जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले नागोयामा वृहत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दै « Khabarhub

जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले नागोयामा वृहत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्दै


१६ चैत्र २०८२, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


18
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– जापानस्थित नेपाली राजदूतावासले जापानको ठूलो सहर नागोयामा २०२६ अप्रिल ४ देखि ७ सम्म चार दिने वृहत घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

गैरआवासीय नेपाली सङ्घ, राष्ट्रिय समन्वय परिषद् जापान तथा क्षेत्रीय समिति नागोयासँगको सहकार्यमा दूतावासले घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।

उक्त घुम्ती शिविरमा विद्युतीय राहदानी नवीकरणका लागि ‘लाइभ इन्रोलमेन्ट’ कार्य, बच्चाको राहदानी नयाँ आवेदन तथा नवीकरण, यात्रा अनुमतिपत्र, अधिकृत वारेशनामा, कागजात प्रमाणीकरण, जन्मदर्तालगायत सेवाहरू प्रदान गरिने छ।

विद्युतीय राहदानी नवीकरण-नयाँ जारीका लागि एक हजार ६०० स्लट खुलाइएकामा सबै स्लट बुक भइसकेको र आवश्यकताअनुसार थप स्लट आज बेलुका ५ बजे खुलाइने दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

यस कार्यका लागि राहदानी विभागबाटसमेत दुई जना कर्मचारी जापान जाने कार्यक्रम तय भएको छ । साथै, यस घुम्ति शिविरमा लिइएका आवेदनबाट तयार भई आएका राहदानी तथा अन्य कागजात सम्बन्धित सेवाग्राहीकै घर ठेगानामा पठाइने छ । 

नेपाल सरकार-नेपाली राजदूतावासबाट निर्धारित राजस्व बाहेक कही, कतै, कुनै पनि रकम नबुझाउन र नलिन तथा उक्त राजस्व पनि सम्बन्धित स्थानमा मात्र बुझाउन दूतावासले जानकारी गराएको छ ।
 

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०८२, सोमबार  २ : ३७ बजे

पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुट्यो, प्रहरीले भन्यो : उद्धार रोकेर सुरक्षित स्थानमा जानू

काठमाडौं- नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा पहिरोपछि बनेको अस्थायी ताल फुटेपछि चीनले

हाइड्रोको सुरुङमा फसेकालाई यसरी निकाल्यो सेनाले

काठमाडौं– रसुवास्थित जलविद्युत् आयोजना (हाइड्रो) को सुरुङ (टनेल) भित्र बाढीका

चितवनस्थित नदी किनारमा १७८ वटा शव फेला

चितवन– रसुवा बाढीका कारण त्रिशूली तथा नारायणी नदीमा १७८ शव

रसुवाको भोटेकोसीमा राहतका लागि सरकारी संयन्त्रसँग समन्वय गर्न आग्रह

काठमाडौं– रसुवाको भोटेकोसीमा बाढीपीडितका लागि राहत तथा उद्धार कार्यलाई व्यवस्थित

रसुवा बाढी : अष्ट्रेलियाको ५० लाख डलर सहायता घोषणा, प्राविधिक टोली नेपाल आउने

काठमाडौं- रसुवा बाढीबाट प्रभावितका लागि अष्ट्रेलिया सरकारले ५० लाख डलर बराबरको