मध्यपूर्वमा द्वन्द्व फैलिएपछि १६ जना भारतीय नागरिकको मृत्यु « Khabarhub

मध्यपूर्वमा द्वन्द्व फैलिएपछि १६ जना भारतीय नागरिकको मृत्यु


१५ श्रावण २०८३, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


228
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एएनआई– मध्य पूर्वमा द्वन्द्व सुरु भए देखि यस क्षेत्रमा जारी संङ्कटका कारण दश जना नाविकसहित १६ जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको भारतीय सरकारले संसद्लाई जानकारी दिएको छ ।

मध्ये पूर्वमा जारी सङ्टको बीचमा नागरिकहरूको सुरक्षा र स्थिति, हताहत, क्षतिपूर्ति र कूटनीतिक कार्यहरूको बारेमा राज्य सभामा सोधिएका प्रश्नको जवाफ दिँदै, विदेश राज्यमन्त्री कीर्ति वर्धन सिंहले ओमानमा  आठ जना, युएईमा चार, कुवेतमा दुई साउदी अरब र इराकमा एक-एक जनाको मृत्यु भएको बताएका छन् । 

यसको साथै उनले ७५ जना भारतीयहरू घाइते भएको बताएका छन् । जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्समा ३२, ओमानमा २४, कुवेतमा १३, कतारमा ४, साउदी अरबमा १ र इजरायलमा १ जना रहेको जनाएको छ । 

कतारको रास लाफान ग्यास सुविधामा भएको एक दुर्घटनामा १२ जना भारतीय नागरिकको ज्यान गएको र तेहरानमा रहेको भारतीय दूतावासले इरानबाट आर्मेनिया र अजरबैजानका लागि दुई हजार ५५७ जना भारतीय नागरिकहरूको सीमापार आवागमनलाई सहज बनाएको पनि उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

उद्धार कार्य र सहयोगलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले प्रभावित परिवारलाई निरन्तर सहयोग गरेको बताएको छ । घाइते भारतीय नागरिकहरूले स्थानीय अस्पतालहरूमा चिकित्सा उपचार प्राप्त गरको पनि जनाइएको छ । 

भारतीय दूतावास र वाणिज्य दूतावासहरूले स्वास्थ्य अवस्थाको नियमित अपडेटका लागि स्थानीय अधिकारीहरू र अस्पतालहरूसँग समन्वय गरेर परिवारका सदस्यहरूसँग सम्पर्क  गर्ने, उपलब्ध यात्रा विकल्पहरूमा मार्गदर्शन र उनीहरू सुरक्षित भारत फर्कने आदि जस्ता सबै आवश्यक सहयोग प्रदान गरेको उनले बताए  ।

आर्थिक क्षतिपूर्तिको विवरणमा उनले  नाविकहरू संलग्न युद्ध क्षेत्रका घटनाहरूका लागि डीजीएमए कल्याण योजना (नाविक कल्याण कोष सोसाइटी–एसडब्लुएफएस) अन्तर्गत १० लाखको क्षतिपूर्ति प्रदान गरिएको उल्लेख गरेका छन् । सरकारले उचित प्रमाणीकरण पछि सहयोग रकम मृतकका आफन्तहरूलाई जति सक्दो छिटो वितरण गरिने जनाएको छ ।

अतिरिक्त क्षतिपूर्ति प्रावधानहरू सामूहिक मोलतोल सम्झौता अन्तर्गत लागू हुने जनाइएको छ । जसमा भारतीय समुद्री संघ मार्फत अधिँकारीहरूका लागि १२ लाख रुपैयाँ र भारतीय समुद्री नाविकहरूको राष्ट्रिय संघ मार्फत चालक दलका लागि १० लाख रुपैयाँ समावेश छ ।

पोतको संरक्षण र क्षतिपूर्ति (पी एन्ड आई) बीमा कभर अन्तर्गत भुक्तान योग्य क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा, भर्ती र प्लेसमेन्ट सेवा इजाजतपत्र मुख्यतया पी एन्ड आई क्लब/बीमाकर्तासँग दाबी गर्न सकिने जनाइएको छ । नाविकको मृत्युसँग सम्बन्धित क्षतिपूर्तिको समन्वय गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसैबीच, कतार ग्यास सुविधा घटनाबाट प्रभावित परिवारहरूले प्रधानमन्त्रीको राष्ट्रिय राहत कोष अन्तर्गत प्रत्येकलाई २ लाख रुपैयाँ  प्राप्त गरेको बताइएको छ ।

कूटनीतिक कार्यहरू र सङ्कट व्यवस्थापन संयन्त्रको रूपरेखा प्रस्तुत गर्दै मन्त्रालयले स्थानीय अधिकारीहरू र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको घनिष्ठ समन्वयको माध्यमबाट कूटनीतिक मिसनहरूले व्यावसायिक उडानहरू, अपरेसनहरू र ट्रान्जिट भिसा मार्फत नजिकका राष्ट्रहरू मार्फत यात्रा गर्न सजिलो बनाएको जनाएको छ जहाँ हवाई क्षेत्रहरू प्रतिबन्धित थिए ।

क्षेत्रीय सुरक्षा सङ्कट व्यवस्थापन गर्न, सरकारले नियमित सल्लाहकारहरू, चौबीसै घण्टा नियन्त्रण कक्षहरू र आपत्कालीन हेल्पलाइनहरू सहितको संरचित, बहुस्तरीय संयन्त्र तैनाथ गरेको जनाएको छ । 

विदेश मन्त्रालयको र्यापिड रेस्पोन्स सेलले सशस्त्र सेना र मन्त्रालयहरूसँगै कार्यान्वयनको समन्वय गर्दै मन्त्रालयले भविष्यका निकासी अपरेसनहरूका लागि तयार गरिएको नयाँ डिजिटल आपत्कालीन प्रतिक्रिया समाधानका लागि परीक्षणलाई पनि अन्तिम रूप दिएको उनले बताएका छन् । रासस
 

प्रकाशित मिति : १५ श्रावण २०८३, शुक्रबार  २ : ३९ बजे

हैदरावादले नेपाललाई दियो १९८ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– अष्ट्रेलियामा जारी टप एन्ड टी–२० सिरिजअन्तर्गत आज भएको खेलमा

विपद् प्रतिकार्य, राहत, दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा सरकारलाई सहयोग गर्छौँ : गगन थापा

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद् प्रतिकार्य, राहत, दीर्घकालीन

नुवाकोट पुगे प्रधानमन्त्री शाह र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री लम्साल

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बाढी प्रभावित क्षेत्र नुवाकोट पुगेका छन्

विपद व्यवस्थापनका लागि सर्वदलीय बैठकको १० बुँदे साझा संकल्प

काठमाडौँ– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति सर्वदलीय

भोटेकोशी बाढी : खोज तथा उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनका