काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी सय बुँदे कार्यसूची शनिबार राति सार्वजनिक गरिएको छ।

यस कार्यसूचीमा निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतापत्रका कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूलाई समेटेर ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गर्ने प्रावधान समावेश गरिएको सरकारले जनाएको छ । यस पहलले व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत ढाँचामा लागू गर्न सहयोग पुग्ने र नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको बताइएको छ।

कार्यसूचीअनुसार, सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ। यस अन्तर्गत दीर्घकालीन राजनीतिक सुधार, निर्वाचन प्रणाली र संस्थागत सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माणका लागि संविधान संशोधन बहस पत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यो बहस प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहभागितामूलक र तथ्यमा आधारित बनाउन विशेष ध्यान दिने बताएको छ।