संवैधानिकतामा फर्किनका लागि निर्वाचन, त्यसभन्दा अरु बढी भन्ने अवस्था छैन, देखिएन । जब निर्वाचनको घोषणा भयो, त्यसबेला धेरै जेन-जी समूहका युवा युवतीहरू र अरूले पनि सम्पर्क गरेका थिए । उनीहरूसँग संविधान र देशका बारेमा बुझाइ अत्यन्तै कमजोर देखिन्थ्यो ।

यो निर्वाचनले धेरै गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो । निर्वाचनले धेरै कुरा गर्नका लागि पहिले त नेपालको राजनीतिक दलसम्बन्धी २०७२ सालको ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ । अनि सँगसँगै हाम्रो निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरूलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । ती दुवैका लागि अध्यादेश ल्याउनुपर्छ ।

अनि चार वटा विषयहरूमा हामीले तुरुन्तै काम गर्न सक्छौँ । हाम्रो जुन संवैधानिक मापदण्ड छ, त्यसलाई ऐनमा कार्यान्वयन गर्ने । पहिलो कुरा, संविधानले पार्टीको जुन आन्तरिक प्रजातन्त्रको कुरा गरेको छ, त्यसलाई ऐनमार्फत नै ग्यारेन्टी गर्ने ।

ऐनले आन्तरिक प्रजातन्त्रका लागि बाध्य गर्दैन । अहिले एमालेमा जे जति छ, त्यसको सोझो प्रभाव त्यही नै हो । आन्तरिक विपक्षी भन्ने, प्रदेश र स्थानीय भन्ने त्यो ऐनमा छैन ।

हामीकहाँ भएको राजनीतिक प्रणाली भनेको पार्टीको हाइकमाण्डले चलाउने हो, जो संघीयता विरोधी छ । कि संघीयता राख्नुभएन, कि पार्टीलाई ‘फेडरलाइज्ड’ गर्नुपर्यो । आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कसरी ग्यारेन्टी गर्ने लगायत जुन २/३ वटा दफाहरू छ, त्यसमा सामान्य संशोधन गरेर त्यो गर्न सकिन्छ र त्यसलाई गरौँ भन्ने थियो ।

अर्को, जुन पार्टीहरूको वित्तीय पारदर्शीताको कुरा छ, पार्टीहरूसँग पैसा कहाँबाट आउँछ ? दिने मान्छेले दिँदाखेरि उ पारदर्शी छ कि छैन ? कर तिरेको छ कि छैन ? जसले पनि लिन पाइने ।

जसरी अहिले क्यान्सरका बिमारी, मुटुरोग वा किड्नीका बिमारीहरूले क्यूआर राखेर नै पैसा उठाइरहेका छन् । पक्कै पनि क्यूआर त बैंकले नागरिकता नराखी बनाउँदैन । कुनै पनि मानिसले अप्ठ्यारो नपरिकन त आफ्नो व्यक्तित्वलाई त्यसरी सार्वजनिक गर्दैन होला । त्यसरी माग्नेलाई जति दिँदा पनि भयो तर, कर त तिरेको हुनुपर्यो नि ।

अहिले घुसको पैसा, भ्रष्टाचारको पैसा पार्टीमा लगायो, पछि असुल उपर गर्ने भएको हुनाले पार्टीहरू कहिल्यैपनि पारदर्शी रूपमा उभिएकै छैनन् । यसले गर्दा पार्टीको जुन सामाजिक आधार छ त्यो परिवर्तन भयो । अब सामाजिक रूपमा सामान्य कार्यकर्ता पार्टीमा टिक्न नै सक्दैन ।

किनभने उसँग पैसा हुँदैन । समाजसेवाले पैसा दिँदैन ।

तेस्रो, संघीयतालाई ग्यारेन्टी गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले प्रदेश सरकार निर्माणको प्रक्रियाबाट पार्टीको हाइकमाण्डबाट अलग राख्नुपर्यो । जुनसुकै प्रदेशमा पनि प्रदेशले दिएको भोटअनुसार सरकार तबमात्र बन्न सक्छ जब हरेक पार्टीको प्रादेशिक च्याप्टरले स्वतन्त्र निर्णय गर्नसक्ने अवस्था हुन्छ, नेपालमा त्यो छँदै छैन ।

