काठमाडौं- गत बुधबार भोटेकोशीमा आएको भीषण बाढीपछिको उद्धार प्रक्रियामा प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेबीच सोमबार सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको छ।

भेटमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामबारे विस्तृत छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सिंहदरबार पुगेका सभापति लामिछानेसँगको भेटमा रसुवालगायत बाढी प्रभावित क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाका साथै सरकार र पार्टीका तर्फबाट भइरहेका कामको प्रगतिबारे समीक्षा भएको थियो।

सरकारसँग प्रभावकारी स्रोत र साधन पर्याप्त नहुँदा उद्धारमा कठिनाइ भएको र धेरै नागरिकले ज्यान गुमाउनुपरेको विषयमा प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेसँग गुनासो गरेका थिए। बाढी गएको छ दिनसम्म पनि विभिन्न सुरुङमा फसेका व्यक्तिको उद्धार गर्न नसकिएकोमा आफू चिन्तित र लज्जित भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए। पटकपटक बाढीको जोखिम बढ्दा उद्धार तथा राहतका काममा थप समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ थियो।

गत मंगलबार रसुवाको नेपाल–चीन सीमाक्षेत्रमा आएको बाढीका कारण धादिङ, चितवन, तनहुँलगायत विभिन्न जिल्लामा समेत क्षति पुगेको छ। बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाका वडा नम्बर २, ३ र ५ मा ठूलो क्षति भएको छ। बाढीमा हराएका व्यक्तिको शव भेटिने क्रमसमेत जारी छ।

बाढी गएको छ दिन बितिसक्दा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको गुनासो जनस्तरबाट आउन थालेपछि दुई नेताबीचको भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। रास्वपाका सांसदहरू प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर अनावश्यक भिडभाड र प्रचारबाजी गरेको तथा ‘टुरिस्ट शैली’मा प्रभावित क्षेत्रमा गएको आरोपसमेत आउन थालेका बेला भएको यो भेटलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

यसअघि आइतबार लामिछानेले स्थानीय जनप्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दा पनि सरकारसँग प्रभावकारी समन्वय नभएको गुनासो आएको थियो। त्यसपछि पार्टी सभापति लामिछाने समन्वयका लागि सक्रिय देखिएका हुन्।

फोन र विद्युत् अवरुद्ध हुँदा समस्या

बाढी प्रभावित जिल्लामा टेलिफोन सेवा तथा विद्युत् अवरुद्ध भएकाले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गर्न कठिनाइ भएको विषय प्रधानमन्त्री शाहले लामिछानेसमक्ष राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तर्फबाट समन्वयमा कुनै ढिलाइ नगरेको दाबी गर्दै सांसद तथा मन्त्रीहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय नगरेको विषयमा पनि आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको बताएका थिए।

सांसदहरूलाई रविको निर्देशन : टुरिस्टको शैलीमा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा घुम्न नजानू

‘कतिपयले त आरोपका लागि पनि आरोप लगाउने प्रवृत्ति देखिन्छ। सुरुमा समन्वय भएरै काम भइरहेको थियो। तर टेलिफोन सेवा अवरुद्ध भएपछि र लाइन पनि नभएका कारण केही समन्वयमा पक्कै समस्या देखिएको हो,’ प्रधानमन्त्रीले लामिछानेलाई भनेका थिए।

उनले थपे, ‘कसरी हुन्छ टेलिफोन र बिजुलीको सुविधा तत्काल पुर्‍याउनुपर्छ। औषधि उपचारलगायतका बन्दोबस्त पनि गर्नुपर्छ। मैले यसका लागि विभिन्न क्षेत्रसँग समन्वयमै काम गरिरहेको छु। आफ्ना तर्फबाट विज्ञ र टिमका साथीहरू पनि निरन्तर खटिरहनुभएको छ।’

के भयो कुराकानी ?

लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच सरकारले गरेका काम तथा पार्टीको तर्फबाट भएका कामको प्रगतिबारे समीक्षा भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

पार्टीका तर्फबाट आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने र सरकारले कसरी सहजीकरण गरेर काम गर्ने भन्ने विषयमा पनि दुई नेताबीच कुराकानी भएको थियो। पार्टीका तर्फबाट भएका कामको प्रगति विवरण सभापति लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए भने प्रधानमन्त्रीले सरकारका तर्फबाट भइरहेको कामबारे ब्रिफिङ गरेका थिए।

ब्रिफिङपछि कतिपय विषयमा सरकार र पार्टीबीच पर्याप्त समन्वय नभएको कुरा पनि उठेको छ। समन्वयबिना आफूखुसी चलेको विषयमा पनि कुरा उठेको थियो।

