काठमाडौं– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन गर्न तथा सुधारका प्राथमिक क्षेत्रहरू पहिचान गर्न तयार पारिएको पहिलो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्याङ्कन प्रतिवेदन जनकपुरधाममा सार्वजनिक गरेको छ । 

मधेस प्रदेश सरकार, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजोन) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रममा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त मापदण्डका आधारमा गरिएको यो मूल्याङ्कनले आव २०७८/७९ देखि २०८०/८१ सम्मको अवधिलाई समेटेको छ भने मूल्याङ्कनका क्रममा प्रदेश सभामा प्रस्तुत पछिल्लो बजेट आव २०८१/८२ को रहेको थियो । 

कुल ३२ वटा कार्यसम्पादन सूचक र ९८ वटा आयामहरूको मूल्याङ्कन गर्दा सूचक स्तरमा प्रदेशले समग्रमा ‘डी प्लस’ प्राप्ताङ्क हासिल गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार आयाम स्तरमा सबैभन्दा बढी ‘डी’ प्राप्ताङ्क र सूचक स्तरमा सबैभन्दा बढी ‘डी प्लस’ प्राप्ताङ्क प्राप्त भएको छ।

प्रतिवेदनले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेका केही प्रमुख सबल पक्षहरू उजागर गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूलको बजेट तथा लेखा वर्गीकरण प्रणाली कायम हुनु, वार्षिक बजेट दस्तावेजमा विस्तृत सूचना समावेश गरिनु, बजेट क्यालेन्डरको पालना हुनु र बजेट समयमै स्वीकृत हुनुलाई मुख्य सबल पक्ष मानिएको छ । 

त्यसैगरी वर्षभित्र हुने बजेट समायोजनका स्पष्ट नियम, करदाताका लागि सूचनामा सहज पहुँच, कम भुक्तानी बाँकी, त्रैमासिक बजेट कार्यान्वयन प्रतिवेदन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको वार्षिक एकीकृत वित्तीय विवरण तयारीलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिइएको छ ।

अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनले सुधार आवश्यक रहेका विभिन्न क्षेत्रहरू पनि औँल्याएको छ । राजस्व र खर्चको लक्ष्य अनुसार न्यून प्राप्ति हुनु, बजेट निर्माण र लगानी योजनामा सीमित सार्वजनिक परामर्श हुनु तथा बजेट बाहिरका निकायहरूको अपर्याप्त वित्तीय अनुगमन हुनु सुधारका प्रमुख क्षेत्र हुन् । 

साथै सेवा प्रवाह सम्बन्धी सीमित सूचना, कमजोर सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर-जोखिम व्यवस्थापन र पेरोल नियन्त्रणमा कमजोरी, खरिद अनुगमनमा विखण्डन र महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन समीक्षामा प्रदेश सभाबाट हुने ढिलाइलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने विषयका रूपमा औँल्याइएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले पेफा मूल्याङ्कनले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनको वर्तमान अवस्थाको वस्तुनिष्ठ र प्रमाणमा आधारित चित्र प्रस्तुत गरेको बताए । 

उनले बजेटको विश्वसनीयता सुधार, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन सुदृढीकरण, बजेट तर्जुमा तथा सेवा प्रवाहको डिजाइनमा नागरिक सहभागिता वृद्धि र राजस्व तथा खर्च व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउनु आगामी मुख्य दायित्व रहेको उल्लेख गरे । 

मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार यो प्रतिवेदनले संस्थागत सुदृढीकरण, प्रक्रियागत सुधार, क्षमता विकास र सरकारी निकायहरू बीचको समन्वय अभिवृद्धिका लागि स्पष्ट मार्गचित्र प्रदान गरेको छ ।

यसैगरी अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले मूल्याङ्कनले हालसम्मका महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरूका साथै आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरेको बताए । 

उनका अनुसार बजेट कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन र अनुगमन संयन्त्रलाई थप सुदृढ बनाउने अवसर यस प्रतिवेदनले प्रदान गरेको छ ।

एडीबीका सार्वजनिक क्षेत्र व्यवस्थापन तथा सुशासन निर्देशक सिग्देम एकिनले यस मूल्याङ्कनले बजेटको विश्वसनीयता बढाउन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गर्न, वित्तीय अनुशासन कायम गर्न र सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउने बताए । 

एडीबीका नेपाल आवासीय प्रतिनिधि अर्नोड काउचोइसले बलियो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनले मात्र सार्वजनिक खर्चलाई मधेस प्रदेशका जनताका लागि ठोस नतिजामा रूपान्तरण गर्न सक्ने उल्लेख गरे । 

प्रदेश सरकारले यस मूल्याङ्कनलाई आधार रेखाका रूपमा प्रयोग गरी क्रमिक सुधार कार्यक्रम अघि बढाउने लक्ष्य राखेको छ ।

यो प्रतिवेदन मधेस प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा, एडीबीको सहयोग र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखाको समन्वयमा तयार पारिएको हो भने युएसएआईडीले पनि जनवरी २०२५ सम्म यसमा सहयोग पुर्‍याएको थियो । 

पेफा सचिवालयले १३ नोभेम्बर २०२५ मा आवश्यक गुणस्तर मापदण्ड पूरा भएको पुष्टि गर्दै यस प्रतिवेदनलाई ‘पेफा चेक’ प्रदान गरेको थियो ।