भीष्मराजको राजनीतिक यात्रा : विद्यालयमा पढ्दैदेखि थालेका थिए पञ्चचायतविरोधी संघर्ष « Khabarhub

भीष्मराजको राजनीतिक यात्रा : विद्यालयमा पढ्दैदेखि थालेका थिए पञ्चचायतविरोधी संघर्ष


१४ बैशाख २०८३, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : 5 मिनेट


96
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस स्थापनाको ८० वर्षको इतिहासमा पहिलो पटक जनजाति समुदायले संसदीय दलको नेता पाएको छ।

कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबरमा सोमबार बसेको बैठकले पाँचथरबाट विजयी आङ्देम्बेलाई सर्वसम्मतिले दलको नेता बनाएको हो।

अर्कातिर कांग्रेसले २०६४ यता पहिलो पटक आङ्देम्बेलाई संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चयन गरेको हो ।

उता उनी आदिवासी जनजाति समुदायबाट नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको पहिलो नेता पनि बनेका छन् । वि.सं. २०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसले पहिलोपटक सर्वसम्मत बाटोबाट दलको नेता छानेको हो । सभापति गगन थापासहित अधिकांश नेता गत फागुन २१ को चुनाव पराजित भएपछि आङ्देम्बेको भाग्य खुलेको हो ।

राजनीतिक संघर्ष

टाउकोमा कालो रुमाल । त्यो पनि स्कुलको प्रार्थना लाइनमा । सरहरू पनि चकित भए । कालो रुमाल टाउकोमा बेर्ने विद्यार्थीमा थिए- भीष्मराज आङ्देम्बे र गजेन्द्र आङ्देम्बेलगायत । उनीहरूले त्यसमार्फत् भद्र र शान्तिपूर्ण विद्रोहको सन्देश दिएका थिए । २०३६ सालको त्यो दृश्य पाँचथरको फिदिम माध्यमिक विद्यालयको थियो ।

जतिबेला देशमा पञ्चायती शासनको जरो हल्लिन थालिसकेको थियो । पाँचथरको दक्षिण-पश्चिमी सीमाअन्तर्गत धनकुटाका सूर्यबहादुर थापा सुधारिएको पञ्चायतलाई जिताउन त्यसबेला प्रधानमन्त्री भएका थिए । उनले २०३६ पञ्चायत टिकाउने गरी जनमत संग्रह गराउँदै थिए ।

पञ्चायत पक्षधरहरूले आफ्नो जगजगी र आतंक कायम गरिरहन पाँचथरको यासोकमा कर्ण लावतीको हत्यासमेत गरे । पञ्चायतले हत्या गरे पनि ज्यान मुद्दा खेप्ने कांग्रेसका २१ जना अग्रणी नेता भए । ज्यान मुद्दा खेप्नेमा भूविक्रम नेम्बाङ, प्रेमराज आङ्देम्बे, घनेन्द्रराज आङदेम्बे, नरेन्द्र प्रधान, तेजप्रकाश रिजाल, चन्द्रशेर आङ्देम्बेलगायत थिए । कर्णको हत्या घटनाका प्रत्यक्षदशी थिए- भीष्मराज आङदेम्बे। त्यसबेला उनी ‘जेन-जी’ उमेरका थिए । उक्त घटनाले उनलाई अन्यायविरुद्ध लाग्न बल दियो ।

जनआन्दोलनका कमाण्डर र जेल

राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनाव २०३९ मा भयो । त्यसबेला विद्रोही कांग्रेसले देशव्यापी चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । त्यहीकारण पञ्चायतका नेताहरू निर्विरोध हुन चाहन्थे । त्यसलाई रोक्न कांग्रेसले बल गर्‍यो । पाँचथरको साविक उम्लाबुङ घर भएका आङ्देम्बे आफ्ना बाजे देउमान (पूर्वमन्त्री)बाट पैसा लिएर जोरसाल गए । खुंगाका मानबहादुर जबेगूलाई भेटेर त्यो दिए, जो कांग्रेस समर्थित उम्मेदवार थिए । तर, त्यसबेला पञ्चायत समर्थक पद्मसुन्दर लावती निर्वाचित भए ।

२०४२ सालमा कांग्रेस नेताहरू सत्याग्रह बसे । भीष्म ९ महिना जेल परे । त्यसपछि पटकपटक गरी डेढ वर्ष जेल बसे । भीष्म २०४२ तिरै नेपाल विद्यार्थी संघको केन्द्रीय सदस्य थिए ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनमा उनले नेविसंघ केन्द्रीय सदस्यको रूपमा पूर्वाञ्चलको कमाण्ड सम्हाले । यता काठमाडौंमा गणेशमान सिंह आन्दोलनका सर्वोच्च कमाण्डर थिए । अन्ततः २०४६ को चैत २४ गते बहुलीय प्रजातन्त्र आयो ।

जिविस सदस्यदेखि संविधान निर्माणसम्म

२०४९ को स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा भीष्मको नाम जिल्ला विकास समिति पाँचथरको सभापतिमा चल्यो । भूविक्रम नेम्बाङ उनीभन्दा जेष्ठ नेता हुनाले छाडिदिए। भीष्म जिल्ला विकास समितिको सदस्य भए । जनप्रतिनिधिका रूपमा भीष्मको यो पहिलो यात्रा थियो । त्यसछि उनी पाँचथर प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर-२ को कांग्रेस सभापति भए ।

२०५१ सालतिर भीष्म नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भए । माओवादीले सशस्त्र विद्रोह गर्न लाग्दा कांग्रेसको मेरुदण्ड भनिने तरुण दलको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी उनले पाए । त्यसबेला अध्यक्ष बालकृष्ण खाण थिए ।

२०५६ सालदेखि उनले क्षेत्र नम्बर २ बाट संसदीय निर्वाचन लडे । तर, जित २०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सम्भव भयो । भनिन्छ, आङ्देम्बेलाई जहिल्यै हराउन राप्रपा (पद्मसुन्दर लावती) र एमाले (डम्बरसिंह सम्बाहाम्फे)बीच अघोषित गठबन्धन हुन्थ्यो ।

जसकारण उक्त क्षेत्रबाट चुनाव जित्नु कांग्रेसका लागि फलाम चपाउनुसरह मानिन्थ्यो । यद्यपि, तेस्रोपटकको प्रतिस्पर्धामा चुनाव जितेर आङ्देम्बे संविधानसभा आए । उनी संविधानसभा सदस्यका रूपमा छँदा संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्य भए ।

संविधान निर्माणमा देखिएका विवाद समाधान गर्न गठित समितिमा काम गरे । अन्ततः देशले ३ असोज २०७२ मा संविधान पायो । संविधानसभा व्यवस्थापिका संसद्मा रुपान्तरित भइसकेपछि उनी संसद्को उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण समिति सभापति भए । अर्थात् ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समितिको नेतृत्व लिए ।

कांग्रेसलाई पहिचानको मुद्दामा हिँडाए

पहिलो संविधानसभादेखि दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा देशमा पहिचानको मुद्दा तीव्र रूपमा उठ्यो। राज्य पुनर्संरचना एकल पहिचान वा बहुपहिचानको आधारमा गर्ने भन्ने मूल बहसबीच भीष्मराजले नेपाली समाजको बहुजातीय र बहुधार्मिक संरचनालाई स्वीकार गर्दै बहुपहिचानकै आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखे। त्यतिबेला कांग्रेसभित्र यसमा खुलेर बोल्ने नेता अत्यन्त कम थिए।

भीष्म स्वयं भन्छन्, ‘त्यसबेला पहिचानसम्बन्धी कार्यक्रममा कांग्रेसका नेताहरू जानै हिच्किचाउँथे। मोरङमा आयोजित एक कार्यक्रममा अमृत अर्यालको निमन्त्रणामा सहभागी हुँदा कांग्रेसबाट मैले र एमालेबाट लालबाबु पण्डितलगायतले मात्रै बहुपहिचानको पक्षमा स्पष्ट धारणा राखेको सम्झना छ।’

बहुपहिचानको पक्षमा खुलेर बोलेपछि भीष्मले देशभित्र मात्र होइन, विदेशमा पनि विरोध सामना गर्नुपर्‍यो। दक्षिण कोरिया, हङकङ र मलेसियालगायत देशमा भ्रमणका क्रममा उनीविरुद्ध कालो झण्डा देखाइयो, कार्यक्रम बहिष्कार गरियो । पहिचान विरोधीको आरोपसमेत लगाइयो।

तर, यी सबै विरोधबीच पनि उनले आफ्नो अडान परिवर्तन गरेनन्। बरू, एकल पहिचानका पक्षधरहरूसँग संवाद गर्दै बहुपहिचान नै नेपाली समाजअनुकूल हुने तर्क अघि सारे।

उनले लिम्बुवान आन्दोलनसँग सम्बन्धित नेताहरू वीर नेम्बाङ, कुमार लिङ्देन, सञ्जुहाङ पालुङ्वालगायतको नाम लिँदै बहुपहिचानमा आधारित राज्य पुनर्संरचना नै उपयुक्त हुने धारणा राखे।

भीष्मले पार्टीभित्र पनि पहिचानको मुद्दामा कठोर धारणा राख्ने समूहबाट असहयोग भोग्नुपर्‍यो। पार्टी महाधिवेशनहरूमा उनलाई खुला रूपमा समर्थन नदिइएको अनुभव उनले सुनाएका छन्।

त्यस समय पार्टीभित्रैबाट उत्पन्न भएको असहयोग उनको राजनीतिक जीवनको तीतो अध्याय बन्यो । तर उनले आफ्नो विचार त्यागेनन्। भन्छन्, ‘अन्ततः देश त्यही दिशातर्फ अघि बढ्न बाध्य भएको छ।’

राज्य पुनर्संरचनामा पहिचानलाई कसरी समेट्ने भन्ने विषयमा भीमबहादुर तामाङ, महेश आचार्य, मिनेन्द्र रिजाल र भीष्मराज आङ्देम्बेलगायत नेताहरू सम्मिलित समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले व्यापक बहस र छलफलपछि ‘जातीय द्वन्द्व मेटिने, पहिचान भेटिने’ भन्ने मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको थियो।

यो निष्कर्ष केवल सैद्धान्तिक धारणा नभई जनस्तरको वास्तविक भावना र अनुभवमा आधारित रहेको उनले बताएका छन् ।

समितिको निष्कर्षअनुसार प्रदेशहरूको सीमाङ्कन र नामकरणमा कांग्रेस कत्तिको इमानदार रह्यो भन्ने समीक्षा गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण नभएकोप्रति उनी असन्तुष्ट छन्।

विशेषगरी, कोशी प्रदेशको नाम ‘किरात’ राखिनुपर्ने उनको धारणा छ। यसका साथै, अन्य प्रदेशहरूको नामसमेत पहिचानकै आधारमा तय हुनुपर्ने पक्षमा उनी दृढ रूपमा उभिएका छन्।

समन्वयकारी भूमिका

पार्टीभित्र विचार समूहका नाममा सक्षम र योग्य नेताहरू पाखा पर्ने तथा कमजोर नेताहरू हाबी हुने प्रवृत्तिप्रति भीष्मराज आङ्देम्बेले सधैं खबरदारी गर्दै आएका छन्।

उनले स्वयम् विचार समूहमा रहे पनि यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थिए। तर, यसरी समन्वय र सन्तुलनको पक्षमा उभिँदा राजनीतिक लाभ लिने हकमा घाटा भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।

नेविसंघको राजनीतिमा सक्रिय रहँदा संगठनबारे सामान्य जानकारीसमेत नभएका केही व्यक्तिहरू पछि राज्य सञ्चालनको उच्च तहमा पुगेको उनले देखे। भन्छन्, ‘मैले अघि सारेको समन्वयात्मक सोच त स्थापित भयो, तर व्यक्तिगत रूपमा आफू भने पछि परेँ।’

समन्वयको कुरा उठाउँदा आफ्नै विचार समूहभित्रका नेताहरू पनि अनुदार देखिएको तीतो अनुभव उनीसँग छ। उनले पार्टी नेतृत्वप्रति संकेत गर्दै यदि त्यसबेला नेतृत्वले दूरदर्शिता देखाएको भए कांग्रेसभित्रको वितृष्णा कम हुन सक्ने बताएका छन्।

यसअवधिमा भीष्मले कांग्रेसको आदिवासी जनजाति विभागको संयोजकका रूपमा काम गर्दै पार्टीभित्र समावेशी मुद्दालाई उठाए ।

त्यसलाई सम्बोधन गर्न दबाब सिर्जना गरे। यसका साथै, केन्द्रीय अनुशासन समितिको संयोजक भएर उनले संगठनभित्र अनुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्हाले।

‘अनुशासन समितिको काम स्वभावतः अलोकप्रिय हुन्छ, किनकि कारबाहीपछि असन्तुष्टि उत्पन्न हुन्छ’, उनले भने।

उनले पार्टीको हितका लागि कठिन निर्णय लिन पछि नहटेको बताए । पछाडि फर्केर हेर्दा पश्चाताप गर्नुपर्ने कुनै काम नगरेको उनको तर्क छ।

प्रकाशित मिति : १४ बैशाख २०८३, सोमबार  ४ : ३५ बजे

अर्थमन्त्रीको निष्कर्ष : वितरणमुखी अतिवाद र फितलो कार्यान्वयनले अर्थतन्त्रलाई अनुत्पादक चक्रमा फसायो

काठमाडौं– सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थितिपत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री

समातियो नक्कली मुद्रा देखाएर ठगी गर्ने गिरोह, यसअघि पटके अपराधमा मुछिएका नै संलग्न

काठमाडौं– नक्कली मुद्रा जस्तो देखिने कागज प्रयोग गरी सर्वसाधारणलाई ठगी

साहित्यकार खगिन्द्रा खुसीलाई ‘रूपान्तरण राष्ट्रिय आख्यान पुरस्कार’  

काठमाडौं‍– तेस्रो आँखा साहित्यिक समूहको आयोजनामा काठमाडौँको मध्य बानेश्वरमा एक

सार्वजनिक जग्गाको बहानामा गरिबमाथि धरपकड गर्ने सरकारसँगै छैन हदभन्दा बढी लिनेको तथ्यांक

काठमाडौं– शनिबारदेखि देशका केही ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूको बस्ती

सरकारकै प्रतिवेदन भन्छ : अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक, आर्थिक वृद्धिदर ३.५ प्रतिशतमा खुम्चिने

काठमाडौं- सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ।