काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले राजस्व सुधारका लागि व्यापक योजना सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘राजस्व सुधार’ शीर्षकअन्तर्गत राज्यको आम्दानी बढाउने र निष्क्रिय स्रोत परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो।

यस्तो छ सरकारको निर्णय

निष्क्रिय बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा ल्याइने
१० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरिने,
हकवालाले दावी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याइने,
अन्य निष्क्रिय स्रोतको पहिचान र व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न गर्ने,

ठूला व्यवसायमा अनिवार्य ई-बिलिङ
राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन
ठूला व्यवसायहरूले एक महिनाभित्र ई-बिलिङ लागू गर्नुपर्ने
कर चुहावट नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य

कर प्रशासन स्वचालन
कर प्रशासन स्वचालित बनाउने
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने
करदातालाई सरल सेवा उपलब्ध गराउने
४५ दिनभित्र अर्थ मन्त्रालयले कार्ययोजना ल्याउने

१३९ भन्दा बढी कोष एकीकरण
छरिएका र कम प्रभावकारी कोषहरूको एकीकरण
६० दिनभित्र नयाँ ढाँचा तयार
रकम उच्च प्रतिफलयुक्त परियोजनामा लगानी

खानी तथा खनिज क्षेत्र सुधार
निष्क्रिय अनुमतिपत्र खारेज
सक्रिय फर्महरूको कडा नियमन
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ संशोधन
आधुनिक उपकरण (एक्सआरपी, एक्सआरडी, आईसीपी-एमएस, पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप) प्रयोग
रणनीतिक खनिजको एकीकृत डाटाबेस निर्माण
तीन महिनाभित्र कार्य प्रारम्भ

भन्सार प्रणाली पुनर्संरचना
व्यापार सहजीकरणमुखी भन्सार प्रणाली
वाणिज्य र उपभोक्ता संरक्षण कार्य अलग
म्याक्सिमम रिटेल प्राइस (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन
सघन बजार अनुगमन

निष्क्रिय धरौटी रकम परिचालन
अदालत र सरकारी निकायमा रहेको धरौटी रकम उपयोग गर्ने
६० दिनभित्र कानुनी आधार तयार
विकास निर्माणमा लगानी गर्ने योजना

सरकारले यी निर्णयलाई राजस्व वृद्धि, स्रोत परिचालन र आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने दीर्घकालीन सुधारको भाग भएको जनाएको छ।