निर्वाचनमा ८७ प्रतिशत मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट फैलियो : अध्ययन « Khabarhub

निर्वाचनमा ८७ प्रतिशत मिथ्या सूचना सामाजिक सञ्जालबाट फैलियो : अध्ययन


१६ असार २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


48
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका क्रममा फैलिएका मिथ्या सूचनामध्ये ८७ प्रतिशत सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रसारित भएको एक अध्ययनले देखाएको छ।

सेन्टर फर मिडिया रिसर्च (सिएमआर)ले आज सार्वजनिक गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार निर्वाचन अवधिमा मिथ्या सूचनाको प्रमुख माध्यम सामाजिक सञ्जाल रहेको पाइएको हो। 

कार्यक्रममा सिएमआरका कार्यकारी निर्देशक तिलक पाठकले सामाजिक सञ्जालमध्ये फेसबुक सबैभन्दा ठूलो मिथ्या सूचना फैलाउने माध्यम बनेको जानकारी दिए।

अध्ययनले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)बाट निर्मित सामग्री पनि मिथ्या सूचनाको दोस्रो ठूलो स्रोतका रूपमा देखिएको जनाएको छ। यस्ता सामग्री अधिकांश सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइए पनि केही अन्य माध्यमबाट पनि प्रचारप्रसार गरिएको पाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा मनगढन्ते भिडियो, सन्दर्भ बङ्ग्याइएका सामग्री, पुराना दृश्यलाई नयाँ घटनाजस्तो प्रस्तुत गरिएका भिडियो तथा कृत्रिम रूपमा तयार पारिएका दृश्यहरू व्यापक रूपमा प्रयोग भएको पाइएको छ।

पाठकले एआई मिथ्या सूचना निर्माणमा उदाउँदो माध्यम भए पनि हाल मुख्य वाहक भने फेसबुकसहितका सामाजिक सञ्जाल नै रहेको बताए। उनका अनुसार तथ्य जाँच गर्ने प्रयास भए पनि एआईबाट सम्पादन गरिएका भिडियो पहिचान गर्ने पर्याप्त प्रविधि नहुँदा चुनौती बढेको छ।

अध्ययनमा पत्रकारिताका केही सामग्रीले समेत अनजानेमा मिथ्या सूचनालाई प्रवर्द्धन गरेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि त्यस्ता सामग्रीको तथ्य जाँच गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

प्रतिवेदनले निर्वाचन आयोग, सञ्चारमाध्यम, नागरिक समाज, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले मिथ्या सूचना नियन्त्रणका लागि प्रयास गरे पनि ती पर्याप्त नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। सामाजिक सञ्जालका कतिपय पोस्ट पछि हटाइने भएकाले तथ्य पुष्टि गर्न कठिन हुने अवस्था पनि अध्ययनले औँल्याएको छ। निर्वाचनका क्रममा तथ्य जाँचपछि केही सामग्री हटाउन निर्वाचन आयोगले मेटा कम्पनीसँग सहकार्य गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सिएमआरले आगामी निर्वाचनअघि द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र स्थापना, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी संरचना निर्माण तथा मिथ्या सूचनालाई द्वन्द्वको प्रारम्भिक सूचक मानेर आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०८३, मंगलबार  ५ : ५२ बजे

मौद्रिक नीतिले उच्च आर्थिक वृद्धि र स्थायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ : कार्यवाहक गभर्नर पण्डित

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर तथा कार्यवाहक गभर्नर किरण

गुणस्तरहीन खाना बेच्ने होटल–रेस्टुरेन्टलाई गृह मन्त्रालयले हदैसम्मको कारबाही गर्ने

काठमाडौं- मुलुकमा सञ्चालित कतिपय होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर र

मौद्रिक नीतिले ब्याजदरभन्दा संरचनात्मक सुधारमा जोड दिनुपर्छ : बैंकिङ विज्ञ भट्टराई

काठमाडौं– बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह

वीर अस्पताल र ट्रमा सेन्टरमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन

काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनपछि वीर अस्पताल