काठमाडौं- नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले मे दिवस २०२६ को अवसरमा विस्तृत घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै श्रमिक अधिकारको संरक्षणसँगै प्रविधिमैत्री श्रम नीतिलाई प्राथमिकता दिएको छ।

घोषणापत्रमा ‘कामको अधिकार, श्रमको सम्मान, सीपको अभिवृद्धि; प्रविधिसँग प्रगति, श्रमिकसँग समृद्धि!’ भन्ने नारासहित देशभर र प्रवासमा विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिने उल्लेख छ।

यस अवसरमा लोकतान्त्रिक तथा ट्रेड युनियन आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा कार्यरत श्रमिकलाई शुभकामना व्यक्त गरिएको छ।

यसका साथै अप्रिल २८ मा मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक स्मृति दिवस का अवसरमा कामका क्रममा ज्यान गुमाएका श्रमिकप्रति सम्मान व्यक्त गरिएको छ।

जिफन्टले गत भदौ २३ र २४ को राजनीतिक घटनाक्रम, फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारबारे पनि टिप्पणी गरेको छ। उसले श्रम क्षेत्रमा पारेको प्रभावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै श्रमिकका संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकार संकुचित गर्ने प्रयास सरकारबाटै भइरहेको आरोप लगाएको छ।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को अभिसन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा संगठन स्वतन्त्रता र सामूहिक सौदाबाजी अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रमा श्रमिक आन्दोलनलाई नयाँ युगअनुसार रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अबको बहस तलब वृद्धिमा मात्र सीमित नरही सीप विकास, डिजिटल रूपान्तरण, उत्पादनशीलता, सामाजिक सुरक्षा र नयाँ रोजगारी सिर्जनातर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

जिफन्टले न्यूनतम पारिश्रमिकलाई जीवनयापन लागतसँग जोड्ने, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने, पारिश्रमिकसहित इन्टर्नशिप व्यवस्था लागू गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र हरित रोजगारीसम्बन्धी तालिम सञ्चालन गर्ने जस्ता नीतिगत प्रस्ताव अघि सारेको छ।

त्यस्तै महिला श्रमिक सशक्तीकरण, आप्रवासी श्रमिक संरक्षण, अनौपचारिक क्षेत्रको संगठन विस्तार, मानसिक स्वास्थ्य र कार्यस्थल सुरक्षा प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।

संगठनात्मक सुधारतर्फ सदस्यता डिजिटलाइजेशन, युवा नेतृत्व विकास, महिला प्रतिनिधित्व वृद्धि र श्रम बजार अध्ययनका लागि अनुसन्धान इकाइ सुदृढीकरण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।

क्षेत्रगत रणनीतिअन्तर्गत बैंकिङ, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि, निर्माण र पर्यटन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाइएको छ। यसका साथै सरकारसँग न्यूनतम तलब कार्यान्वयन, गिग श्रमिकसम्बन्धी कानुन निर्माण, सामाजिक सुरक्षा विस्तार, श्रम अदालत सुदृढीकरण र युवा रोजगारी कार्यक्रम सञ्चालनजस्ता माग राखिएको छ।

घोषणापत्रमा जिफन्टले श्रमिक आन्दोलनलाई टकरावभन्दा साझेदारी, संवाद र सहअस्तित्वको मार्गमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उत्पादनशीलता वृद्धि, रोजगारी विस्तार र राष्ट्रिय समृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।