काठमाडौं- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको क्रममा सिंहदरबार र राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतल निवास जोगाउन नसकेको सेनाबारे ठाउँ ठाउँमा प्रश्न उठाएको छ।

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र र परमाधिपतिको कार्यालय जोगाउन नसकेको सेनाका कमान्डरका हकमा यस्तो सिफारिस गरेको हो ।

‘अनुसन्धानका क्रममा सङ्‌कलित मिसिल संलग्न सबुत प्रमाणहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गर्दा माथि उल्लेखित २३ र २४ गतेको प्रदर्शनमा सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रपति भवन समेतमा तोडफोड तथा आगजनी गरी देशैभरी जुन प्रकारको मानवीय, भौतिक तथा आर्थिक क्षति भएको छ सो हुनुमा नेपाली सेनाको पनि कमिजोरीहरू देखिएको’, आयोगले भनेको छ, ‘जनअपेक्षाअनुरुप राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न नसकेको तथा आमनागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रति संवेदनशील हुन नसकेको देखिँदा भविष्यमा यस्ता विषयमा गम्भीर भइ राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षण र आम नागरिकको मानव अधिकार संरक्षणप्रतिको दायित्वलाई प्राथमिकता दिन प्रधान सेनापतिलाई निर्देशन दिने…।’

आयोगले सिंहदरबारको सुरक्षाका तैनाथ र शीतल निवासमा तैनाथ सेनाका कमान्डरको भूमिकामा पनि प्रश्न उठाएको छ। ‘सिंहदरबारभित्र रहेको सेनाको गणका तत्कालीन प्रमुख र राष्ट्रपति भवन शीतल निवासका सेनाको तत्कालीन कमाण्डरलाई सचेत गराउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ दफा ५ अनुसार नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने’, आयोगले भनेको छ।