काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मध्यम वर्गलाई विस्तार गर्ने लिएको घोषित नीतिकै आधारमा सरकारले शासकीय सुधारको कार्यसूची पनि अघि सारेको देखिएको छ । 

बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सरकार निर्माण गरेकै दिन पारित गरेको १ सय बुँदे कार्यसूचीमा निम्न मध्यम र निम्न वर्गले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कार्यक्रमलाई जोड नदिएको देखिएको हो ।

सरकारले १ सय बुँदाको कार्यसूचीमा सरकारी काम तथा सेवा प्रवाहमा सुधार, डिजिटल गभर्नेन्स, सुशासन तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आयोजनाहरूको व्यवस्थापन, उद्योग, लगानी तथा निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मानव विकास क्षेत्रको सुधार, राजस्वमा सुधार लगायतका विषय छन् ।

तर, उक्त कार्यसूचीमा लाखौँ नेपालीको स्वास्थ्यसँग जोडिएको तर, व्यवस्थित हुन नसकेको स्वास्थ्य बिमा, वर्षेनी वैदेशिक रोजगारीमा जाने लाखौँ नेपालीले अवैध रूपमा म्यानपावर कम्पनीलाई तिर्नुपरेको लाखौँ रकम, विद्यालय शिक्षामा निजी क्षेत्रको मनपरी शुल्कको नियमन जस्ता विषयमा एक शब्द पनि खर्च गरिएको छैन ।

 रास्वपालाई मध्यम वर्ग प्रिय, निम्न र गरिबको छैन वास्ता

रास्वपाले आफ्नो घोषित नीतिमा नै मध्यम वर्गको हित पुर्‍याउनेगरि काम गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ । रास्वपाको चुनावी वाचापत्रको २२ नम्बर बुँदामा ‘मध्यम वर्गीय परिवार र बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्यका लागि ‘पारिवारिक भार’ का आधारमा आयकर (तलबमा लाग्ने कर) को सीमा पुनरावलोकन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछौँ’ भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पनि अर्थ मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेसँगै ‘मध्यम वर्गको विस्तारका निम्ति’ काम गर्ने बताएका थिए । 

त्यहीअनुसार सरकार निर्माणसँगै आएको सरकारको १ सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि मुलुकको रेमिट्यान्समा मुख्य योगदान पुर्याउने र मुलुकको अर्थतन्त्रलाई खास चलायमान बनाउने पक्षलाई प्रत्यक्ष लाभ पुर्याउने कार्यक्रम अघि नसारेको पाइएको हो ।

पहिलो, पछिल्लो समयमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा झण्डै १ करोड नेपाली आबद्ध भइसकेका छन् । तर, सरकारले स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराइरहेका अस्पताललाई समयमा नै भुक्तानी नदिँदा कतिपय अस्पतालले उक्त सेवालाई समय–समयमा बन्द गर्ने स्थितिमा पनि पुगेका छन् ।

यसका साथै, स्वास्थ्य बिमाको थैली पनि प्रभावकारी नहुँदा र सरकारी अस्पतालहरूको सेवा प्रभावकारी नहुँदा पनि सो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

तरपनि विशेषगरी राज्यभित्रको ठूलो जनसङ्ख्या जोडिएको सो कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र नतिजामुखी बनाउनुपर्नेमा सरकारले आफ्नो प्राथमिक कार्यसूचीमा नै पारेको छैन ।

जसले गर्दा कतै सरकारले विशेषगरी निम्न वर्गले स्वास्थ्य सेवामा राहत लिँदै आएको सो कार्यक्रमलाई धराशायी नै त बनाउँदैन भन्ने आशंका पैदा गरेको छ ।

दोस्रो, सरकारले आफ्नो शासकीय सुधारको कार्यसूचीमा मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा नै महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेको वैदेशिक रोजगारमा गएको वर्ग शोषित हुँदै आएको कुरालाई महत्व नदिएको देखिएको छ ।

यसअघि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री भएकै बेला २०८१ चैतमा राष्ट्रिय सभामा सम्बोधन गर्दै रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्यालले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गैरबैंकिङ च्यानलबाट विदेश जाने श्रमिकसँग वार्षिक २ खर्ब बढी रकम उठाएको बताएका थिए ।

‘वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले गैरबैकिङ च्यानलबाट हरेक वर्ष दुई खर्ब एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विदेश जाँदै गरेका नागरिकबाट उठाइरहेका छन्’, उनले राष्ट्रिय सभामा भनेका थिए । 

जुन संख्या वार्षिक रूपमा झण्डै १० लाख हाराहारीमा छ । तर, सो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्षेत्रलाई पारदर्शी नियमनको दायरामा ल्याउने विषयमा बालेन नेतृत्वको सरकारले मौनता साँध्न खोजेको देखिन्छ ।

तेस्रो, सरकारले समाजलाई नै एक ढंगले वर्ग विभाजित गर्न पुगेको सरकारी र निजी शिक्षाको दरार कम गर्नको लागि कुनै ठोस कार्यक्रम कार्यसूचीमा राखेको देखिँदैन । निजी विद्यालय क्षेत्र नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले विद्यार्थीको शुल्क, शिक्षकको तलब र विद्यालयको नाफामा नियमन गर्न सकेको देखिँदैन ।

पछिल्लो समयमा विद्यार्थी आन्दोलन पनि विद्यार्थी हित केन्द्रित नहुँदै गएको र हरेक वर्षको शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा लाखौँ अभिभावक र विद्यार्थीसँग जोडिएर आउने निजी क्षेत्रका विद्यार्थीको शुल्कको विषयमा बालेन सरकारको कार्यसूची मौन रहनु आफैँमा आश्चर्यजनक देखिएको हो । 

जबकी प्रधानमन्त्री बालेनले काठमाडौं महानगरको प्रमुख हुँदा शिक्षा क्षेत्रमा केही सुधारको सुरुवात गरेका थिए, यद्यपि ती सुधार पूर्ण थिएनन् ।

 चौथो, सरकारले नेपालको व्यापार घाटा घटाउने विषयसँग र आन्तरिक रोजगारीसँग सम्बन्धित साथै, देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २४ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको कृषि क्षेत्रको रक्षा र थप विकास गर्ने विषयमा पनि ठोस कार्यक्रम कार्यसूचीमा सारेको देखिँदैन ।

सरकारले कार्यसूचीमा कृषि अन्तर्गत समयमा नै कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य, एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र, उधारो भुक्तानी हुने व्यवस्था लगायतका कार्यक्रम राखेको छ ।

तर, लामो सयमदेखि भारतको बजार हुँदै गएको नेपाललाई अब कृषिमा कसरी आत्मनिर्भर गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा यो आवधिक सरकारले नीतिगत सुधारदेखि सहजीकरणसम्मको कार्यक्रम अघि बढाउने इच्छा भने कार्यसूचीमार्फत देखाएको पाइँदैन ।

यदि कृषि उत्पादनको बजार नै सुनिश्चित हुने देखिँदैन भने एक तहसम्म स्वरोजगार देखि रोजगारीको लागि भूमिका खेलेको र राज्यको व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खलेको क्षेत्र थप धराशायी हुँदै जाने सम्भावना देखिन्छ ।