राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ? « Khabarhub

राजस्व बढाउन हरित कर, कुनमा कति ?


१५ जेठ २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


360
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडाैं । सरकारले आगामी आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत हरित करसम्बन्धी व्यवस्थामा महत्वपूर्ण संशोधन गरेको छ ।

सरकारले बजेटमार्फत ३६० वटा वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशूल्क खारेज गरी भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुरजस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरेको हो । छरिएर रहेका करका शीर्षकहरुलाई एकीकृत गरी राजस्व बढाउने उद्देश्यले हरित कर शीर्षकमा बढाइएको हो ।

आर्थिक विधेयकअनुसार हरित कर पेट्रोलमा साबिकको प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर प्रतिलिटर रु १५ बनाइएको छ । यसमा सडक मर्मत दस्तुर, पूर्वाधार विकास करलगायतका करहरु समायोजन गरी हरित करमा राखिएको छ । त्यस्तै, हाइ स्पीड डिजेल प्रतिलिटर रु १ बाट बढाएर रु १३ पु-याइएको छ ।

विद्युत् सञ्चित गर्ने खालको इलेक्ट्रिक एकुमुलेटर, तिनका विभाजक सपोटर, पावर बैंक जस्ता वस्तुमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । त्यस्तै, भ्याकुम क्लिनर तथा त्यसका पाटपूर्जामा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । स्पार्किङ प्लग, डिस्ट्रिब्युटर, स्टार्टर जेनेरेटर तथा अन्य जेनेरेटरहरुमा पनि ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ ।

स्मार्ट फोन, सेलुलर सञ्जालहरु वा अन्य तारबिहीन सञ्जालका लागि प्रयोग हुने टेलिफोनहरुमा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । त्यस्तै, स्मार्ट घडीमा १५ प्रतिशत र नेटवर्किङ स्वीच, राउटरलगायत वस्तुमा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ ।

माइक्रोफोन तथा त्यसका स्टान्डहरुमा १५ प्रतिशत, लाउड स्पिकर, हेडफोन तथा एअरफोनमा १० प्रतिशत, सिमकार्ड, मेमोरी कार्ड, स्मार्ट कार्ड, प्रोजेक्टरलगायतका वस्तुमा पनि १० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । सङ्ग्रहण उपकरण समाविष्ट भएका ट्रान्समिसन उपकरणहरु, टेलिभिजन क्यामेरा, डिजिटल क्यामेरा, भिडियो क्यामेरा रेकर्डर, सिसीटिभी क्यामेरा जस्ता वस्तुमा ५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ ।

एक हजार भोल्ट ननाघ्ने भोल्टेजका लागि विद्यतीय सर्किटहरुलाई स्वीच गर्न वा संरक्षण गर्नका लागि वा विद्युतीय सर्किटहरुमा सम्पर्क बनाउनका लागि प्रयोग हुने विद्युतीय उपकरणहरु जस्तै, स्वीच, रिले, फ्युज, सर्च सप्रेसर, प्लग, सकेट, ल्याम्प होल्डर, अन्य कनेक्टरहरु तथा अप्टिकल फाइबरमा १५ प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ । साथै इलेक्ट्रोनिक चुरोटहरु, भेपमा ६० प्रतिशत हरित कर लगाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : १५ जेठ २०८३, शुक्रबार  ९ : ३३ बजे

मधेस प्रदेशलाई ‘उत्पादन, उद्योग र पूर्वाधारको केन्द्र’ बनाइने

धनुषा – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मधेस प्रदेशलाई

बजेटमा कोशी : भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकता, निजी क्षेत्र पनि उत्साहित

विराटनगर – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोशी प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता

स्वास्थ्यमा बजेट बढ्यो, तर हिस्सेदारी घट्यो : यी हुन् प्राथमिकतामा परेका २५ बुँदा

काठमाडौं – सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि स्वास्थ्य तथा

बजेटमा सुदूरपश्चिम : पर्यटकीय विकासदेखि एमबीबीएस पढाइसम्म

महेन्द्रनगर – सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिममा विशिष्ट पर्यटकीय विकास

वैभवको विस्फोटक ब्याटिङमा राजस्थानले गुजरातलाई दियो २१५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं – इन्डियन प्रिमियर लिग २०२६ क्वालिफायर–२ अन्तर्गत आज भएको