काठमाडौं- राष्ट्रिय आयोजना आयोगका अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री स्वयम् रहने व्यवस्था देशका ठूला तथा रणनीतिक आयोजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने उद्देश्यले गरिएको थियो ।
गौरवका आयोजनाका रूपमा सूचीकृत परियोजनाको अनुगमन, नियमन र प्रगति प्रतिवेदन आयोगमार्फत सिधै प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्ने संरचना छ । तर, कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ ।
उक्त आयोग मातहतका गौरवका आयोजनाअन्तर्गत ६ मुख्य राजमार्ग करिब डेढ दशक बित्दा पनि अधुरा छन् । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को कार्यप्रगति विवरणले पनि ती आयोजनामा चरम ढिलासुस्ती रहेको पुष्टि गरेको छ ।
मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग
सरकारले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको कार्यप्रगति विवरणमा हालसम्म १ हजार ५५०.६२ किलोमिटर सडकखण्ड कालोपत्र भएको छ । यो लोकमार्ग २०८५ भित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगको विवरणमा ल्लेख छ ।
यस आयोजनाका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकमबाट ४०.६२ किलोमिटर सडक कालोपत्रसहित पुल निर्माण गरिएको छ । हालसम्म १ सय १४ पुल बनेका छन्।
पूर्वमा पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि सुरू भई बैतडीको झुलाघाटमा टुङ्गिने यो मार्ग एक हजार ८ सय ७९ किलोमिटरको छ ।
गत भदौमा राष्ट्रिय आयोजना आयोगले ‘समय तथा लागत अधिकततासम्बन्धी संक्षिप्त विवरण’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
जसअनुसार १७ वर्षअघि निर्माण सुरू गर्दा आयोजनाको लागत ३३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ आँकलन गरिएको थियो । जुन निर्माण सम्पन्न हुने मिति २०८४/०८५ सम्म ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
राष्ट्रिय यातायात नीति २०५८ अनुसार सरकारले देशको पूर्व-पश्चिम जोड्ने महेन्द्र राजमार्गको विकल्पमा मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको परिकल्पना गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि सुरु भएको यस आयोजनाका लागि मन्त्रीपरिषद्को ०६५ फागुन २६ गते बसेको बैकले रेखाङ्कन स्वीकृत गरेको थियो ।
जसलाई सरकारले ०६९/०७० देखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा सूचीकृत गर्दै प्राथमिकताका साथ सुरू गर्यो । तर, निर्माण सुरू भएको १७ वर्ष भइसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन ।
हुलाकी राजमार्ग
तराई-मधेसका जिल्लालाई सडक सञ्जालमा जोड्दै त्यहाँको सामाजिक तथा आर्थिक बढोत्तरीका लागि हुलाकी राजमार्ग आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा सुरू भयो ।
झापाको भद्रपुरदेखि पश्चिममा कञ्चनपुरको दैजीसम्म विगतमा हुलाकी सडकका रुपमा प्रयोगमा हुँदै आएको मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाअन्तर्गत स्तरोन्नति गर्न थालिएको हो ।
जसबाट २१ जिल्लाका करिब ८० लाख जनसंख्या लाभाम्वित हुने अनुमान छ । तर, सरकारको कार्यप्रगति विवरण हेर्दा २०८२ चैतसम्म ३६.९ किलोमिटरसहित १ हजार ३८८.७ किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा उक्त आयोजनाको लागि तीन अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
राष्ट्रिय योजनाका अनुसार ०८३/८४ मा पूरा गर्नुपर्ने यस आयोजनाको लागत ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्ने बताइएको छ । जसको लागत १६ वर्ष पहिले निर्माण सुरु गर्दा ४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थियो ।
काठमाडौं-तराई-मधेस द्रूतमार्ग
२०८२/०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै गर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले काठमाडौँ-तराई-मधेस दू्रतमार्ग २०८४ असारसम्म सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । त्यसका लागि सरकारले ३७ किलोमिटर पुलमा सववेश तथा ६० पुल निर्माण सम्पन्न गर्ने वाचा गरेको थियो ।
