काठमाडौं– पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर क्षेत्रमा हालै सुरक्षा निकायद्वारा गरिएको कडा दमन र व्यापक गिरफ्तारीका घटनाहरूले त्यस क्षेत्रको राजनीतिक अवस्थालाई फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय वृत्तमा ल्याएका छन्। विभिन्न अनुसन्धान संस्था तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्टहरूले त्यहाँको वास्तविक अवस्था र स्वतन्त्रताको दाबीबीचको अन्तरविरोधलाई उजागर गरेका छन्।

रिपोर्टहरूमा उल्लेख भएअनुसार पाकिस्तानले बाह्य विश्वसामु त्यस क्षेत्रलाई ‘आजाद कश्मीर’ (स्वतन्त्र कश्मीर) को रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरे तापनि वास्तविकतामा भने त्यहाँको शासन व्यवस्था पूर्णतया पाकिस्तानी केन्द्रीय सरकार, गुप्तचर निकाय र शक्तिशाली सैन्य नियन्त्रणभित्र सञ्चालित रहेको छ। स्थानीय जनताले महँगी, उच्च कर, आधारभूत अधिकारको हनन र स्रोतसाधनको मनपरी दोहनको विरोधमा आवाज उठाउँदा राज्य पक्षबाट त्यसलाई कठोर रूपमा दबाउने गरिएको छ।

विशेष गरी नागरिक अधिकारका लागि आवाज उठाउने राजनीतिक कार्यकर्ताहरू, अधिकारकर्मीहरू र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथि सुरक्षा फौजले व्यापक धरपकड गरेको छ। स्थानीय जनताको स्वायत्तता र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी मागहरूलाई बेवास्ता गर्दै पाकिस्तानी प्रशासनले सुरक्षात्मक संयन्त्रको प्रयोगमार्फत सम्पूर्ण राजनीतिक गतिविधिहरूलाई कुण्ठित पार्दै आएको विश्लेषकहरूको ठहर छ।

यस किसिमको कठोर दमनकारी नीति र प्रशासनिक हस्तक्षेपले ‘आजाद’ भनिने भूभागमा वास्तवमा नागरिक स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अधिकारहरू पूर्ण रूपमा कुण्ठित भएको स्पष्ट पारेको छ। यसले पाकिस्तानको दाबी र धरातलीय यथार्थबीच ठूलो खाडल रहेको तथ्यलाई थप प्रष्टयाएको छ।