सरकार गठन भएको २४ घण्टा नबित्दै नेपाली राजनीतिको एउटा विशाल र शक्तिशाली मानिएको स्तम्भमाथि एक्सन भएको  छ। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनकै क्याबिनेटमा गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकको नाटकीय र अप्रत्याशित पक्राउले देशमा एउटा सनसनी सिर्जना गरेको छ। 

भदौ २३ को कठोर दमन र त्यसपछि बुनिएका अनेकन राजनीतिक तथा सुरक्षा भाष्यहरूको जगमा उभिएर नयाँ सरकारले जुन डेलिभरीको फौजी एक्सनको शैली अपनाएको छ, यसले वर्षौंदेखि सुशासनको तिर्खामा तड्पिएका नागरिकमा एकातिर आशा र उत्साहको सञ्चार गरेको छ भने अर्कोतिर यो कदम केवल राजनीतिक प्रतिशोधको शृङ्खलामा सीमित हुने त होइन भन्ने गम्भीर संशय पनि उब्जाएको छ।

यो घटना केवल दुई उच्चपदस्थ व्यक्तिको पक्राउ मात्र होइन, यो ८० वर्षदेखि जरा गाडेर बसेको दण्डहीनता, शक्ति-उन्माद र राज्य दोहनविरुद्धको प्रस्थानविन्दु बन्नुपर्छ। तर, यसलाई साँचो अर्थमा महाशुद्धीकरण बनाउने हो भने सरकारले सुरक्षा, कानुन र न्यायका अकाट्य तथ्यहरूलाई स्पष्टसँग स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।  २०४६ सालयताका सम्पूर्ण भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई विना भेदभाव च्यात्ने साहस गर्नुपर्छ।

 भदौ २३ को यथार्थ र सार्वभौम संसद्को सुरक्षा मर्यादा

केपी ओली र रमेश लेखकको पक्राउको पृष्ठभूमिमा जोडिएको भदौ २३ को आन्दोलन र दमनलाई हामीले दुईवटा अलग, अलग चस्माबाट हेर्नुपर्छ। लोकतन्त्रमा नागरिकको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने अधिकार अहरणीय छ। तर, जब त्यो आन्दोलन वा भीड राज्यको सर्वोच्च र सार्वभौम संस्था- संसद् भवन- तर्फ अनियन्त्रित रूपमा अगाडि बढ्छ, तब राज्यको सुरक्षा संयन्त्रले आफ्नो निर्धारित प्रोटोकल पालना गर्नैपर्ने हुन्छ।

यसमा दुईवटा अकाट्य तथ्यहरू भुल्न सकिँदैन । पहिलो तथ्य संसद् भवन आम सडक होइन। यो देशको सार्वभौमसत्ताको मुटु हो। जहाँ बहालवाला सांसदहरूलाई समेत प्रवेशमा निश्चित मर्यादा छ । र बाह्य व्यक्तिको प्रवेशका लागि सभामुखको पूर्वअनुमति अनिवार्य हुन्छ । त्यस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा अनियन्त्रित भीड वा कुनै समूहले आक्रमणको शैलीमा प्रवेश गर्न खोज्दा सुरक्षाकर्मीले मुकदर्शक बनेर बस्न मिल्दैन। 

दोस्रो तथ्य चाहे त्यो जेन जी आन्दोलनकारी होऊन् वा अरू कोही, संसद्को घेरा तोडिने अवस्था आउँदा ड्युटीमा खटिएका सुरक्षाकर्मी  वा अन्य कुनै अधिकृतले आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर भए पनि कर्तव्य पालना गर्नुपर्छ। राज्यको अन्तिम रक्षा पंक्ति भनेकै सुरक्षाकर्मी हुन्। त्यहाँ भएको त्यही हो- उनीहरूले आफ्नो संस्थागत दायित्व र ‘चेन अफ कमान्ड’ को पालना गरे।

त्यसैले, संसद्को सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि दोष थोपरेर वा उनीहरूको मनोबल गिराएर लोकतन्त्र बलियो हुँदैन। सुरक्षाकर्मीको एक्सन कर्तव्य पालन थियो। तर, तत्कालीन सरकारले त्यो परिस्थितिलाई जसरी राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गर्‍यो वा दमनको जुन भाष्य खडा गर्‍यो, त्यसको कानुनी र राजनीतिक जवाफदेहिता उनीहरूले नै लिनुपर्छ।