‘सरकार र पार्टीबीच समन्वयमा काम हुँदाखेरि राम्रो नतिजा दिन सकिन्छ। पार्टी भएर मात्रै काम गर्‍यो भने नतिजा दिन सकिँदैन,’ बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भनेका थिए।

रसुवा बाढी पीडितको राहत र उद्धारमा प्रश्न उठिरहेका बेला रवि र बालेनबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता

उनले थपे, ‘दुवै तर्फबाट समन्वय गरेर काम गरौँ। हाम्रा सांसदलाई पनि अनुशासित र धैर्यवान भएर काम गरिदिन आग्रह गर्नुपर्छ। यस्तो बेलामा नतिजा आउने गरी काम गर्ने हो, हल्ला र प्रचारबाजी होइन।’

प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार सरकारले काम गर्दागर्दै पनि कतिपय अवस्थामा बाढी पुनः बढेका कारण उद्धार, राहत र शव व्यवस्थापनमा समस्या भएको प्रधानमन्त्रीले बताएका थिए।

दुई नेताबीच विदेशी विज्ञ तथा सहायता लिने विषयमा पनि कुराकानी भएको थियो। तर, २०७२ सालको भूकम्पपछि विदेशी सहायता र सहयोग लिएर काम गर्दा कतिपय ठाउँमा व्यवस्थापनमा भद्रगोल देखिएको अनुभवलाई ध्यानमा राखेर त्यसतर्फ पनि सावधानी अपनाउनुपर्ने आवाज उठेको थियो।

विज्ञ परिचालन गर्ने

भेटमा पार्टीका तर्फबाट सम्बन्धित विषयका विज्ञलाई प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

हाइड्रोपावरसम्बन्धी उद्धार तथा प्राविधिक काममा सांसदहरू श्रीराम र सागर ढकालले गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्दै अन्य विषयका विज्ञ सांसदलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाउनुपर्ने विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको थियो।

‘हाइड्रोका एक्सपर्ट दुई माननीयले गरिरहनुभएको काम ठीकै छ। अरू सम्बन्धित विषयका माननीयहरूलाई पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटाऔँ। यस्तो बेला प्रतिपक्षी, सत्तापक्ष भनेर हुँदैन। प्रतिपक्षबाट पनि एक्सपर्ट व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूको सहयोग लिँदा हुन्छ। यो बेला एकजुट भएर काम गर्ने हो। उहाँहरू पनि यसका निम्ति तयार हुनुपर्छ,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा तोसिमा कार्की, लेखनाथ थापालगायतका सांसद तथा विज्ञलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी काममा खटाउने, आईटीतर्फ मधेसका सांसद अरविन्द साहलगायतलाई परिचालन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

त्यस्तै, स्काउटतर्फ राजीव खत्रीलगायतलाई खटाउने कुरा भएको छ। पूर्वप्रहरी अधिकारीसहितका अनुभवी व्यक्तिलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको परिचालन र व्यवस्थापनमा खटाउन सकिने विषयमा दुईजनाबीच छलफल भएको थियो।

रविलाई बालेनले भने : बाढीपीडितको राहत र उद्धारमा राज्यका सबै शक्ति पूर्ण क्षमतामा परिचालित छन्

‘राहत र उद्धारसँगै बाढी प्रभावितलाई पुनःस्थापना गर्ने विषयमा पनि हाम्रा एक्सपर्ट व्यक्तिहरूलाई परिचालन गर्नुपर्छ,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आएको रकम उत्साहजनक रहेको बताउँदै त्यसको सदुपयोगसँगै अन्य सहायता जुटाएर बाढीपीडितको पुनःस्थापनाका विषयमा पनि सोच्दै जानुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।

‘पार्टीले एउटा र सरकारले अर्को काम नगरौँ’

दुई नेताबीच पार्टीले एउटा काम गर्ने र सरकारले अर्को काम गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा काम गर्न कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले दुवै पक्षबीच समन्वय आवश्यक रहेको विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

‘पार्टीले एउटा काम र सरकारले अर्को काम नगरौँ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा टुरिस्ट शैलीमा घुम्न गएका सांसदहरूलाई पनि त्यहीअनुसारको अनुशासन सिकाऔँ,’ बैठकबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा रास्वपाका सांसदहरूको काम पनि अस्वाभाविक र आत्तिएको जस्तो देखिएकाले त्यसतर्फ पनि निगरानी गर्नुपर्ने विषयमा दुई नेताबीच कुराकानी भएको थियो। ‘सभापतिज्यू र प्रधानमन्त्रीको भेटमा सरकारमाथि गुनासो गर्ने बाटो कसैले पनि नराख्ने गरी काम गरौँ भन्ने भएको छ,’ उनले भने।

