सरकारले खोला किनारमा रहेका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएपछि सयौँ परिवार विस्थापित भए । 

उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने वाचासहित केही समयको लागि भन्दै उपत्यकाका तीन जिल्ला ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौंका विभिन्न ठाउँमा होल्डिङ सेण्टर बनाएर राखियो । 

१५ दिनका लागि भन्दै होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीहरूको ३ महिनासम्म पनि व्यवस्थापन भएन र उनीहरू आन्दोलित भए । 

त्यही बीचमा कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्संगको रहेको होल्डिङ सेन्टरमा मध्यरातमा सुन्दरीघाटको बाढी पस्यो र उनीहरूको बिचल्ली भयो । सयौँ विस्थापितहरू भागाभाग गर्दै सुरक्षित बास खोज्न बाध्य भए ।
 
कोठा खोजेर बस्न सक्ने क्षमता भएकाहरू त्यतिबेलै सरकारले दिएको २५ हजार बुझेर आफ्नो बाटो लागे । नसक्नेहरूलाई फेरि भक्तपुरको खरिपाटी र बोडेमा राखियो । 

त्यसको भोलिपल्ट गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका ६ जना मन्त्रीहरू खरिपाटी पुगे र उनीहरूलाई विभिन्न आश्वासनहरू बाँड्दै तत्काल कोठा खोजेर बस्ने परिवारको खातामा मासिक १५ हजार रुपैयाँ जम्मा गरिदिने बाचा गरेर फर्किए ।

अहिले खरिपाटीमा रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको इन्जिनियरलाई तालिम दिने केन्द्रमा ४५ परिवार आश्रित छन् भने बाँकी परिवार बोडेतिर छरिएका छन् । 

कोठा पाउनै समस्या 

सरकारले भने अनुसार कोठा खोज्ने प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म कोठा नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । 

आश्रित डम्मर तामाङले भने मन्त्रीहरूको टोली आएर कोठा खोजेर बस्नुस् मासिक १५ हजारका दरले खर्च दिन्छौँ भन्नुभएको थियो त्यो अनुसारको कोठा खोजेको पाइएन । महँगो भन्छन् । 

‘यहाँ खान–बस्न त अहिल्यैलाई ठिकै छ, तर कहिलेसम्म यसरी अरूकै आश्रित भएर बस्ने ? आफ्नै बसोबासको व्यवस्था भए केही काम गर्न पनि सजिलो हुन्थ्यो‘ डम्मरले भने । 

सरकारले दिने भनेको २५ हजार त धेरैको खातामा आयो । तर, त्यो रकमले सहरमा ओत लाग्ने स्थायी कोठा भेट्टाउन भने सहज छैन । अझ, सरकारले दिने भनेको मासिक पन्ध्र हजारको सहायता त झन् अर्को तगारो बनेको छ । 

‘होल्डिङ सेन्टर छाडेर कोठा लिएपछि मात्रै त्यो १५ हजार पाइन्छ अरे’ तामाङ भन्छन्, ‘कोठा भाडामा लिन पहिले हातमा पैसा चाहियो, पैसा पाउन पहिले कोठा सर्नुपर्ने यो कस्तो नियम हो ?’ 

यसैबीच, सुकुम्वासी फारम भर्ने र बैंक खाता चेक हुने डरले धेरै पीडितहरू कागजी प्रक्रियामै हच्किएको उनले बताए । कतिको नागरिकता छैन, त कतिलाई खातामा अलिअलि भएको बचत देखियो भने राहतै काटिएला भन्ने डर छ, उनले भने ।

बालबालिकालाई विद्यालय पुग्नै सकस 

खरिपाटीको बसाइले साना बालबालिकाको दिनचर्या पनि बदलिदिएको छ । कीर्तिपुरमा बसेकाले धेरै बालबालिका बल्खु, कालिमाटीतिरका विद्यालयमा भर्ना भएका थिए । अहिले बसाई टाढा भएपछि समस्या झन् थपिएको छ ।

डम्मरले भने– मेरो नानीहरूलाई बल्खुको जनविकास माध्यमिक विद्यालयमा भर्ना गरिएको थियो । पढाइ रोकिन नदिन गाडीको व्यवस्था त गरिएको छ, तर गाडीले विद्यालयको दैलोमै लगेर छाड्दैन । ओर्लिएपछि लामो बाटो पैदल हिँड्नुपर्छ । साना–साना काँधमा किताबको झोला र खुट्टामा थकान बोकेर बालबालिकाहरू दिनहुँ विद्यालय जानुपर्ने बाध्यता छ । 

दिर्घरोगीलाई औषधीको समस्या 

विस्थापित हुनुको पीडा एकातिर छ, अस्वस्थ शरीरको भार अर्कोतिर । तामाङकी श्रीमती मुटुकी बिरामी हुन्, जसको केही समयअघि मात्रै शल्यक्रिया भएको थियो ।

सुरुका दिनमा होल्डिङ सेन्टरमा स्वास्थ्यकर्मीको टोली पुग्थ्यो, अलिअलि जाँच्थ्यो । तर, अचेल त्यो टोली धाउन छोडेको छ । अहिले त चेकजाँच गर्न आउनै छाडेको तामाङले बताए ।
 
उनका अनुसार औषधी त आफैँ बाहिर गएर किन्नुपर्छ । दीर्घ रोगीहरूका लागि राहतको ओतभित्र औषधीको अभाव झन् टड्कारो बनेको छ । कीर्तिपुरमा छँदै रोजगारी, सीपमूलक तालिम र पसल सञ्चालन गरिदिने भन्दै थरीथरीका फारम भराइएका थिए । खरिपाटीमा पनि सरकारी टोली र मन्त्रीहरूले अनुगमन गरेर खोक्रा आश्वासन दिएको उनको गुनासो छ । 

‘त्यो सब बेकार रहेछ, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउन मात्रै त्यसो गरिएको रहेछ’ तामाङ निराशा पोख्छन्– ‘भन्ने बेलामा रोजगार दिन्छौँ, पसल खोलिदिन्छौँ भने तर कार्यान्वयन शून्य ! ती सबै थपाउने अल्मल्याउने बाटो मात्रै रहेछन् ।’

जग्गा होइन, रोजगारी भए पुग्छ

तामाङ भन्छन्- ‘काठमाडौँमा खेती गर्ने ठाउँ त छैन, हामीलाई यहाँ जग्गै चाहिएको होइन । एउटा सानो झुपडी हाल्ने १–२ आना ठाउँ वा एउटा सानो रोजगारी दिए पनि हामी आफ्नै पसिनाले कमाएर खान सक्थ्यौँ ।’ 

खेतीपाती गर्न चाहनेहरू गाउँ-घरतिरै फर्किन वडा र गाउँपालिकामा फारम भर्दैछन् । तर, काठमाडौँमै पसिना बगाएर जीवन चलाउन चाहनेहरूका लागि भने सरकारसँग अझै कुनै ठोस योजना छैन ।