काठमाडौं- सरकारले ६ वटा अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरण गर्न पठाएपछि विपक्षीहरुले मोर्चाबन्दी कसेका छन् । दुई तिहाइको सरकारले विपक्षी र सांसदहरूको अधिकारमाथि कुण्ठित गरेर अध्यादेश जारी गर्न लागेको बताउँदै सरकारको कदम विरुद्ध एक भएका हुन् ।

बिहीबार नै राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिसकेका छन् । अब संवैधानिक परिषद्सहित अन्य पाँच अध्यादेशबारे राष्ट्रपति कानुनी परामर्शमा छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेका अनुसार सरकारले संसद छलेर अध्यादेशको बाटो रोजेपछि शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको बताउँछन् । उनी यथाशीघ्र सदनबाटै निकास खोज्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘बहुमतको सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु आफ्नै सांसदहरूको अधिकार र विपक्षीको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नु हो । आफ्नै सांसदहरूप्रति सरकारको विश्वास नभए कसरी अगाडि बढ्छ ? यो त सीधै स्वार्थ देखियो नि,’ आङ्देम्बेले भने, ‘सरकारले सदन बोलाएर भोलिपल्टै निर्णय फिर्ता लिएजस्तै अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको पनि फिर्ता लिई सदनमार्फत अगाडि बढाओस् । सरकारले सदन बोलाएर काम अगाडि बढाओस् ।’

छिटो ढङ्गबाट सरकार सञ्चालन गर्ने तरिकाले अध्यादेशको सहारा लिनुपरेको सरकारले स्पष्टीकरण दिइरहे पनि त्यसलाई हतियार बनाउने काम गरिएको विपक्षीको धारणा छ । यसअघि तत्कालीन ओली सरकारले जारी गर्न लागेका अध्यादेशमा गम्भीर आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अध्यादेश फिर्ता गर्न चर्को दबाब दिएको थियो । कांग्रेस-एमाले सरकारमा रहँदा अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपाले अहिले आफैँ सरकारमा हुँदा अध्यादेश ल्याउन लागेपछि पार्टीले दोहोरो प्रवृत्ति देखाएको आलोचना हुने गरेको छ ।

ओलीले अध्यादेश जारी गर्न लागेपछि रास्वपा सांसदहरूले गरेको आलोचना अहिले सामाजिक सञ्जालमा जताततै भाइरल भइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले पनि ओलीपथ पछ्याएको भन्दै संविधानविद् र राजनीतिक विश्लेषकहरू तत्काल फिर्ता लिएर सदनबाटै निकास खोज्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् ।

घेराबन्दीमा सरकार

विपक्षीले दलले काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागका सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको उचित पहिचान र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बस्ती हटाउन खोजेको भन्दै थालेको काम रोक्न समेत विपक्षीले चुनौती दिइरहेका छन् ।

यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसहित विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियन खारेजी लगायतका विषयमा विरोध जनाइरहेका छन् । सरकारले दुईतिहाइको बल देखाएर अगाडि बढाउन खोजिएको अध्यादेश राष्ट्रपतिले पनि रोक्नुपर्ने विपक्षीको दबाब छ ।

बुधबार पनि विपक्षी दलको बैठक बोलाएर आङ्देम्बेको नेतृत्वमा अध्यादेशको विरोध गर्ने र सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने ध्यानाकर्षण गराए । त्यो बैठकमा सरकारले हटाइरहेको सुकुम्बासीको समस्यामा पनि सरकार गम्भीर नभएको सन्दर्भ उठेको थियो । बिहीबार पनि एमालेका राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता प्रेमप्रसाद दंगालको अध्यक्षतामा बसेको विपक्षी दलहरूको बैठकले सरकारका निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दुईतिहाइ नजिकको सरकारलाई विपक्षीले घेराबन्दी गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भने कुनै दल फुटाउन अध्यादेश नल्याएको छिटो ढङ्गबाट जनताको समस्या समाधान र सरकार सञ्चालन गर्ने हेतुले अध्यादेश ल्याएको बताउँछन् । उनी अध्यादेशबारे सरकारको कुनै स्वार्थ नरहेको बताउँदै संविधान कानुन र नीति नियम हेरेरै अध्यादेश अगाडि बढाएको दाबी गर्छन् ।

संविधानको धारा ११४ अनुसार संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक कुनै विषयमा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

‘असंवैधानिक कदम नभएकाले सरकार अध्यादेशबाट पछि हट्ने अवस्था छैन। छिटो ढङ्गबाट सुइसुई काम गर्नका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो। हामीले जारी गरेका ६ वटा अध्यादेशले डेलिभरी दिने कुरा र जनतालाई परेको समस्या उचित ढङ्गले समाधान गर्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्रीका एक सहयोगीले भने, ‘सरकारले धेरै सोचविचार र अध्ययन गरेरै अध्यादेश अगाडि बढाएको छ पछि हट्ने कुरै छैन । कानुन संविधान सबै बुझेर नै हामी अगाडि बढिसकेका छौँ । विपक्षीले आलोचना गर्नुलाई हामीले नकारात्मक ठानेका छैनौँ उहाँहरूको दायित्व पनि हो ।’

अध्यादेश प्रमाणित गरेको खण्डमा विपक्षी दलहरू असन्तुष्टि हुने र प्रमाणित नगरेको खण्डमा सरकारको कामको स्पीड रोकिने भएकाले राष्ट्रपतिलाई गम्भीर विवादमा पार्ने र महाअभियोग लगाउनेसम्मको अवस्था हुन सक्छ। यही कारण राष्ट्रपति पौडेल अहिले संकटमा देखिएको संविधानविदहरूको तर्क छ।

