काठमाडौं– नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । 

बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै युनियनले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत राहत, करार, अस्थायी, बालविकास शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा तत्काल आबद्ध गरी पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्न माग गरेको हो ।

प्रचलित श्रम कानुनअनुसार पाउनुपर्ने बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदान तथा अन्य सेवा–सुविधा सुनिश्चित गरी समान कामका आधारमा न्यायोचित व्यवहार गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

त्यस्तै लामो समयदेखि सेवा गर्दै आएका अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीको योगदान र अनुभवको सम्मान गर्दै सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी उमेर हद हटाइ खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आफूहरूको माग रहेको युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले बताए ।

उनले आफूहरूका माग सरकारले तत्काल सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिदा सामुदायिक शैक्षिक गुणस्तर नै खस्किने अवस्थामा पुगेको बताए  । 

युनियनले राहत, करार तथा अन्य अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक–कर्मचारीका समस्या सम्बोधन हुने गरी संघीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी स्पष्ट, न्यायोचित र दीर्घकालीन नीति लागू गर्न पनि माग गरेको छ भने अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित संरक्षण, सामूहिक सौदाबाजी, संगठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ ।