काठमाडौं- सरकारले ‘नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति पत्र’ सार्वजनिक गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार उक्त स्थिति पत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त स्थिति पत्रले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था सोचेभन्दा पनि कमजोर देखाएको छ।

मन्त्रालयले पश्चिम एसिया युद्ध, नेपालकै जेन-जी आन्दोलनसहितका कारण देखाउँदै नेपालको आर्थिक वृद्धि सोचेभन्दा सुस्त हुने उल्लेख गरेको छ।

मन्त्रालयका अुनसार पछिल्लो दशकमा औसत ४.२ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा झनै सुस्त भई ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरेको छ।

‘छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको वृद्धि दर निकै कम रहेकोले रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धिमा चुनौती थपिएको छ’, अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्।

उता नेपालमा उद्योग क्षेत्र संकुचित हुँदै जाँदा अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको पनि वाग्लेले उल्लेख गरेका छन् ।

‘कृषिको योगदान घट्दै २५.२ प्रतिशतमा झर्दा सेवा क्षेत्र ६२ प्रतिशत पुगेको छ’, उनले भनेका छन्, ‘उद्योग क्षेत्र १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।’

उता नेपालमा बचत र लगानीबीचको अन्तर निकै फराकिलो देखिएको पनि सरकारकै स्थिति पत्रले देखाएको छ। ‘कुल गार्हस्थ्य बचत औसत ८.५ प्रतिशत हुँदा लगानी ३३.९ प्रतिशत रहेको छ’, सरकारकै विवरण भन्छ, ‘व्यवसायिक वातावरण कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै गएको छ, जसले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ।’

अर्कातिर स्वदेशमा रोजगारीको अवसर पनि सीमित हुँदै गएको उल्लेख गरिएको छ। ‘देशमा रोजगारीको अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो वर्ष मात्रै ८ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांकले देखाउँछ’, अगाडि भनिएको छ, ‘विशेषज्ञहरूले यसलाई दीर्घकालीन मानव पूँजी क्षयको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले महँगी नियन्त्रणमा रहे पनि बाह्य जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गरेका छन्।

‘हाल मुद्रास्फीति दर कम (२.१३ प्रतिशत ) रहे पनि बाह्य कारणले मूल्य वृद्धि पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ’, स्थिति पत्रमा भनिएको छ, ‘विशेषगरी तेल मूल्य र आपूर्ति श्रृंखलामा अवरोधले बजारमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।’

उता वैदेशिक सहायता घट्दो क्रममा रहेको जनाउँदै स्थिति पत्रमा ऋण निर्भरता बढ्दै गएको भनिएको छ। ‘नेपालमा वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ। हाल वैदेशिक सहयोगमा ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत पुगेको छ’, अगाडि भनिएको छ, ‘यसले दीर्घकालीन ऋण दायित्व थप बढाउने जोखिम देखिएको छ।’

यस्तो छ अर्थतन्त्रको अवस्था

१. आर्थिक वृद्धि सुस्त, लक्ष्यभन्दा तल झर्ने संकेत

नेपालको आर्थिक वृद्धि अपेक्षाकृत कमजोर र अस्थिर रहेको देखिएको छ। पछिल्लो दशकमा औसत ४.२ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको अर्थतन्त्र चालु आर्थिक वर्षमा झनै सुस्त भई ३.५ प्रतिशतमा सीमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको वृद्धि दर निकै कम रहेकोले रोजगारी सिर्जना र आय वृद्धिमा चुनौती थपिएको छ।

२. उद्योग घट्दै, सेवा क्षेत्रमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्र

नेपालमा उद्योग क्षेत्र संकुचित हुँदै जाँदा अर्थतन्त्र सेवा क्षेत्रमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। कृषिको योगदान घट्दै २५.२ प्रतिशतमा झर्दा सेवा क्षेत्र ६२ प्रतिशत पुगेको छ भने उद्योग क्षेत्र १२.८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता कमजोर बनाउने जोखिम बढाएको छ।

३. वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता बढ्दो, देशभित्र रोजगारी अभाव

स्वदेशमा रोजगारी अवसर सीमित हुँदा वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता तीव्र रूपमा बढेको छ। पछिल्लो वर्ष मात्रै ८ लाखभन्दा बढी नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको तथ्यांकले देखाउँछ । विशेषज्ञहरूले यसलाई दीर्घकालीन मानव पूँजी क्षयको संकेतका रूपमा हेरेका छन्।

४. बचत–लगानी अन्तर ठूलो, निजी क्षेत्र उत्साहहीन

नेपालमा बचत र लगानीबीचको अन्तर निकै फराकिलो देखिएको छ। कुल गार्हस्थ्य बचत औसत ८.५ प्रतिशत हुँदा लगानी ३३.९ प्रतिशत रहेको छ । व्यावसायिक वातावरण कमजोर हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी घट्दै गएको छ, जसले आर्थिक गतिविधि सुस्त बनाएको छ।

५. राजस्व संकलन कमजोर, लक्ष्य भेट्न कठिन

पछिल्ला वर्षहरूमा राजस्व संकलनमा गिरावट आएको छ। बजेट लक्ष्यको तुलनामा औसत ८७.६ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठ्ने गरेको र चालु वर्षमा अझै कम प्रगति भएको देखिएको छ। आयातमा आधारित कर संरचनाले बाह्य झट्कामा राजस्व प्रभावित हुने जोखिम बढाएको छ।

६. बजेट घाटा बढ्दो, सार्वजनिक ऋणमा चाप

उच्च चालु खर्च र कमजोर राजस्व वृद्धिका कारण बजेट घाटा बढ्दै गएको छ। यसले सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.८ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । ऋण तिर्नकै लागि नयाँ ऋण लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

७. पूँजीगत खर्च कमजोर, विकास परियोजना प्रभावित

पूँजीगत खर्च प्रभावकारी नहुँदा विकास निर्माण सुस्त बनेको छ। विगत दशकमा पूँजीगत खर्च कुल खर्चको औसत १९ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यसले दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणमा अवरोध सिर्जना गरेको छ।

८. महँगी नियन्त्रणमा, तर बाह्य जोखिम कायम

अहिले मुद्रास्फीति दर कम (२.१३ प्रतिशत) रहेको भए पनि बाह्य कारणले मूल्य वृद्धि पुनः बढ्ने संकेत देखिएको छ । विशेषगरी तेल मूल्य र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधले बजारमा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ।

९. वैदेशिक सहायता घट्दो, ऋण निर्भरता बढ्दै

नेपालमा वैदेशिक सहायता घट्दै जाँदा ऋणको हिस्सा बढ्दै गएको छ। हाल वैदेशिक सहयोगमा ऋणको हिस्सा ८१ प्रतिशत पुगेको छ ।
यसले दीर्घकालीन ऋण दायित्व थप बढाउने जोखिम देखिएको छ।

१०. पर्यटनमा सम्भावना, तर पूर्वाधार बाधक

पर्यटन क्षेत्रमा सुधार देखिए पनि पूर्वाधार कमजोर हुँदा पूर्ण सम्भावना उपयोग हुन सकेको छैन। २०२५ मा ११ लाखभन्दा बढी पर्यटक भित्रिए पनि हवाई र सडक पूर्वाधारले सीमितता सिर्जना गरेको छ ।