काठमाडौं- सुनसरीको देवानगञ्ज–३ कप्तानगञ्जमा आइतबार राति भएको हिंसात्मक घटनापछि देशको सुरक्षा अवस्था र सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निष्क्रियताप्रति राजनीतिक वृत्त, विश्लेषक र नागरिक समाजबाट आलोचना चुलिएको छ।

सरकारको चर्को आलोचनाबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले निर्वाह गरेका गतिविधिलाई लिएर प्रशंसा भइरहेको छ। एउटा तप्काले भन्न थालेको छ, ‘देशका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र हुन् कि रवि लामिछाने ?’ कतिपयले प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रवि देखिएर संवाद र छलफल अघि बढाएको पनि बताएका छन्।

२०७९ सालको निर्वाचनपछि सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक मञ्चमार्फत तत्कालीन सरकारमाथि निरन्तर प्रश्न उठाउने बालेन्द्र शाह अहिले सरकारको नेतृत्वमा रहँदा भने सुनसरी घटनापछि चुपचाप छन् । गयराति फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्नुबाहेक उनी पर्दापछाडि कतै गायब भएका छन् ।

देवानगञ्ज घटनापछि सुनसरीका विभिन्न क्षेत्रमा प्रदर्शन, आगजनी, तोडफोड र साम्प्रदायिक तनाव बढिरहँदा प्रधानमन्त्री शाहले सार्वजनिक रूपमा कुनै विस्तृत सम्बोधन गरेका छैनन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि सुरक्षा संयन्त्रलाई परिचालनबाहेक प्रभावकारी राजनीतिक पहल गर्न नसकेको आरोप लागिरहेको छ। गृह मन्त्रालयले भने सुरक्षा निकायलाई आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक कदम चालिएको जनाएको छ।

नेपालको बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक सामाजिक संरचनामाथि चुनौती देखिएको भन्दै देशका विभिन्न स्थानमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव खलबलिने जोखिम बढेको विश्लेषण भइरहेका बेला राज्यको कार्यकारी नेतृत्व अझ सक्रिय हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

यही पृष्ठभूमिमा बुधबार रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरियो। तर देशका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ उक्त बैठकमा अनुपस्थित रहे। सरकारका शीर्ष नेतृत्व अनुपस्थित भएपछि राजनीतिक वृत्तमा ‘संकटका बेला सरकार कहाँ छ?’ भन्ने प्रश्न झन् बलियो भएको छ।

सर्वदलीय बैठकपछि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतल निवासमा भेट गरी बैठकका निष्कर्ष र समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे जानकारी गराए। सामान्यतः प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गराउने ब्रिफिङ यसपटक सत्तारूढ दलका सभापतिले गरेको भन्दै त्यसलाई सरकारकै भूमिकासँग जोडेर चर्चा गरिएको छ। त्यहीकारण प्रधानमन्त्री वालेन कि रवि भन्ने प्रश्न बलियो भएर आएको छ।

यस विषयमा विभिन्न राजनीतिक विश्लेषक, पत्रकार र पूर्वराजनीतिज्ञहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषक इन्द्रा अधिकारीले सुनसरीको समस्या आर्थिक नभई शान्ति सुरक्षा र राज्य सञ्चालनसँग सम्बन्धित भएकाले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र सम्बन्धित नेतृत्व सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित भएर सबै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने बताएकी छन्। उनले संकट समाधानका लागि सरकार आफैं अग्रसर हुनुपर्ने तर त्यसो नहुनु अति दु:खद भनेकी छन् ।

पत्रकार तथा लेखक सुधीर शर्माले पनि सरकार प्रमुखले गर्नुपर्ने अधिकांश काम रवि लामिछानेले गरेको देखिएको टिप्पणी गरेका छन्। उनले सद्भाव सन्देश जारी गर्ने, सर्वदलीय बैठक बोलाउने, विपक्षीसँग समन्वय गर्ने, संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने, संयम अपनाउन आग्रह गर्ने र राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराउने जस्ता गतिविधि प्रधानमन्त्रीबाट नभई लामिछानेबाट भएको उल्लेख गरेका छन्। यी काम लामिछानेले गर्नु गलत नभए पनि यस्तो असामान्य परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले अझ बढी नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा वालेन्द्र चुकेको उनको टिप्पणी छ ।

वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठले रविको आयोजनामा सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेर सबैको साथ खोज्नु सकारात्मक भए पनि शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भावसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री स्वयं अग्रसर हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले सरकारका दुवै शीर्ष नेतृत्वको अनुपस्थितिले राम्रो सन्देश नदिएको टिप्पणी गरेका छन्।

पत्रकार पूनम पौडेलले प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति औपचारिक सरकारी संयन्त्रमार्फत आउनुपर्ने धारणा राखेकी छन्। प्रधानमन्त्रीको फेसबुक स्टाटसलाई मात्रै आधिकारिक धारणा मान्न नसकिने भन्दै उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट औपचारिक वक्तव्य जारी हुनुपर्ने तर्क गरेकी छन्।

पत्रकार विमल पोखरेलले भने समस्या सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री गए वा नगएको मात्र नभई उनीहरूको नेतृत्व शैलीसँग सम्बन्धित रहेको टिप्पणी गरेका छन्। उनले जनताले संकटका बेला नेतृत्वको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

नेकपा एमालेका पूर्वसांसद ठाकुर गैरेले संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग उठिरहेको अवस्थामा आफ्नै सत्तारूढ दलका सभापतिले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अनुपस्थित रहनु गम्भीर विषय भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यसले सुनसरीलगायतका क्षेत्रमा उत्पन्न संकटप्रति सरकारको उच्च नेतृत्व पर्याप्त जिम्मेवार र संवेदनशील देखिएको छैन भन्ने सन्देश दिएको छ।

देवानगञ्ज घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिमा सरकारको सक्रियता, राजनीतिक नेतृत्वको भूमिका र संकट व्यवस्थापनलाई लिएर दुईतिहाइको सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ। विश्लेषकहरू यस्तो संवेदनशील अवस्थामा वालेन्द्र र सुधनको भूमिका शंकास्पदसँगै निराश बनाउने खालको रहेको बताएका छन् । उनीहरूले अर्कातिर राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर सरकार, दल र सरोकारवालाले संयुक्त रूपमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन्।