गुणस्तरहीन खाना बेच्ने होटल–रेस्टुरेन्टलाई गृह मन्त्रालयले हदैसम्मको कारबाही गर्ने « Khabarhub

गुणस्तरहीन खाना बेच्ने होटल–रेस्टुरेन्टलाई गृह मन्त्रालयले हदैसम्मको कारबाही गर्ने


१६ असार २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


36
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- मुलुकमा सञ्चालित कतिपय होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूमा खानाको गुणस्तर र स्वच्छता ज्यादै कमजोर रहेको व्यापक जनगुनासो आएपछि गृह मन्त्रालयले देशैभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई विशेष निर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले २०८३ असार १५ गते सम्पूर्ण प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पत्र पठाउँदै बजार अनुगमन, नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न उच्च प्राथमिकताका साथ कार्य अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको ग्यारेन्टी गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व भएको स्पष्ट पारिएको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको निर्देशानुसार होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूले प्रदान गर्ने खानाको गुणस्तर र खाद्य स्वच्छता सम्बन्धमा अब नियमित, सघन र आकस्मिक अनुगमन गरिनेछ । यस प्रकारको अनुगमनलाई केवल प्रक्रियामा मात्र सीमित नराखी परिणाममुखी बनाउन र नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रतिकूल असर पुर्‍याउने वा प्रचलित कानुनको उल्लङ्घन गर्ने जुनसुकै पक्षलाई कानुन बमोजिम हदैसम्मको कडा कारबाही गर्न स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशित गरिएको छ।

यसैगरी आम नागरिकका गुनासाहरू सहजै दर्ता गर्न सक्ने गरी प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हटलाइन वा द्रुत सेवा डेस्क सहितको एक मजबुत गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र तुरुन्त स्थापना गर्न भनिएको छ। नागरिक स्तरबाट प्राप्त हुने यस्ता प्रत्येक गुनासोलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी तत्काल समाधान गर्न मन्त्रालयले सचेत गराएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय स्तरका गुनासा र समस्याहरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारीकै नेतृत्वमा समाधान गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । स्थानीय प्रशासनको प्रभावकारिता र नागरिक विश्वासलाई कायम राख्न साना-तिना विषयमा पनि गुनासोकर्ताहरू केन्द्र वा मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने स्थितिको पूर्ण रूपमा अन्त्य गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।

यस सम्बन्धमा जिल्लाको कार्यसम्पादनलाई मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सुपरिवेक्षण गर्ने हुँदा कार्यक्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको असक्षमता वा उदासीनता प्रस्तुत नगर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई सचेत गराइएको छ। मन्त्रालयका शाखा अधिकृत संगम सापकोटाद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्देशनमा नागरिक केन्द्रित शासन व्यवस्थाको साख जोगाउन र बजारमा विधिको शासन कायम गर्न स्थानीय प्रशासनले आफ्नो सम्पूर्ण व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्नेमा मन्त्रालय पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको र यस निर्देशनको अक्षरसः पालना तथा दृढ कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिएको कुरा उल्लेख छ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०८३, मंगलबार  ७ : ५७ बजे

महान्यायाधिवक्ताको योग्यता विवादमा सर्वोच्चले झिकायो अध्यागमन रेकर्ड

काठमाडौं । महान्यायाधिवक्ता डा नारायणदत्त कँडेलको योग्यतासम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतले

कर्मचारीहरूको सम्पूर्ण सरुवा प्रक्रिया अब अनिवार्य रूपमा डिजिटल प्रणालीमार्फत

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन

विद्युत् प्राधिकरणमा आइपुग्यो ५० हजार नयाँ मिटर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ विद्युत् जडान तथा मिटर

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन ‘अपरेसन इलिगल एजेन्ट क्लिन-अप’

काठमाडौं । युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा

रास्वपाका नवनिर्वाचित पदाधिकारीको शपथ बुधबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम महाधिवेशनबाट निर्वाचित