।
साथै प्रदेश तथा स्थानीय तह र सबै सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई समेत यसै बमोजिम तलब÷पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा सहयोगका लागि योगदान गर्न आह्वान पनि गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित ठाउँमा रहेका व्यक्तिहरूको खोज, उद्धार, राहत, अस्थायी आवासलगायत कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई चुस्त, प्रभावकारी बनाउन सबै मन्त्रालय तथा निकायले आफ्ना स्रोत, साधन तथा जनशक्ति तत्कालका साथ परिचालन गर्ने, सार्वजनिक बिदाको दिनमा पनि आवश्यकअनुसार कर्मचारीलाई अनिवार्य रूपमा उपस्थित भई कामकाज गर्ने व्यवस्था मिलाउने र विपद् प्रभावित क्षेत्रमा सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा नियमित रूपमा प्रवाह हुने तथा सम्बन्धित निकायबाट सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने पनि निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया