पूर्वराष्ट्रपति युनलाई सात वर्षको जेल सजाय, कानूनी संकट थप गहिरियो « Khabarhub

पूर्वराष्ट्रपति युनलाई सात वर्षको जेल सजाय, कानूनी संकट थप गहिरियो


१६ बैशाख २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


33
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल– दक्षिण कोरियाका पूर्वराष्ट्रपति युन सुक योलविरुद्धको कानूनी कारबाही थप कडा बन्दै गएको छ । न्याय प्रक्रियामा अवरोध पुर्‍याएको अभियोगमा तल्लो अदालतले दिएको पाँच वर्षको जेल सजायलाई सियोल उच्च अदालतले बढाएर सात वर्ष पुर्‍याएको छ ।

उच्च अदालतले बुधबार सुनाएको फैसलामा युनको कार्यलाई ‘अत्यधिक निन्दनीय’ ठहर गर्दै सजाय वृद्धि गरेको हो । अदालतका अनुसार युनले पक्राउ वारेन्ट कार्यान्वयनमा अवरोध मात्र पुर्‍याएका होइनन्, राज्यका सुरक्षा निकायलाई व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने प्रयास समेत गरेका थिए ।

यसअघि जनवरीमा तल्लो अदालतले राष्ट्रपति सुरक्षा एजेन्सीका सदस्यहरूलाई प्रयोग गरी आफ्नै गिरफ्तारी रोक्न खोजेको प्रमाणित भएपछि पाँच वर्षको सजाय सुनाएको थियो । सो निर्णयविरुद्ध युन र अभियोजन पक्ष दुवैले अपिल गरेका थिए ।

युनले आफ्नो गिरफ्तारी वारेन्टलाई ‘गैरकानूनी अनुसन्धान’ मा आधारित भएको दाबी गरेका थिए भने विशेष अभियोजकहरूले भने मुद्दाको गम्भीरता हेर्दा कम्तीमा १० वर्षको सजाय हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।

उच्च अदालतले दुवै पक्षका तर्क सुनेपछि सजाय बढाएर सात वर्ष कायम गरेको हो । फैसलामा सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गर्दै राज्य संयन्त्रलाई व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रयोग गर्न खोज्नु कानूनी शासनविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको उल्लेख गरिएको छ ।

फैसला सुनुवाइका क्रममा युन कालो सूट र सेतो सर्टमा अदालतमा उपस्थित थिए । उनी कुनै विशेष प्रतिक्रिया बिना सुनुवाइमा सहभागी भएको जनाइएको छ ।

युन सुक योलले पहिले नै अर्को गम्भीर मुद्दामा सजाय भोगिरहेका छन् । सन् २०२४ को अन्त्यतिर मार्सल ल लागू गर्ने असफल प्रयाससँग सम्बन्धित विद्रोहको नेतृत्व गरेको अभियोगमा उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो । पछिल्लो फैसलासँगै उनको राजनीतिक र कानूनी भविष्य थप अनिश्चित बनेको छ ।

प्रकाशित मिति : १६ बैशाख २०८३, बुधबार  ३ : ३६ बजे

आर्थिक विधेयकबाट १७ पृष्ठ गायब, पटक–पटक संशोधन गरेका अर्थमन्त्रीमाथि होला अनुसन्धान ?

काठमाडौं- आर्थिक वर्ष (आ.व.) २०७९/८० को बजेट निर्माण प्रक्रियामा विवाद

‘डिजिटल रूपान्तरण, साइबर सुरक्षा प्रवर्द्धन र सहज सेवा प्रवाह सरकारको प्राथमिकतामा’

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले डिजिटल रूपान्तरण, साइबर

स्वस्तिक आयाल प्रकरणमा भन्सार प्रयोगशालासँग सात दिनभित्र जवाफ माग

काठमाडौं– राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगर इजलासले स्वस्तिक आयल इन्डस्ट्रिज प्रालि जोडिएको

‘राष्ट्रपति रनिङ सिल्डमा बागमतीको वर्चस्व, एथलेटिक्समा ११ स्वर्ण’

काठमाडौं– बागमती प्रदेशले १६ औं केन्द्रीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड खेलकुद

नयाँ दिल्ली पुगे परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं- परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको औपचारिक भ्रमणका क्रममा आज नयाँ