काठमाडौं – जेन–जी अभियन्ता रक्षा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनलाई लिएर सरकारप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बमले सरकारले न्याय र अन्याय छुट्याउने उद्देश्यले अनुसन्धान गर्नुपर्ने भए तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताएकी हुन् । तर राजनीतिक स्वार्थ मिलाउन आयोगको प्रतिवेदन प्रयोग गर्दै आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्ने काम अस्वीकार्य हुने उनको भनाइ छ ।

उनले स्वतःस्फूर्त रूपमा देशमा रहेका बेथिति, भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आवाज उठाएका युवाहरूलाई हिंसा र हुलदंगासँग जोडेर एउटै रूपमा प्रस्तुत गर्नु गलत भएको उल्लेख गरेकी छन् ।

बमले पूर्वप्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वगृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालजस्ता व्यक्तित्वको नामसमेत विवादमा तानिएकोप्रति आपत्ति जनाउँदै लोकतन्त्र र संविधानका पक्षमा योगदान दिएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक दाउपेचमा प्रयोग नगर्न चेतावनी दिएकी छन् ।

उनले मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पहिले नै तयार भएको भए पनि अहिले सार्वजनिक गरिएको समयलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेर्नुपर्ने टिप्पणी गरेकी छन् । सरकार लोकतान्त्रिक अभ्यासमा कमजोर बन्दै गएको र प्रतिवेदनमार्फत लोकतन्त्र पक्षधर व्यक्तिहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास भएको आशंका पनि उनले व्यक्त गरेकी छन् ।

अन्त्यमा बमले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन ‘सेलेक्टिभ’ रूपमा नभई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै निष्पक्ष र शीघ्र अनुसन्धान सुरु गर्न सरकारसँग आग्रह गरेकी छन् ।