यसको अर्थ यो होइन कि उनीहरूलाई विनाप्रमाण थुन्न पाइन्छ। उनीहरूमाथि लागेका कुशासन, भ्रष्टाचार वा दमनका जे जति आरोपहरू छन्, त्यसको निरूपण सडकको भीडले होइन, विशुद्ध अदालती र कानुनी प्रक्रियाबाट हुनुपर्छ। नयाँ सरकारले जसरी फौजी एक्सनको शैलीमा २४ घण्टामै उनीहरूलाई हिरासतमा लियो, त्यसले डेलिभरीको भोक त शान्त पार्ला, तर अदालतमा तथ्य र प्रमाणको कसीमा खरो उत्रिन सकेन भने यो एक्सन नयाँ सरकारकै लागि पासो बन्न सक्छ। अब राज्यले सुरक्षाको मुद्दा, राजनीतिक र आर्थिक अपराधको मुद्दालाई स्पष्ट रूपमा अलग गरेर कानुनी बाटोबाटै निरूपण गर्नुपर्छ।

 २०४६ पछिको पाप र गगन थापाको प्रस्ताव

यो २४ घण्टे एक्सनले नागरिकमा व्याप्त चरम निराशालाई तत्कालका लागि सम्बोधन त गरेको छ, तर के यो एउटा इभेन्ट मात्र हो वा निरन्तर चल्ने प्रक्रिया  सरकार यहाँनेर अत्यन्तै चनाखो हुनैपर्छ। यदि केपी ओली र रमेश लेखकलाई मात्र जेलमा कोचेर सरकारले आफूलाई सुशासनको मसिहा घोषणा गर्छ भने, त्यो इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो ढोंग र राजनीतिक प्रतिशोध मात्र ठहरिनेछ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले संसद् र सार्वजनिक मञ्चहरूमा बारम्बार उरालेको र नागरिकले अनुमोदन गरेको एउटा प्रस्ट माग छ- ‘२०४६ सालयता सत्ता र शक्तिमा बसेका र उनीहरूका निकटस्थ बनेर अकुत सम्पत्ति कमाएका सबैको निर्मम सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ।’ 

अब नयाँ सरकारले यो २४ घण्टे फौजी एक्सनको दायरालाई विस्तार गरेर नेपालको छातीमा कोरिएका भ्रष्टाचारका प्रत्येक कालो धब्बाहरूको अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कानुनको छिद्रमा टेकेर, मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णयको आवरणमा देशलाई कङ्गाल बनाउने माफिया र राजनेताहरूको जालो नभत्काएसम्म कुनै पनि शुद्धीकरणले पूर्णता पाउँदैन।

यहाँ ती ठूला काण्डहरूको फेहरिस्त छ, जसले राज्यसत्ता कतिसम्म भ्रष्ट र दोहनकारी थियो भन्ने प्रमाणित गर्छन्। यी सबै काण्डका नाइकेहरूलाई ठीक यही शैलीमा, २४ घण्टाभित्रै पक्राउ गरेर अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

स्वास्थ्यमाथिको व्यापार : कोभिडको विश्वव्यापी महामारीमा नागरिकहरू अक्सिजन र सिटामोल नपाएर छटपटाइरहेका बेला राज्यकै उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा भएको ओम्नी स्क्यान्डल मानवताविरुद्धको अपराध थियो। यसको फाइल तत्काल खोलिनुपर्छ।

हवाई माफियाको सञ्जाल : नेपाल वायुसेवा निगमलाई डुबाउने लाउडा र धमिजा काण्डदेखि अर्बौँको कमिसन खाइएको वाइडबडी काण्डसम्म । अनि, देशलाई दीर्घकालीन ऋणको पासोमा फसाउने र भूराजनीतिक क्रीडास्थल बनाउने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको भ्रष्टाचार, यी सबैको जरैदेखि अनुसन्धान हुनुपर्छ।

राज्यको सम्पत्ति दोहन : कानुन नै परिवर्तन गरेर भूमाफियालाई राज्यको सम्पत्ति सुम्पिएको गिरीबन्धु टी-स्टेट काण्ड, प्रधानमन्त्री निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने बालुवाटारीस्थत ललिता निवास काण्ड, र कौडीको भाउमा नेपाल ट्रस्टको सम्पत्ति यती होल्डिङ्सलाई सुम्पिएको थामसेर्कु ट्रेकिङ र गोकर्ण रिसोर्ट लिज प्रकरण अनि ऐतिहासिक लिची बगैँचा मास्ने शृङ्खला। 

