काठमाडौं– धमाधम संसद् रोकेर अध्यादेश ल्याइरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारले आज अनौपचारिक रुपमा संसदीय दलको बैठक राखेको छ । काठमाडौँमा उपलब्ध सांसदहरूलाई बोलाएर बसेको दलको बैठकमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना सांसदहरूलाई निर्देशनात्मक र आदेशात्मक अनुरोध गरे । 

संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक संसदीय दलका उपनेता र सचेतकहरूको समेत छोटो बैठक भएको थियो। बैठकमा सांसद र मन्त्रीहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल भएको थियो। 

सांसदहरूले प्रधानमन्त्री सभापति सामु राख्ने कुराहरू सचेतकको समन्वयमा मन्त्रीसँग राखेर कार्यान्वयनमा गइहाल्ने र एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्ने विषयमा छलफल भएको सचेतक प्रदीप परियारको भनाइ छ। 

आजको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा सांसदहरूलाई जिम्मेवार भएर आफ्नो तर्कहरू राख्न समेत पार्टी सभापति लामिछानेले निर्देशन दिएका थिए। 

हुन त पार्टी सभापति रवि लामिछानेले चैत ४ गते नै सांसदहरूलाई जिम्मेवार हुन निर्देशन दिइसकेका छन्। आज पनि सोही निर्देशन दोहोर्‍याएका हुन् । 

संसद् बैठकबारे परिपक्व निर्णय आउँछ 

आजको संसद् बैठक बोलाउने विषयमा भने पार्टी सभापतिले कुनै पनि कुरा नओकलेको बताइन्छ । सभापतिले सरकारले आफ्नो बिजनेस राम्रो तरिकाले दिने रणनीति अपनाएकाले संसद् बैठक बोलाउने सन्दर्भमा परिपक्व निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए। 

संसद् बैठकबारे सांसदले प्रश्न राख्दा रविले भनेका थिए– ‘सरकारले आफ्नो काम परिपक्व ढङ्गले अगाडि बढाइरहेको छ । तपाईँहरू आफ्नो जिल्लाका क्षेत्रका समस्याहरू पहिचान गर्नुहोला। बजेट निर्माण भइरहेकाले त्यसतर्फ पनि सरकारले तपाईँहरूसँग समन्वय गर्छ। प्लान अनुसार सरकारले काम गरिरहेको छ डिस्टर्ब नगर्दिनुहोला । केहीले काम रोकिँदैन सुइँसुई तीन महिना काम गर्ने हो।’

आजको बैठकमा बोलेका सांसदहरूले अध्यादेश के हो भन्ने विषयमा प्रश्न गरेका थिए । यस्तै सुकुम्वासी हटाउने विषय सरकारका काम कारबाही, पार्टी र सभापति बीचको सम्बन्धको विषयमा समेत सोधेका थिए । बैठकमा ३० जना बढी सांसदहरूको उपस्थिति थियो। 

अध्यादेशप्रति प्रष्ट रहन अनुरोध

आजको संसदीय दलको बैठकमा सरकार र पार्टी अध्यादेशप्रति एकमत र प्रष्ट हुन निर्देशन दिएको छ। सरकारमा रहेका व्यक्ति र पार्टीका सांसदहरूले छुट्टाछुट्टै अभिव्यक्ति दिइरहेका बेलामा प्रष्ट रुपमा सरकार र दलको अभिव्यक्ति एउटै हुनुपर्ने सुझाव रविले दिए । 

संवैधानिक हिसाबले अध्यादेश ल्याउन दुईतिहाइको सरकारले पाउने बताउँदै तीन महिनालाई कुर्दाखेरि काम गर्न कठिनाइ हुने भएकाले प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको सल्लाहमै अध्यादेश ल्याएको जानकारी सांसदहरूलाई दिएका थिए। 

‘प्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो उच्च सहमतिमै अध्यादेशहरू ल्याइएको हो। सरकारले इमर्जेन्सी कामलाई इमर्जेन्सीमार्फत अगाडि बढाउँछ। ओपीडीमा लानुपर्ने कामलाई ओपीडी मार्फत अगाडि बढाउँछ। आयुर्वेदिकमा लानुपर्ने बिरामीलाई आयुर्वेदिकमा लगेजस्तै सरकारको कामको स्पीड यस्तै हुन्छ।’  रविले भनेका थिए– ‘राज्यले आफूलाई तीन ढङ्गले सञ्चालन गरिरहेको छ । इमर्जेन्सीमा लानुपर्ने बिरामीलाई ओपीडीमा लान नमिल्ने कारण अध्यादेशको बाटो जानुपरेको हो।’

अध्यादेश र पार्टी सरकार सञ्चालनको विषयमा प्रधानमन्त्री र आफूहरूबीच उच्च सहमतिमै काम अगाडि बढिरहेको जिकिर रविको थियो। 

राजनीतिकरणको भयले  सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर

अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने सन्दर्भमा दुईतिहाइको सरकारले काम नगरे झनै देशको अवस्था विकराल हुने भएकाले हतारोमा काम गर्नुपरेको रविको भनाइ  थियो । सुकुम्वासी बस्तीलाई लिएर दलहरूले अति राजनीतिकरण गरिरहेकाले यसलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री दुवै जनाको सल्लाहमै हटाउने काम भएको सांसदहरूलाई उनले जानकारी गराए ।

‘अति दलीयकरण र राजनीतिकरणका भएको छ ।  वास्तविक सुकुम्वासीहरू पहिचान हुन सकेका छैनन् । यस्तो शक्तिशाली सरकारले अहिले नगरेर कहिले गर्ने ?’ केही समय राखेर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा रविले भनेका थिए– ‘सुकुम्वासी बस्ती हटाउने, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन र स्थानान्तरण गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीज्यू र मेरो उच्च सहमतिमै काम भएको हो। यहाँले भनेजस्तो केही समय राखेर गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू पनि हामीले सोचेको हो । तर त्यसलाई बिथोल्ने धेरै सूचनाहरू हामीले पाएपछि तरिकाबद्ध सम्बोधन गरेका हौँ। बर्खामा सुकुम्वासी बस्तीमा पानी पसेको भए ऊ हेर सरकारले के गर्‍यो भनेर झनै हामीमाथि टिका टिप्पणी हुन्थ्यो । हामीले बर्खा अगाडि नै उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न लागेका हौ।’

रविले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा एक महिना पछाडि गर्ने कि भन्ने विषयमा आफूहरूले बारम्बार छलफल गरे पनि वर्षा अगाडि नै गर्दाखेरि उनीहरूलाई राम्रो राहत दिन सकिने सुझावहरू सबैतिरबाट आएपछि काम अगाडि बढाएको बताए। 

‘धेरै अगाडि महानगरबाट नै यसको काम गर्नका लागि नियमित काम भइसकेको छ । बर्खा अगाडि नै गरेको सन्दर्भमा राम्रो म्यासेज जाने र डुबानमा नपरिने कारण त्यसबेला आलोचना नहुने भएकाले चाँडो गर्नुपरेको हो ।’ 

रविले,भने– ‘अत्यन्तै थोरै क्षति गराएर सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने कन्सेप्टमा प्रधानमन्त्री र मैले छलफल गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाएको हो । विपक्षीहरू र कतिपय त्यहीँभित्रका व्यक्तिहरूले पनि सरकारसंग भिडन्त गर्ने रणनीति लिएकाले त्यसतर्फ पनि सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको हो ।’

उनले सुकुम्वासी व्यवस्थापन ऐन नियम कानुन सबै हेरेर अगाडि बढाएको दाबी गरे । सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्न लागेपछि आन्दोलनको रूप लिन लागेको विषयमा राज्यले जानकारी पाएपछि चाँडो प्रक्रियाबाट व्यवस्थापन गरेको रविको भनाइ थियो। 

सुकुम्वासीलाई व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पार्टी सभापति गम्भीर रहेको सांसदहरूको भनाइ छ । ‘चार क्याटेगोरीबाट सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्ने रणनीति सरकारले लिएको जानकारी सभापतिज्यूले गराउनुभयो । बर्खा अगाडि नै धेरै सुकुम्वासीहरूलाई दिगो व्यवस्थापन गर्नेसम्मको जानकारी उहाँले गराउनु भएको छ।’

बैठकबारे एक सांसदले भने– ‘सरकारले सुकुम्वासी व्यवस्थापन गर्नका निम्ति जिरो ढङ्गबाट काम गरिरहेको छ । जग्गा वितरणदेखि लिएर स्थायी बसोबासको प्रबन्ध बर्खा अगाडि नै गरिसक्ने रणनीति समेत अपनाएको छ।’

सांसदहरूसँग मन्त्री जोड्न सचेतक र प्रमुख सचेतकलाई निर्देश

सांसदहरूको गुनासो सांसदहरूलाई मिटिङमा बोलाएर मन्त्री राखेर प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने रविको निर्देशन छ। 

सांसद र मन्त्रीको कम्तीमा हप्तामा एक पटक समन्वय गरेर अन्तर मन्त्रालय समन्वय गर्दै बजेट निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने रविको सुझाव थियो। 

सचेतक मार्फत सांसद र मन्त्रीको हप्तामा एक पटक छलफल हुनुपर्ने निर्देशन रविको छ।

‘बजेट निर्माणका सन्दर्भमा कामहरू अगाडि बढाउने विषयमा र तल्लो तहका जनताले कस्तो किसिमका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न माग गरेका छन् लगायतका विषयमा सांसद र मन्त्रीहरूबीच निरन्तर परामर्श हुनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ । मन्त्रीहरूले गरेका कामहरूलाई सांसदहरूले पनि समन्वय गर्नुपर्ने र मन्त्रीहरूले पनि सांसदहरूसँग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव सभापतिको छ ।’ बैठकमा उपस्थित एक सांसदले भने– ‘हप्तामा एक पटक एक मन्त्रालयका मन्त्रीसँग सांसदहरूले अन्तरक्रिया गर्ने र आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय छनोट गरिने विषयमा अब हामी अभ्यास गर्छौँ।’ 

 नियोजित रूपमा आएका हल्लाहरूप्रति वास्ता नगरी सरकारले आफ्नो स्पीडमा काम गरिरहेकाले पार्टीले पनि हस्तक्षेप नगरेको रविको स्पष्टोक्ति थियो ।