२०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्दा उनको सर्वत्र आलोचना भएको थियो । फेरि उनै भण्डारी राष्ट्रपति भएका बेला २०७९ पछि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको थियो । ओली नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको अध्यादेश अध्ययन नै नगरी प्रमाणीकरण गरिहालेकी भण्डारीले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक भने १५ दिनसम्म रोकेर प्रमाणीकरण गरिन् ।

यस्तै अहिलेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल पनि विधेयकहरू प्रमाणीकरण गरेको खण्डमा पनि विवादमा पर्ने अवस्थामा छन् भने नगरेको खण्डमा पनि उनलाई सरकारले महाअभियोगसम्म लगाउने अवस्था देखिन्छ ।

संविधानको धारा ११३ मा राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक पेश भएमा र त्यसलाई पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता भएमा त्यस्तो विधेयक प्राप्त भएको १५ दिनभित्र सन्देश सहित उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। अरु विधेयकको हकमा भने पुनर्विचारका लागि सुझावसहित संसदमा पठाउने अभ्यास भएपनि अध्यादेशको विषयमा भने यस्तो स्पष्ट कानुन नभएको देखिन्छ ।

राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणिकरण नगरेको खण्डमा अध्यादेश अदालत मार्फत अगाडि बढ्ने अवस्था रहन्छ । तर उनको सचिवालयले अहिले परामर्श गरिरहेकाले राष्ट्रपतिले अध्यादेश प्रमाणित गर्छन् या रोक्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।

राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको खण्डमा सरकारले महाभियोग सम्मको योजना बनाएको हुनसक्ने कारण उनलाई कानुनविद् र संविधानविद्हरूले कस्तो परामर्श दिन्छन् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

केही अध्यादेशमा विपक्षीको गम्भीर ध्यानाकर्षण

सरकारले संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि राष्ट्रपति कहाँ प्रमाणित गर्न पुर्‍याइएको छ । विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य शिक्षा प्रतिष्ठान सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जस अन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन गर्ने तयारी सरकारको देखिन्छ ।

यस्तै सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश र सार्वजनिक खरिदलाई समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्य सहित सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा संशोधन गर्ने अध्यादेश राष्ट्रपति कहाँ पुगेको छ । यी अध्यादेशबारे धेरैवटा अध्यादेशमा विपक्षीले आलोचना गरिरहेका छन्।

यसमध्ये संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमा धेरैको ध्यानाकर्षण भएको देखिन्छ । यो अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न र निर्णय लिन अध्यक्षसहित कम्तीमा चारजना उपस्थित हुनुपर्ने अनिवार्य देखाइएको छ।

तीन तीन जनाको मत विभाजन भएमा प्रधानमन्त्री पक्ष निर्णायक हुने प्रावधान राखिँदा यसको आलोचना चौतर्फी रूपमा भइरहेको छ। गतवर्ष पनि विवाद भएको यो यो विधेयक राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्नका लागि सुझाव दिएका थिए। त्यसपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै फर्किएको थियो। यस पटक पनि यसमा धेरै कुरा सच्याउनुपर्ने भएकाले राष्ट्रपतिले यो अध्यादेशलाई फर्काउनुपर्ने धेरैले माग गरिरहेका छन् ।

कतिपयले यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणितकरण नगरी फिर्ता पठाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्। यस्तै विपक्षी सहित धेरैले केही नेपाल एयरलाइन्स संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जसअन्तर्गत २० वटा ऐन संशोधन हुने विषयमा चासो राखेका छन् ।

भूमि जग्गा नापजाँच, मालपोत, शिक्षा वन स्वास्थ्य निजामती र बीमा लगायतका कानुनमा देखिएका अवरोध हटाउने गरी ल्याउन लागेको यो अध्यादेशमा विपक्षीसहित अरुले पनि आलोचना गरिरहेको बताइन्छ। तर सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई स्थानान्तरण र व्यवस्थापन गर्नका लागि यो अध्यादेश आवश्यक रहेकाले सरकार अगाडि बढेको बताइन्छ।

सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश मार्फत साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने गरी सरकारले पहल थाल्न यो अध्यादेश ल्याएको बताउँछ ।

के गर्छन् राष्ट्रपति ?

राष्ट्रपति निकट स्रोत दिएका जानकारी अनुसार अहिले ६ वटै अध्यादेशको विषयमा राष्ट्रपति गम्भीर छलफलमा छन् । उनले कानुनविद संविधानविद् र विज्ञहरुसँग समेत छलफल गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । अनौपचारिक रूपमा पनि राष्ट्रपतिले आफू सहित आफ्नो टिम बनाएर यी अध्यादेशबारे छलफल गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

राष्ट्रपतिले ६ मध्ये दुईवटा अध्यादेशलाई भने प्रमाणीकरण नगर्ने स्रोत दाबी गर्छ । एउटा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी हो भने अर्कोको विषयमा भने उनले निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

‘संविधानविद् कानुनी विज्ञ सहित विभिन्न जानकारहरूसँग गम्भीर छलफलमा हुनुहुन्छ । छलफलपछि प्राप्त सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ,’ स्रोत भन्छ, ‘देशलाई पनि घाटा नहुने गरी र सरकारलाई पनि काम गर्न सहज हुने तरिकाले अगाडि बढ्ने तयारीमा राष्ट्रपति हुनुहुन्छ । अभिभावकीय भूमिका भएकाले उहाँ सबैको राय सल्लाहअनुसार काम गर्ने तयारीमा हो ।’

धेरै जसोले राष्ट्रपति तत्कालीन कांग्रेस पार्टीका नेता भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले अगाडि बढाएको अध्यादेशको विषयमा नरम नहुने तर्क गरिरहेका छन् । तर राष्ट्रपति देशको अभिभावक भएकाले पार्टीको गन्ध आउनु नहुने सुझाव विज्ञहरूको छ ।