यी केवल जग्गा हिनामिना होइनन्, यी राज्य कब्जाका ज्वलन्त उदाहरण हुन्।

मानव तस्करी र राष्ट्रघात आफ्नै देशका नागरिकलाई अनागरिक बनाएर अमेरिका बेच्न खोज्ने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको शिर निहुराएको छ। त्यस्तै, गरिब युवाहरूलाई खाडीमा बिचल्ली बनाउने भिजिट भिसा सेटिङ प्रकरण अर्को डरलाग्दो खेल हो । 

प्राविधिक र सञ्चार भ्रष्टाचार मन्त्री र सचिवहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको टेरामक्स  स्क्यान्डल र कमिसनका लागि देशलाई वर्षौंसम्म बन्धक बनाएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस काण्ड।

सङ्गठित सुन र भेप तस्करी  त्रिभुवन विमानस्थलको भन्सार छलेर क्विन्टलका क्विन्टल सुन भित्र्याउने सुन काण्ड र राजनीतिक नेतृत्वकै परिवारको संलग्नता रहेको भेप प्रकरण।

यी प्रकरणहरू केवल समाचारका शीर्षक होइनन् । यी त नेपाल आमाको छातीमा हानिएका छुराहरू हुन्। नयाँ सरकारले केपी ओलीलाई जसरी गिरफ्तार गर्‍यो, अब त्यही हतकडी ओम्नी, वाइडबडी, र भुटानी शरणार्थी काण्डका योजनाकारहरूको हातमा पनि लाग्नुपर्छ। यदि त्यसो भएन भने यो फौजी एक्सन केवल एउटा गुटले अर्को गुटलाई सिध्याउने ग्याङवारमा परिणत हुनेछ।

लोकतन्त्रका धमिराहरूको अन्त्य

नेपालको लोकतन्त्रलाई माओवादीको हिंसा वा राजाको ‘कू’ले भन्दा बढी क्षति कसले पुर्‍यायो भनेर इतिहासको निर्मम समीक्षा गर्ने हो भने, एउटा भयानक यथार्थ अगाडि आउँछ । त्यो हो– सत्ताको छहारीमा हुर्किएको कम्प्राडोर पुँजीवाद र आसेपासे संयन्त्र  । यसको सबैभन्दा ज्वलन्त र घृणित रूप भनेको आरजु देउवा र प्रकाश देउवा मार्का प्रवृत्ति हो। 

यिनीहरू ती पात्र हुन्– जसले न त कहिल्यै जनताको म्यान्डेटबाट राज्यसत्ता चलाउने नैतिक अधिकार प्राप्त गरे, न त उनीहरूसँग कुनै कानुनी जवाफदेहिता नै थियो। तर, सत्ताको केन्द्र बालुवाटार वा मन्त्री क्वार्टरमा बसेर प्रहरीको सरुवा९बढुवादेखि खर्बौंका ठेक्कापट्टा र भूटानी शरणार्थीजस्ता मानव तस्करीका सेटिङहरूसम्म उनीहरूकै इसारामा चले। यस्ता मानिसहरू लोकतन्त्रका असली धमिरा हुन्। यिनीहरू बाहिर देखिँदैनन्, तर भित्रभित्रै राज्यका संस्थाहरूलाई खोक्रो बनाइदिन्छन्।

जबसम्म कानुनको हातले यी धमिराहरूको घाँटी अँठ्याउँदैन, तबसम्म नेपालमा विधिको शासन स्थापना हुन सक्दैन। यदि नयाँ सरकारले केपी ओलीलाई जेलमा हाल्ने तर आरजु देउवा, प्रकाश देउवा, वा बालकृष्ण खाण, टोपबहादुर रायमाझीहरूलाई जोगाउने नीति लियो भने त्यो नै यो सरकारको चिहान खन्ने सबैभन्दा ठूलो भूल हुनेछ। 

