एजेन्सी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले क्युबामाथि अमेरिकाले लगाउँदै आएको आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न माग गर्दै लगातार ३४औँ वर्ष प्रस्ताव पारित गरेको छ।

बुधबार पारित प्रस्तावको पक्षमा १३० राष्ट्रले मतदान गरेका छन् भने १७ राष्ट्रले विपक्षमा मतदान गरेका छन्। त्यस्तै, २५ राष्ट्र मतदानमा अनुपस्थित रहे।

दशकौँदेखि जारी अमेरिकी प्रतिबन्धले क्युबाको अर्थतन्त्र र जनजीवनमा गम्भीर असर पारेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आलोचना गरिरहेका बेला महासभाको पछिल्लो प्रस्तावले अमेरिकामाथि प्रतिबन्ध हटाउन थप दबाब सिर्जना गरेको छ।

प्रस्तावमा सन् १९९६ को अमेरिकी हेल्म्स–बर्टन ऐनलगायतका कानूनले अन्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता, तिनको क्षेत्राधिकारभित्रका संस्था तथा व्यक्तिका वैध हित र व्यापार एवं जलयात्राको स्वतन्त्रतामा असर पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। महासभाले यस्ता कानून लागू नगर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा रहेका कानून खारेज वा निष्प्रभावी बनाउन सम्बन्धित राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ।

दुई दिनसम्म चलेको बहसमा अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अमेरिकी प्रतिबन्धको विरोध गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका थिए। दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का तर्फबाट बोल्दै सिङ्गापुरका प्रतिनिधिले क्युबामा औषधिको अभाव र खाद्य उत्पादनमा आएको गिरावटले त्यहाँको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको बताएका थिए।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको रक्षाका लागि गठित मित्र समूहका तर्फबाट बोल्दै इरिट्रियाका प्रतिनिधिले प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर र दीर्घकालीन उल्लङ्घनको संज्ञा दिएका थिए। उनले क्युबाली जनतालाई बाह्य हस्तक्षेप र दबाबबिना आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अधिकार रहेको बताएका थिए।

त्यस्तै, असंलग्न आन्दोलनका तर्फबाट बोल्दै युगान्डाका प्रतिनिधिले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई सामूहिक सजायको एक रूप भनेका थिए। उनका अनुसार लामो समयसम्म हुने विद्युत् कटौतीले अस्पताल, विद्यालय, पानी वितरण प्रणाली र खाद्य पदार्थको संरक्षणमा बाधा पुर्‍याएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामा खतरा नरहेको क्युबामाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरेका थिए।

अफ्रिकी समूहका तर्फबाट बोल्दै नामिबियाका प्रतिनिधिले अफ्रिकी सङ्घले लगातार १७औँ वर्ष क्युबामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको उल्लेख गरेका थिए। समूह ७७ र चीनका तर्फबाट बोल्दै उरुग्वेका प्रतिनिधिले अमेरिकी प्रतिबन्धले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार, लगानी तथा वित्तीय कारोबारमा समेत असर पार्नुका साथै क्युबाको दिगो विकासको सम्भावना कमजोर बनाएको बताएका थिए।

यसैबीच, महासभामा मङ्गलबार अमेरिकी र क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलबीच चर्काचर्की भएको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि माइक वाल्ट्जले क्युबामा भ्रष्टाचार रहेको दाबी पुष्टि गर्न तस्बिर देखाउन थालेपछि क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले टेबुल ठटाउँदै आपत्ति जनाएका थिए।

त्यसपछि क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेज प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यसँगै पोडियमतर्फ गएका थिए। उनले वाल्ट्जमाथि झूट बोलेको आरोप लगाएका थिए भने वाल्ट्जले क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन माग गरेका थिए। विवाद बढेपछि महासभाका अध्यक्षले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए।

बुधबार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विदेशमन्त्री रोड्रिगेजले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको अघिल्लो दिनको व्यवहारलाई अपमानजनक र उत्तेजक बताएका थिए। उनले क्युबा कुनै खतरा नभएको तर अमेरिकी नाकाबन्दी नै खतरा भएको जिकिर गरेका थिए।

अमेरिकाले सन् १९६० मा क्युबाली क्रान्तिको एक वर्षपछि पहिलोपटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। सन् १९६२ मा क्युबामाथि पूर्ण आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गरिएको थियो। सन् १९९६ को हेल्म्स–बर्टन ऐनले क्युबासँग व्यापार गर्ने विदेशी कम्पनीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले पछिल्लो समय क्युबामाथि दबाब थप बढाएको छ।