काठमाडौं– शुक्रबार देशले नयाँ सरकार प्राप्त गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ३६ वर्षको उमेरमै प्रधानमन्त्री बनेका छन् ।

लामो समयदेखिको अस्थिरता र जेन-जी आन्दोलनपछि देखिएको राजनीतिक संकटपछि फागुन २१ भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत हासिल गर्दै रास्वपाले एकल सरकार बनाएको हो ।

शुक्रबार बालेनको नेतृत्वमा १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन भएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठनसँगै सबै मन्त्रीहरूले पनि आफ्नो कार्यभार सुरु गरेका छन् ।

जननिर्वाचित सरकार बनेसँगै भदौदेखि मुलुकमा देखिएको संवैधानिक संकटबाट मुलुक फेरि ट्रयाकमा आएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

तर, विशेषगरी जेन–जी आन्दोलनदेखि चुनावी क्याम्पिङसम्म आइपुग्दा नेपालमा भ्रष्टाचार र बेथिति बढ्दै गएको, सत्तामा पुराना राजनीतिक दलका सीमित नेतृत्वको मात्रै सिन्डिकेट रहेको र मुलुकले अपेक्षित गति लिन नसकेको भाष्य स्थापित भएको थियो ।

बालेन सरकारले मुलुकको सकारात्मक रूपान्तरणको सम्भावना सहित थुप्रै चुनौती पनि बोकेको छ

के छन् सम्भावना ?

बालेनका लागि सबैभन्दा ठूलो सहजता भनेको व्यापक जनसमर्थनसहितको संसद् संख्या हो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका मात्रै १८२ जना सांसद छन् । जसले गर्दा रास्वपालाई नीति निर्माणदेखि कानुन कार्यान्वयनसहित राज्यका मुद्दामा निर्णय गर्न सहज अवस्था छ ।

आगामी दिनमा शाह सरकारले कसरी काम गर्ने तरिकाबारे रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमै उल्लेख गरको छ । पदभार ग्रहणकै क्रममा धेरै मन्त्रीले पार्टीको वाचापत्रअनुसार काम गर्ने बताइसकेका छन् ।

कम उपादयता भएका र राज्यलाई अपेक्षित नतिजा दिन नसकेका कतिपय निकाय तथा संस्थाहरू आवश्यक कानुन बनाएर पनि सरकारले हटाउन सक्ने र नयाँ निकायसमेत सहज ढंगले बनाउन सक्ने हैसियत राख्छ । जुन विषयहरूलाई रास्वपाले आफ्नो घोषणापत्रमा शमावेश गरेको छ ।

विगतका सरकारहरूले संसदीय अंकगणितका कारण थुप्रै निर्णय गर्दा शक्तिको बाँडफाँड वा लेनदेन गर्नपर्ने अवस्था रहेकोमा यो सरकारका निम्ति त्यो प्रकारको असहज अवस्था छैन ।

यो सरकार विशेषगरी भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उठेको जनाधारको मतको आधारमा खडा भएको हो । त्यसैले पनि शासकीय स्वरूप सुधारको निम्ति विगतमा बनेका आयोगले दिएका सही सुझाव कार्यान्वयन गर्ने र थप नयाँ अध्ययन गरेर पारदर्शी राज्यसंरचना सञ्चालनको प्रणाली पनि यो सरकारले निर्माण गर्नसक्छ ।

आज पदभार ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आफूहरूको पहिलो प्राथमिकता शुसासन रहेको भनेर जोड दिएका छन् ।

साथै, यो सरकारले निजी क्षेत्रले आफ्ना गतिविधिको सहजताको लागि गरिरहेको मागको निम्ति आवश्यक कानुनी सुधार गर्नसक्छ भने आमजनताको जीवनसँग जोडिएको स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयलाई प्रभावकारी बनाउन पनि नयाँ व्यवस्थाहरू गर्न सक्छ ।

जसमध्ये प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौंको प्रमुख हुँदा विशेषगरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा उनले सुरु गरेको सुधारको पनि धेरैले प्रशंसा गरेका छन् ।

त्यस्तै, यो सरकारले विशेषगरी असाध्यै सुस्त गतिमा रहेको नेपालको पूर्वाधारको क्षेत्रको समस्यालाई पहिल्याएर नयाँ गति दिनसक्छ ।

जुन विषयमा चुनावी क्याम्पिङको क्रममा नै शाहले धेरै वर्षमा लगाएर गर्ने कामलार्इृ छोट्याउने आफूहरूको भूमिका हुने बताएका थिए ।

अर्थविद् गोविन्द नेपालले यो सरकार पुरानो भारी बोकेर नआएको र नयाँ र युवा मान्छेहरू आएको कारणले नयाँ गतिका साथ काम गर्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।

‘नयाँ उर्जावान वौद्धिक युवाहरू सरकारमा आउनुभएको छ, सुशासन स्थापना गर्ने र रोजगारी स्थापना गर्नुहुन्छ भन्ने सम्भावना छ, फेरि उहाँहरूसँग पुरानो व्यागेज पनि छैन, जसले गर्दा फ्रेस हिसाबले काम गर्न सक्ने अवस्था छ’, उनले भने ।

के छ बालेनको चुनौती ?

राम्रा सम्भावनासँगै बालेन सरकारको निम्ति धेरै चुनौती पनि छन् । नेपालको इतिहासमा रास्वपाले प्राप्त गरेको यो चौथो पटकको एकल बहुमत हो । विगतका बहुमतका सरकार विशेषगरी आफ्नै पार्टीको आन्तरिक एकताको कमजोरी र समन्वयकारी क्षमताको अभावका कारण ढल्न पुगेका थिए ।

परम्परागत आधारहरूलाई जोडेर हेर्दा बालेनलाई पनि आफ्नो पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन कायम राख्दै सरकार टिकाइरहने महत्वपूर्ण चुनौती छ । कतिपयले बालेनको स्वाभावसँग जोडिएर पार्टीको आन्तरिक एकता सँगसँगै जानेमा शंका गरिरहेका छन् ।

सुशासनको स्थापनाका लागि कार्यान्वयन गर्ने निकाय विशेषगरी राज्यको कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक निकाय, अदालत, प्रहरी लगायत हुन् । विगतमा पनि पक्कै सरकार एक्लै अपारदर्शी थिएन । त्यसैले कसरी समग्र राज्यलाई सुधारको दायरामा यो सरकारले ल्याउँछ भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण छ ।

पूर्वसचिव गोपिनाथ मैनालीले कर्मचारीतन्त्र सुधारको काम सुरुवाती दिनदेखि नै गर्न नसक्ने भने पछि गाह्रो हुने तर्क गरेका छन् । तर, रास्वपाको घोषणापत्रले भने राज्यसंयन्त्रलाई सुधार गर्ने स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको पाइँदैन ।

त्यस्तै, जनताको रोजगारी, राज्यको उत्पादन र देशको विकाससँग जोडिएको कृषिदेखि उद्योगसम्मको नीतिगत व्यवस्था गर्न र वातावरण बनाउने विषय यो सरकारको लागि निकै चुनौतीपूर्ण छ ।

विशेषगरी व्यापारिक निजी क्षेत्रको प्रभुत्व रहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई उत्पादनदेखि उद्योगसम्म जाने वातावरण बनाउने कोसिस गर्दा यो सरकारले निकै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

जसमा नेपालको खुला सीमाना, अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता लगायतका धेरै विषय पनि पर्छन् ।

अर्थविद् गोविन्द नेपालले पनि रास्वपाको घोषणापत्र हेर्दा उदारवादी अर्थनीति लिन खोजेको देखिएको बताए । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात लगायतका क्षेत्र राज्यले गर्नुपर्ने भन्ने नीति अंगालेकाले यो सरकारले सबै क्षेत्रलाई प्याकेजमा मिलाएर लैजान सक्नुपर्ने तर्क गरेका छन् ।

कुनै पक्षलाई वर्गलाई लाभ हुने र कुनै वर्गलाई अप्ठ्यारो हुने नीति अंगाल्न नहुने उनको भनाइ छ । साथै, उनले रास्वपा आफ्नै घोषणापत्रका आधारमा अघि बढ्नुपर्ने र धेरै तिर हात हाल्ने काम गर्नतर्फ नलागेमा नतिजा प्राप्त गर्न सहज हुने समेत बताए ।

एक वर्षदेखि नेपाल ‘फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स’को ग्रे लिस्टमा परेको छ। अर्कातिर लामो समयदेखि नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई युरोपियन युनियनले सुरक्षा सूचीमा राखेको छ । जुन विषयलाई आवश्यक कदम चालेर सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै, पछिल्लो समय पश्चिम एसियमा विकास भएको द्वन्द्वको कारणले लाखौँ नेपालीको रोजगारीमा संकट पैदा हुने र नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाह पनि प्रभावित हुने स्थिति देखिएको छ ।

जुन विषय नेपालमा थप रोजगारीका क्षेत्र तीव्र गतिमा सिर्जना गर्नु र वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको वैकल्पिक क्षेत्र खोज्ने जिम्मेवारी पनि बालेन सरकारको काँधमा आएको छ ।