कानुनको नजरमा पूर्वप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकी पत्नी वा सालो भन्ने कुनै विशेषाधिकार हुँदैन। नयाँ सरकारले लोकतन्त्रलाई यी धमिराहरूबाट मुक्त गर्न उनीहरूलाई खोजी९खोजी नसिहत दिनुपर्छ। जसले राज्यसत्तालाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनीजस्तो बनाएर देशलाई कङ्गाल बनाए, उनीहरूले अब कानुनको लौरो कति कडा हुन्छ भन्ने अनुभूति गर्नैपर्छ।

 अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्त र राज्य सञ्चालनको दर्शन

विख्यात ग्रिक दार्शनिक प्लेटोले आफ्नो कालजयी कृति ‘द रिपब्लिक’मा न्यायको परिभाषा दिँदै भनेका छन्- ‘न्याय भनेको बलियाको हित मात्र होइन, न्याय त्यो हो जसले राज्यको आत्मालाई सन्तुलनमा राख्छ।’ त्यस्तै, कानुन र न्यायको विश्वव्यापी सिद्धान्तले भन्छ- ‘न्याय गरेर मात्र पुग्दैन, न्याय भएको देखिनु पनि पर्छ ।’

नयाँ सरकारले लिएको यो आक्रामक बाटो विश्व कूटनीति र राजनीतिमा नौलो भने होइन। जब राज्य गहिरो दलदलमा फस्छ, तब त्यसलाई निकाल्न कठोर र निर्मम शल्यक्रिया आवश्यक हुन्छ। हामीले केही अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टान्तहरूबाट सिक्न सक्छौँ । 

दक्षिण कोरियामा विधिको शासन कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा त्यहाँका पूर्वराष्ट्रपतिहरूको हविगतले देखाउँछ। भ्रष्टाचार र शक्तिको दुरुपयोगको आरोपमा पूर्वराष्ट्रपतिहरू ली म्युङ बाक र पार्क ग्युन हेलाई पक्राउ गरी जेलमा कोचियो। के उनीहरूलाई जेल हाल्दा कोरियाको लोकतन्त्र कमजोर भयो रु अहँ, भएन। बरु कोरियाली जनताले कानुनको शासनमाथि अझ बढी विश्वास गर्न थाले र कोरिया विश्वकै एक बलियो अर्थतन्त्र र प्रजातान्त्रिक देशका रूपमा उभिइरह्यो। 

पेरु र रोमानियाको एन्टी करप्सन क्रुसेड स् पेरुमा भ्रष्टाचारको आरोपमा विगतका चार-चार जना पूर्वराष्ट्रपतिहरू जस्तै– अलेहान्द्रो टोलेडो, पेड्रो पाब्लो कुचिन्स्की एकैपटक जेल वा नजरबन्दमा परे। युरोपेली देश रोमानियामा नेसनल एन्टी करप्सन डाइरेक्टोरेटले बहालवाला मन्त्री र शक्तिशाली नेताहरूलाई धमाधम जेल हालेर युरोपकै सबैभन्दा भ्रष्ट देशलाई एउटा सुशासित राज्यमा रूपान्तरण गर्‍यो। 

ब्राजिलको अपरेसन कार वास स् ब्राजिलमा भएको महाभ्रष्टाचारको अनुसन्धानले पूर्वराष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भालाई समेत जेल पुर्‍यायो। यसले त्यहाँको कुलीन वर्गको सेटिङलाई भत्काइदियो।

यी उदाहरणहरूले के प्रमाणित गर्छन् भने जतिसुकै शक्तिशाली नेता वा प्रशासक किन नहोस्, कानुनको सर्वोच्चतासामु ती सबै साधारण नागरिक मात्र हुन्। आधुनिक सिंगापुरका निर्माता ली क्वान युले सुशासनको जग बसाल्दा भनेका थिए- ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने हो भने, तिम्रो आफ्नै परिवारका सदस्य र साथीभाइहरूलाई जेल हाल्न तयार हुनुपर्छ।’ 

नेपालको नयाँ सरकार, जसलाई हामीले उन्नत विकल्प र डेलिभरीको संवाहक मानेका छौँ ले ली क्वान युको यही दर्शनलाई अङ्गीकार गर्नुपर्छ। केपी ओलीलाई जेल हाल्नु बहादुरी हुन सक्छ, तर त्यो बहादुरी तब मात्र न्यायमा रूपान्तरण हुन्छ, जब सरकारले आफ्नै सत्ता समीकरणभित्र वा बाहिर लुकेका आरजु देउवाहरू, वाइडबडीका नाइकेहरू र ओम्नीका मतियारहरूलाई पनि सँगै उभ्याएर हतकडी लगाउँछ।

