काठमाडौं – काठमाडौं महानगरपालिकाले रसुवा भोटेकोशी बाढीजन्य विपद् व्यवस्थापन गर्न रु चार करोड ५४ लाख १४ हजार ७८७ सहयोग गर्नेभएको छ ।

भोटेकोशी बाढीबाट पुगेको क्षति व्यवस्थापनमा कामपाको सहयोगका विषयमा छलफल गर्न आज बोलाइएको ५७औँ कार्यपालिकाको बैठकले खाद्यान्न, लत्ता कपडा, इन्डक्सनसहित भाडावर्तन, पिउने पानी, त्रिपाल, कम्बल, सिलिन्डर, एम्बुलेन्स, यातायातका साधन, शववाहन, एक्साभेटर, जेट मेसिनलगायत साधन र सामग्री तथा आवश्यकताअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न विपद् व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको महानगरका कार्यावाहक प्रमुख सुनिता डङ्गोलले जानकारी दिए ।

सहयोग रकममध्ये कामपा विपद् व्यवस्थापन कोषबाट रु तीन करोड प्रदान हुनेछ । बाँकी रकम, कार्यपालिका सदस्यहरूको रु एक महिनाको सुविधाबाट प्राप्त हुने रकम, वडा सदस्यहरूको पाँच दिनको सुविधा रकम, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष, सदस्य तथा सहायक विज्ञको सात दिन बराबरको पारिश्रमिक तथा सुविधा रकम, कामपा कार्यरत अधिकृत स्तरका कर्मचारीहरूको सात दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम, सहायकस्तरका कर्मचारीको पाँच दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम, श्रेणीविहीन कर्मचारीको दुई दिन बराबरको पारिश्रमिक रकम जम्मा गरिनेछ ।

कावा प्रमुख डङ्गोलले, उद्धार कार्य एउटा जोखिम ठाउँबाट सुरक्षित ठाउँमा पुर्याउनु मात्र नभइ दैनिक सहज जीवन प्रदानबाट पुनःस्थापना गर्नु पर्ने बताउँदै उनले बाढीमा जनधन पुगेको क्षतिसँगै काठमाडौँ बसेर अध्ययन गरिरहेका त्यस क्षेत्रका विद्यार्थी, अस्पतालमा कुरुवा वा सहयोगी नभएका बिरामीको हेरचाहसम्मका सबै काम जिम्मेवारपूर्वक गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बैठकमा प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भदौ १० गते बाढी आएका दिनदेखि अहिलेसम्म खोज तथा उद्धार र मानवीय सहायताका लागि कामपाले गरेको कामका विषयमा जानकारी गराउनुभयो । विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक प्रेम थापाले, भदौ १० गते बसेको महानगर विपद् व्यवस्थापन समितिले गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा विषयमा जानकारी गराए ।

बैठकले महानगरवासी, व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी, पेसाकर्मीलाई आफ्नो सामर्थ्यअनुसार विपद् व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि आह्वान गर्ने निर्णय गरेको छ । यसको व्यवस्थापन र सहजीकरणका लागि राष्ट्रियसभागृहमा तत्काल सहायत कक्ष सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।

बाढीमा परेकाको कामपाले लगत सङ्कलन, तत्काल उद्धार तथा सहयोग उपलब्ध गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय सभागृहमा सूचना केन्द्र सञ्चालन गरी सबै वडा कार्यालयबाट सूचना तथा विवरण सङ्कलन गर्न सूचना तथा प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिएको छ ।