२१ फागुनको निर्वाचनसम्म पनि देश पुग्छ कि पुग्दैन ? पुगे पनि वास्तवमा फागुन २१ पछि देश कता जान्छ भन्ने चिन्ता छन् । २०८४ मा हुनुपर्ने निर्वाचन २०८२ मा गर्न त लागियो तर यो आवधिक निर्वाचनले वर्तमान समयको मागअनुसार निकास दिन्छ कि दिँदैन भन्ने गम्भीर प्रश्न छ ।

जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटनामा छानबिन आयोगको प्रतिवेदनअनुसार निजीबाहेक ८० अर्ब बराबरको सरकारी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त भएको छ। यता निर्वाचन गर्दा २० अर्ब लाग्ने बताइएको छ । आन्दोलनले निम्त्याएको क्षति र निर्वाचन खर्च गरेर देशले झण्डै सय अर्ब भार ब्यहोर्नु परेको छ ।

एक वर्षमा पुँजीगत खर्च पनि बल्लतल्ल त्यो स्केलमा गर्न सक्ने की नसक्ने भन्ने अवस्था भएको देशको अर्थतन्त्रले यति ठूलो भारी बोकेको छ । त्यसको राजनीतिक पक्ष अर्को ठाउँमा छ । सय अर्ब कुर्बान गरेर निकालेको निष्कर्षले मुलुकलाई ट्रयाकमा ल्याउँछ कि ल्याउदैन भन्ने मूल कुरा हो।

यो निर्वाचन त हुनै पर्‍यो । यसको विकल्प संसद् पुनर्स्थापना थियो । त्यसभन्दा अगाडि संसद् विघटन नै किन गर्नुपरेको थियो ? संसद् विघटन नगरेर पनि एउटा विकल्पमा पुग्न सकिन्थ्यो । त्यसबेला आन्दोलनको रापका कारण कसैले भन्न सकेन, बोल्ने अवस्था पनि थिएन ।

सत्रौँ, अठारौँ औं शताब्दीको विशेषगरि युरोपको पुँजीवादी क्रान्तिका चरणमा जसले अगुवाई गर्‍यो, त्यसले पुरानो शक्तिलाई निषेध गर्‍यो । तर नेपालको क्रान्तिको चरित्र त्यस्तो छैन । २००७ देखि ०४६ हुँदै ०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा सधैँ सम्झौताबाटै क्रान्तिका माग सम्बोधन भए

हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेमा पनि हामी छलफल गर्दा संसद् पुनर्स्थापना गर्ने तर त्यही हिजोको मात्रै संसद् भए खासै अर्थ राख्दैन भन्ने मत थियो । त्यसैले त्यो संसद्ले गर्ने कामबारे मैले पनि पार्टीमा ६ बुँदे एउटा सुझाव पेश गरेको थिए । त्यो संसद्ले कम्तीमा केही पूर्वघोषणा गर्न सक्थ्यो नि । सबैलाई स्वीकार्य हुने सर्वदलीय सरकार बनाउने, जेन–जी अभियन्तालाई सहभागी गर्ने, संविधान संशोधनका न्यूनतम् काम गर्ने, सुशासनसम्बन्धी कानुन अपुग भए बनाएर सरोकारवाला सरकारी अंगलाई बलियो बनाउने । भष्ट्राचार, सुशासन हेर्ने हाम्रा संयन्त्रमा भएको राजनीतिकरणलाई व्यवसायीकरण गरेर अगाडि जान सकिन्थ्यो ।

तर त्यसमा सबै दल र सरोकारवालाको एकै स्वर हुन सकेन । दोस्रो, तत्कालीन विकल्पका रुपमा शुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार बनिसकेको थियो । त्यसैले पनि यी विषय छायामा परे । सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनको विषय विचाराधीन छ । निर्वाचन घोषणा भएर तालिका गतिविधि धेरै अगाडि पुगिसकेको अवस्थामा पुनर्स्थापनातिर जानु सान्दर्भिक नहोला ।

सत्रौँ, अठारौँ औं शताब्दीको विशेषगरि युरोपको पुँजीवादी क्रान्तिका चरणमा जसले अगुवाई गर्‍यो, त्यसले पुरानो शक्तिलाई निषेध गर्‍यो । तर नेपालको क्रान्तिको चरित्र त्यस्तो छैन । २००७ देखि ०४६ हुँदै ०६२/०६३ सम्म आइपुग्दा सधैँ सम्झौताबाटै क्रान्तिका माग सम्बोधन भए । त्यसक्रममा जसलाई शक्ति बाहिर राखियो, उसका असन्तुष्टि अझै छन् । २०४७ सालको निकास धेरै राम्रो भए पनि त्यसमा टिक्न सकेनौँ । अहिले हामी जेसुकै कारणले भए पनि चुनावमा जाँदैछौँ । यसो हेर्दा यसले एउटा काम गर्छ, अहिलेको अवस्थामा सुशीला कार्की सरकारको संवैधानिक वैद्यता छैन । यसको राजनीतिक वैधानिकतामै प्रश्न छ ।

अब यो चुनावपछि यसको परिणामले एउटा सरकार बनाउँछ । जसले संवैधानिक वैद्यता पाउँछ । प्रक्रियागत रुपमा निर्वाचित संसद्ले सरकार गठन गर्छ । त्यसको राजनैकि वैद्यता कति बलियो हुन्छ, प्रश्न त्यहाँ पनि छ । कमसेकम जनताबाट निर्वाचित सरकारसँग संवाद गर्न पाइन्छ । अहिलेको सरकार त त्यस्तो पनि भएन ।

जेन–जी आन्दोलनको प्रतिनिधि को हो ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो ? ऊ पनि भदौ २३ गतेको घटनामा प्रश्न उठाउँछ, तर २४ गतेको गतिविधिबारे प्रश्न गर्दा भागिहाल्छ । त्यसमा पनि केही न केही छलफल हुनुपर्‍यो नि ! यी दुई दिनलाई एकै ठाउँमा राख्न मिल्दैन, फरक फरक कोणबाट हेरिनुपर्छ ।

भदौ २३ को घटनामा त्यस बेलाको सरकारलाई प्रश्न उठाउने हो तर २४ को घटनाबारे कसमाथि प्रश्न गर्ने ? त्यसको जवाफ कसले दिने ? त्यो दिन घटनास्थलमा देखिएका युवा यतिबेला रास्वपाबाट उम्मेदवार बनिरहेका छन् । त्यसो हो भने २४ गतेको जिम्मा रास्वपाले लिनुपर्‍यो । यी लगायत कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुगी निर्वाचनमा जाँदा सुरक्षित अवतरण हुँदैन ।

त्यसो हुँदा अझै पनि मतदाता, दल, उम्मेदवार, व्यवसायी कसैमा आत्मविश्वास छैन। नेपालमा निजीक्षेत्र र विदेशी लगानीको हेर्दा एकदमै निराशाजनक अवस्था छ । मैले सुनेको थिएँ, भदौ २३/२४ गतेपछि झण्डै १० हजार अपार्टमेन्ट नेपालीले दुबईमा बुक गरेका छन् । एउटा अपार्टमेन्टलाई सरदर १० करोड पर्दा करिब २०/२५ अर्ब देशको सम्पत्ति त्यसमा पलायन भएको छ । त्यस्तै अरु पनि भएको होला ।

जेन–जी आन्दोलनको प्रतिनिधि को राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हो ? ऊ पनि भदौ २३ गतेको घटनामा प्रश्न उठाउँछ, तर २४ गतेको गतिविधिबार प्रश्न गर्दा भागिहाल्छ । त्यसमा पनि केही न केही छलफल हुनुपर्‍यो नि !

एकवर्षपछि हामी प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावमा जान्छौँ, त्यसमा पनि पक्कै ठूलो खर्च हुन्छ । एकातिर हामी निकासका लागि चुनाव भनिरहेका छौँ । तर मुलुक झन् ठूलो संकटतिर जाँदै छ, यो मैले केबल एमाले नेताका रुपमा बोलेको छैन् । हामी दलका लागि त चुनाव आयो, मजा छ । जनतामाझ गएर आफ्ना कुरा राख्न पाइन्छ, बहुमत ल्याउँदा सरकार बनाउन पाइन्छ, यो त उत्सव हो । तर, यसले निकास दिन्छ कि दिँदैन ? बहसलाई लिएर आक्रोश पोखिँदैछ। रिस र आक्रोश निख्रिएका छन् कि छैनन् मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हो । त्यसो नभई स्वच्छभावबिनै फागुन २१ का लागि उत्रिएका छौँ, अब पछाडि फर्किने ठाउँ छैन ।

यसमा के भन्छु भने फागुन २१ गते जसोतसो पार लाग्ला, नेतृत्व आउला र छलफलमार्फत् अघि बढिएला । अहिले त त्यही नेतृत्व पनि नभएर समस्या भयो । साँच्चै भन्दा अहिले देशमा आधिकारिक रुपमा छलफल गर्ने कुनै निकाय छैन । कहाँ, कोसँग बसेर छलफल गर्ने ? संसद् छैन, सरकार वैधानिक छैन । मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री कार्कीलाई फागुन २१ कटाउन हतार छ । उहाँ आत्तिइसक्नु भएको छ । छिटोछिटो गरेर यहाँबाट निस्किन पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँलाई लागिराख्या होला ।

फागुन २१ ले जनताबाट अनुमोदित सरकार बनाउँछ । त्यसपछाडि अनिवार्य संविधान संशोधन प्रक्रिया अघि बढ्ला । तर अहिलेको माहोलले बनाउने सदन विगतको जस्तो सजिलो पक्कै हुँदैन । हामी दुई पार्टी मिल्दा प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ थियौँ । राष्ट्रिय सभामा पनि तेस्रो पार्टीसँग सहकार्य गर्दा निर्णय गर्न सहज थियो । तर पनि अनेक विवादका कारण एक हुन सकिएन ।

अब बन्ने सदनबाट संविधान संशोधन गर्न धेरै पक्षसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो हुँदा एजेण्डा मिल्दो हुँदैन । हामीले निर्वाचन प्रणाली, सुशासन लगायत विषयमा संविधान संशोधन गरेर बितेका १०/१२ वर्षको अनुभव संस्थागत नगरे फेरि मुलुकले सही दिशा समात्न गाह्रो छ ।

अबको निर्वाचनमा धेरै जटिलता छन् । तर पनि घटनाक्रम अप्रिय रुपमा अघि नबढून् । नागरिक समाजसहित सबैजनाले खबरदारी गर्न नचुकौँ । यसलाई निकास दिने एउटा खुड्किलोका रुपमा लिएर अघि बढ्नु पर्छ ।

इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्चले बुधबार काठमाडौंमा गरेको छलफल कार्यक्रमा सहभागी हुँदा नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेशकुमार भट्टराईले राखेको धारणा