 ‘सक थेरापी’ देखि संस्थागत सुशासनसम्म

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नागरिकले जे अपेक्षा गरेका थिए, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको केन्द्रीकृत र गुटगत असक्षमताले सुरुमै मार्यो। त्यसपछि व्यवस्था बदल्ने नाममा माओवादीले मच्चाएको १० वर्षे सशस्त्र हिंसाले देशको विकासलाई ५० वर्ष पछाडि धकेलिदियो र शान्तिको नाममा फेरि उही पुरानै लुटतन्त्रको पुनरावृत्ति भयो। 

लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापनापश्चात् देशले काँचुली फेर्छ कि भन्ने आसलाई विष्णु पौडेल, केपी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाहरूको कब्जा नीतिले पूर्ण रूपमा तुषारापात गराइदियो। नेपाली कांग्रेस, जसलाई लोकतन्त्रको पहरेदार मानिन्थ्यो, ऊ आफ्नै आन्तरिक गुटबन्दी र कुर्सीको खेलमा यसरी चुर्लुम्म डुब्यो कि उसले देश र जनता हेर्नै भ्याएन।

यही चरम निराशा, विकल्पहीनता र भदौ २३ को जस्तो क्रूर दमनको जगमा जनताले ‘वैकल्पिक शक्तिु को रूपमा उदाएको नयाँ दल र नेतृत्व (रास्वपा र नयाँ पुस्ता) लाई उनीहरूले नै कल्पना गरेभन्दा बढी शक्ति दिएर सत्तामा पुर्‍याएका हुन्। यो मत केवल सरकार चलाउन दिइएको म्यान्डेट होइन, यो त ८० वर्षको फोहोर सफा गर्न दिइएको ‘क्लिनिङ म्यान्डेट’ हो ।

सरकार गठनको २४ घण्टामै ओली र लेखकको पक्राउले एउटा सक थेरापीको काम गरेको छ। यसले दण्डहीनताको युग समाप्त भएको सङ्केत त गरेको छ, तर यो केवल सुरुवात मात्र हो। अब सरकारले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको कलंक लाग्नबाट बचाउन कानुनी र अदालती प्रक्रियालाई सय प्रतिशत पारदर्शी र त्रुटिरहित बनाउनुपर्छ। फौजी शैलीमा गिरफ्तार गर्नु एउटा कुरा हो, तर अदालतमा अकाट्य प्रमाणसहित उभिएर उनीहरूलाई कानुनी रूपमा दोषी करार गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो।

यो देशलाई कङ्गाल बनाउनेहरूमाथि अब कुनै दयाभाव राखिनु हुँदैन। ओम्नीदेखि टेरामक्ससम्म, भुटानी शरणार्थीदेखि गिरिबन्धुसम्म र भिजिट भिसादेखि सुन काण्डसम्मका सबै फाइलहरू एकैपटक खोलिनुपर्छ। जो जो यसमा मुछिएका छन् , चाहे ती सत्तापक्षकै किन नहोऊन्, उनीहरूलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउनैपर्छ। लोकतन्त्रका धमिराहरूलाई खोजी९खोजी नसिहत दिनैपर्छ।

जब नागरिकले देख्नेछन् कि कानुनको जालोमा साना माछा मात्र होइन, आरजु देउवा, प्रकाश देउवा, बालकृष्ण खाण र केपी ओलीजस्ता  गोहीरू पनि विना भेदभाव परिसकेका छन्- तब मात्र यो देशका नागरिकले साँचो अर्थमा असल शासनको अनुभूति गर्नेछन्। 

नयाँ सरकारले इतिहासले दिएको यो अद्वितीय अवसरलाई न्यायको पक्षमा प्रयोग गरोस्। अन्यथा, हिजोका शासकहरू जसरी आज जेलको चिसो छिँडीमा पुगेका छन्, भोलि यो सरकारको नियति पनि त्योभन्दा फरक हुने छैन। समयले कसैलाई माफ गर्दैन, केवल निर्मम न्याय र सुशासनले मात्र इतिहासमा अमरता प्रदान गर्छ।