जसलाई प्रतिपक्षमा बस्ने म्यान्डेट छ उसले सरकार बनाइरहेको छ, जो सरकार बनाउनुपर्ने पार्टी हो उ प्रतिपक्षमा बसेको छ । बहुमतको खेल होइन नि त संसदीय प्रणाली, त्यो म्यान्डेटको खेल हो । म्यान्डेटको ग्यारेन्टी गर्ने सुझबुझ हाम्रो प्रदेशका अध्यक्षसँग भएन । उहाँहरूले सरकार निर्माण गर्दा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको नेतालाई बहुमत ल्याउनुस मैले तपाईंलाई नियुक्ति गर्छु भनेर भन्नुपर्थ्यो ।

यो धारा ७६ अन्तर्गत आ–आफ्नो दाबी गर भनेर एकैपटक भन्न सकिन्छ नि । ७६ (१), ७६ (२) यो पान पसल हो ? निर्वाचन त म्यान्डेटका लागि गर्ने हो । जनता को सँग छ ? जनता को सँग छ भनेर प्रमाणित भइसकेपछि त बोलाएर टिका लगाएर सरकार बनाउ भन्न पर्ने हो । त्यो नैतिकताको अभाव भएको कारणले गर्दा हरेक प्रदेशका जो अध्यक्ष छन् उनीहरूले संविधान डुबाएका छन् । त्यो संस्कार माथिबाट नै गयो ।

हाम्रा राष्ट्रध्यक्षप्रति इज्जत नआउने कारण त्यो हो । म्यान्डेटलाई स्वीकार गर्ने चलन भयो भने हरेक मान्छेले झुक्याएर, छिट्की हानेर, बिगारेर म देशको प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर आँट गर्दैन । जो म्यान्डेटवालाले नेपालमा पाएन त्यसको केही पनि कारण होइन, पार्टी फेडरलाइज भएन ।

स्थानीय सरकारमा हामीलाई समस्या छैन, त्यो स्थिर सरकार छ । तर, प्रदेश स्थिर नभएको कारणले संघीयताको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । तल यदि काउन्टर बेलिङ पावर उपस्थित भएको भए माथिकोलाई बाँदर जसरी नचाउने थिए । हामीले देखेका छौँ नि संघीयतामा प्रदेशहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा ।

अन्त्यमा फेरि समावेशीकरणको कुरा छ । राज्य चाहिँ एकदमै गतिमा समावेशीकरण हुँदैछ, अर्को १० वर्षमा नेपाली राज्य पूर्णत समावेशीकरण हुन्छ । कम्तिमा पनि यो न्यायापालिका हुन्छ, निजामती क्षेत्र हुन्छ, सेना हुन्छ, पुलिस हुन्छ, तर, यी पार्टीहरू चाहिँ हुँदैनन् । किनभने संविधानको स्ट्याण्डर्ड सार्वजनिक संस्थाको रूपमा पार्टीमाथि प्रयोग गरिएको छैन । पार्टीलाई यदि समावेशीकरणको कुरामा कानुनले बाध्य गर्ने हो भने नेपाल दुईवटा निर्वाचनमा आमूल परिवर्तन हुन्छ । त्यो हामीले गराउन सकेका छैनौँ ।

पार्टीलाई अनुगमन कसले गर्ने ? निर्वाचन आयोगले गर्ने हो । आयोगलाई क्षमता दिनुपर्यो र तारिखमा राख्न सक्नुपर्यो र यी सम्पूर्ण विषयमा पार्टी पब्लिक इन्स्टिच्युसनको स्ट्याण्डर्डमा आयो कि आएन भनेर हेर्ने गरिदिएको भए सबै हिसाबले रूपान्तरण सम्भव हुन्थ्यो, यो संविधानले धान्दथ्यो ।