उक्त लक्ष्य पूरा गर्न २४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भयो । तर, गत चैत मसान्तसम्म बजेटको करिब ४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
उक्त आयोजनाका लागि विभिन्न खण्ड गरी १३ प्याकेजमा काम भएको छ । तीमध्ये हालसम्म एकको ठेक्का प्रक्रियासमेत हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
उक्त विवरणअनुसार आयोजनाको डिजाइनमा उल्लेख भएका ७ सुरुङमध्ये ४ स्थानमा ‘टनेल ब्रेक थु्र’ भएको छ । यस्तै आयोजनाले निर्माण गर्नुपर्ने ८९ पुलमध्ये हालसम्म कुनै पनि सम्पन्न गरेको विवरणमा उल्लेख छैन ।
‘५६ पुलका लागि फाउन्डेसन, ३८ का लागि सब-स्टक्चर, १६ ठाउँमा पुलको सुपर स्टक्चर सम्पन्न भएको छ,’ विवरणमा उल्लेख छ ।
सरकारले चार वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित २०७४ साउन २७ गते नेपाली सेनालाई काठमाडौँ-तराई-मधेस दू्रतमार्गको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो ।
जुन सुरुवाती चरणमा विवादित पनि भयो । झण्डै दशक बित्दासमेत गति लिन नसकेको यो आयोजना निर्माण नतिजामुलक छैन। निर्माणमा ढिलासुस्ती हुँदा १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना अहिले २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड पुग्ने अवस्था छ । निर्माणको संशोधित समय ०८६ सालबाट लम्बिए लागत अझै वृद्धि हुने देखिन्छ ।
खोकना क्षेत्रमा स्थानीयको अवरोधको समाधान नहुँदा आयोजना थप पछाडि धकेलिएर लागत बढ्ने देखिएको छ ।
कोशी, कालीकण्डकी र कर्णाली करिडोर
नेपालको पूर्व, पश्चिम र दक्षिणतर्फ भारत र उत्तरमा चीनसँग सिमाना जोडिएको छ । सरकारले यी दुई छिमेकी राष्ट्रसँग सडक मार्ग विस्तार गर्नेगरी (उत्तर-दक्षिण) कोशी, कालीकण्डकी र कर्णाली तीन करिडोरको परिकल्पना गरेको थियो ।
देशको व्यापार तथा आयात निर्यातमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले यि आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरियो । तर, सरकारले नै सार्वजनिक गरेको प्रगति विवरणअनुसार यसमा पनि अन्यमा जस्तै ढिलासुस्ती भएको छ ।
सरकारले अन्य वर्षजस्तै गत बजेटमा पनि यी तीनै करिडोर निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
कर्णाली करिडोर हिल्सा-सिमकोट तथा खुलालु-पिलुचौर-तुम्च खण्ड स्तरोन्नतिका लागि १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिइएको थियो ।
कर्णाली करिडोरका दुई खण्डमध्ये केबल किलोमिटर सडक कालोपत्र भएको छ । यस्तै, क्रमशः पहिलो खण्डमा १० किलोमिटर सडक ग्राभेल तथा दोस्रो खण्डको ४ किलोमिटर नयाँ ट्रयाक खोल्ने काममै आयोजना सीमित भएको विवरण आर्थिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गत भदौमा राष्ट्रिय आयोजना आयोगले ‘समय तथा लागत अधिकततासम्बन्धी संक्षिप्त विवरण’ सार्वजनिक गरेको थियो ।
उक्त विवरण अनुसार उक्त करिडोर २०६५/६६ मा सुरु भई ०८४/८५ सम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, ढिलासुस्ती हुँदा अनुमानित लागत ४ अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट बढेर ६ अर्ब ६६ करोड १९ लाख पुगेको छ ।
यस्तै, कोशी करिडोरको खाँदबारी-दोभानखण्ड र कालीगण्डकी करिडोर स्त्तरोन्नतिका लागि गत बजेटमा मात्रै २ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो ।
ढिलासुस्तीका कारण २०६५/०६६ मा सुरु भएको कोशी करिडोरको लागत १२ खर्ब ५४ करोड ९० लाखबाट बढेर गत भदौसम्म १६ खर्ब ८२ करोड ९० लाख पुगेको छ । यो आयोजना २०८३/०८४ भित्र सम्पन्न गर्नेुपर्ने विवरणमा उल्लेख छ ।
यस्तै, आर्थिक वर्ष ०६६/०६७ मा निर्माण सुरु भएको कालीगण्डकी करिडोरको ३० खर्ब लागत बढेर गत भदौसम्म ३५ खर्ब पुगेको देखिन्छ । सरकारले यो करिडोर यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने उक्त विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
प्रतिक्रिया