काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने निर्णय गरेको छ ।

शासकीय सुधारका लागि तय गरिएको १०० बुँदे कार्ययोजनाअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न र शैक्षिक गुणस्तरमा गिरावट रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको हो । दलीय संगठनको सट्टा विद्यार्थी काउन्सिल वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ प्रणाली स्थापना गरिने सरकारी योजना अनुसार पहिलो ९० दिनभित्र कार्यान्वयनमा आउनेछ ।

विश्वविद्यालयहरूले स्नातक र स्नातकोत्तर तहका परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तोकेको क्यालेन्डरअनुसार सार्वजनिक गर्नेछन् । त्यसैगरी, विद्यार्थीहरूले स्नातक तहसम्म अध्ययन गर्न नागरिकताको प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले आवश्यक कार्यविधि तयार गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

अन्तिममा, कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीका लागि आन्तरिक परीक्षा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि बन्द गरिनेछ। सरकारका अनुसार, ‘विद्यार्थीमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव नपर्ने मूल्याङ्कन प्रणालीको विकल्प तयार पारिने’ योजना बनाइएको छ।