हामीले यी चारवटा कुरा भन्दा प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेशको कुरा त गर्दै नगरौँ भन्नुभयो । जेन-जी ताण्डव मच्चाएका बेला कार्यालयको इन्ट्रिगिटी राख्न पनि गाह्रो भइरहेको परिस्थितिमा यो गर्ने उहाँसँग आँट पनि भएन, विश्वास पनि भएन । अनि राजनीतिक दलहरूले पनि आफूलाई भाग्ने कुरा गर्ने भएनन् ।

कि साँच्चिकै हामी कति काँचो कचिलो वातावरणमा छौँ ? अब संविधानको पिर लाग्न छोड्यो, अब पिर लाग्ने भनेको राष्ट्रिय सुरक्षाको छ । अब यो देश कसले जोगाउने हो ? यी मान्छेले जोगाउँछन् ? जसले राजनीति सामाजिक क्षेत्रबाट सुरु गरेकै छैन ।

अहिले सयौँ मान्छे निर्वाचनमा उठेका छन्, जसले समाज देखेको छैन । जसको नाममा उनीहरूले भोट माग्दैछन्, उनीहरूको अनुहार चिनाउन समस्या छ ।

यहाँ पार्टीमा अति बद्नाम मान्छे पनि चिनिन्छ, किनकी उसले भुइँ तहको राजनीति गरेर आएको छ । अहिले जुन परिवर्तन हुँदैछ, माथिबाट हावादारी ल्याट्रल इन्ट्री भइरहेको छ । ग्रासरूटबाट अपग्रेड गरेर जाने चलन गयो ।

यसरी जो प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्‍यौँ, यहाँ त कस्तोसम्म भइसक्यो भने किन बहस गर्ने ? अहिले जो भोलिको प्रधानमन्त्री भनेर घोषणा गरेका छन्, उनीहरूबीचमा बहस गराउने कुरामा नयाँको गराउने, किन पुरानोको गराउने भनेर तर्क गरेको पाइयो । मान्छेको सोचाइको स्तर यतिसम्मको छ ।

डिबेट भनेको फ्युचरस्टेक हुन्छ, डिबेटको उद्देश्य के हो भने हिजो के गरेँ भन्ने कुराको आज जवाफ दिने हो । केही समस्या छ भने हाम्रो संगठनात्मक रिमेडी भोलिका लागि के हुन्छ भन्ने हो ।

कतै डिबेट गरिहाल्यो भने मेरो क्यान्डिडेटले बोल्न सक्दैन कि ? पब्लिक विषयमा कमेन्ट गर्न सक्दैन कि ? पछाडि पर्छ कि ? यस्ता कारणहरूले गर्दाखेरि डिबेट पनि नगरौँ भन्छन् । पब्लिकले पनि चिनेको छैन ।

कहीँ बाजा बजाएर, कहीँ बाँसुरी बजाएर, कहीँ ढोल बजाएर भोट माग्ने तरिका त्यही हो ? आम मान्छेले जनताका प्रतिनिधिहरूसँग नृत्य हेर्न खोजेको हो ? होइन नि त ।

देशमा मध्यावधि गरिँदैछ, जुन सरकार थियो, जुन प्रतिनिधिसभा थियो, त्यो म्यान्डेटेड भएर पनि उसले आफ्नो पावर किन अभ्यास गर्न सकेन भने उ आफ्नो कार्यकाल हुँदाहुँदै आफ्नो वैधानिकता गुमाइसकेको परिस्थिति थियो । राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय आयो, विदा भयो । त्यो कुराको सन्दर्भमा पो मध्यावधीमा जाँदैछौँ । देशमा स्न्यापपोल हुँदैछ । यो शब्द न कुनै मिडियामा छ ? न कुनै सार्वजनिक फोरममा आउँछ ?

विदेशी सम्बन्धको कुरा छ, निर्वाचनको कुरा आयो, प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू, पोटेन्सियल प्रधानमन्त्रीहरू विदेश जान सुरु भइहाल्यो । यी मान्छेको हातमा नेपाल कसरी सुरक्षित छ ? यी मान्छे देशका लागि त निकै खतरनाक भैसके । किनभने उनीहरूसँग कुनै प्रेस्किप्सन छैन नेपालका लागि ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले राखेको भनाइको सम्पादित अंश ।