‘राज्यको सबै शक्ति लागेको छ’

छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरिएको जानकारी गराएका थिए।

त्यति गर्दागर्दै पनि छ दिनसम्म उद्धार र सबै प्रभावितलाई उचित व्यवस्थापन गर्न नसकिएकोमा आफूलाई नरमाइलो लागेको उनले बताएका थिए। पटकपटक बाढीको जोखिम बढिरहेकाले उद्धारमा बाधा पुगेको उनको भनाइ थियो । उनले प्रभावकारी स्रोत र साधनको अभावले पनि उद्धारमा कठिनाइ भएको स्वीकारेका थिए।

‘कसरी अगाडि बढ्ने, सम्पूर्ण शक्ति नै खर्च गरिएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट १०० प्रतिशत काम दिएको छ, तर परिणाम नआएको गुनासा आइरहेका छन्। स्रोत र साधनले भ्याउने सबै सामर्थ्य खर्चिएका छौँ। गम्भीर रुपमा काम भइरहेको छ। तर पनि जनताले सोचेजस्तो नतिजा दिन सकिएन,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले थपे, ‘धेरैवटा सदरमुकाम जोड्ने पुल भत्किएका छन्। दुई जिल्लाबीचको समन्वय नै टुटेको छ। यसलाई कसरी हुन्छ, समाधान गर्दै जाऔँ। पहिलो प्राथमिकता मान्छे बचाउनु हो। त्यसपछि यी विषयमा गम्भीर छलफल र निकास पक्कै खोज्नुपर्नेछ।’

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुगेर आफूले देखेको अवस्थाबारे लामिछानेलाई सुनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले भावुक भएको बताएका थिए।

‘त्यो अवस्था देख्दा म आफैँ भक्कानिएँ। त्यस्तो घटना विदेशी चलचित्रहरूमा मात्रै देखिन्थ्यो। समस्या एकदमै धेरै छ। समाधान गर्न एकजुट भएर लाग्नुपर्छ। पार्टीका कार्यकर्ता परिचालन गर्ने सन्दर्भमा तपाईं समन्वय गर्नुहोस्। सरकारको तर्फबाट समन्वय गर्दै खटाऔँ। अरू सहायता लिने सन्दर्भमा पनि छलफल गर्दै गरौँला,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए।

दुई नेताबीच चीन र भारतबाट आएका विज्ञ टोलीहरूले गरिरहेको कामको प्रगतिबारे पनि कुराकानी भएको थियो। अन्य सहायता तथा विदेशी शक्तिहरूबाट सहयोग लिने विषयमा पनि सामान्य छलफल भएको थियो।

स्थानीय सरकारसँग समन्वय भएन

भेटमा लामिछानेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले उठाएको समन्वयको अभावसम्बन्धी गुनासो पनि राखेका थिए।

आइतबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखसँग आफूले कुराकानी गरेको जानकारी दिँदै लामिछानेले उनीहरूबाट आएका गुनासोबारे प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले सुरुमा सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहसँग कुराकानी भइरहेको भए पनि अहिले सम्पर्क टुटेको बताएका थिए। प्रभावित क्षेत्रमा बिजुली तथा मोबाइल चार्ज गर्ने सुविधा नहुँदा र टेलिफोन सेवा अवरुद्ध हुँदा चाहँदाचाहँदै पनि स्थानीय सरकारसँग सम्पर्क हुन नसकेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बाढी आएको लगत्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग समन्वय गरेर काम गर्न सचिवालयको छुट्टै च्यानलसमेत बनाइएको थियो।

‘मंगलबार बाढीलगत्तै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सरकार र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय समन्वयमै काम गरिरहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको च्यानलसमेत बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग समन्वयमै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले काम गरिरहेको जानकारी गराइएको थियो,’ सचिवालयका एक सदस्यले भने।

उनका अनुसार समन्वय नभएको भन्ने गुनासो आए पनि सुरुवातमा समन्वय भइरहेको थियो।

‘सबै हाइड्रोपावर पुरिएका छन्, बत्ती छैन, नेट छैन, टेलिफोन सेवा अवरुद्ध छ। त्यसकारण समस्या भएको पक्कै हो। फोनै नलागिसकेपछि त समन्वयमा कठिनाइ भएको थियो। तर बिस्तारै ट्र्याकमा ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

उनले थपे, ‘जहिलेसम्म उहाँहरूको फोन चल्थ्यो, त्यस बेलासम्म समन्वय भयो। फोन चल्न छोडेपछि समन्वय पक्कै टुटेको हो। तर नियतवश समन्वय टुटाइएको भने होइन। धेरैजना त फिल्डमै पनि जानुभयो। सधैँ फोन गरेर बस्ने कुरा पनि भएन। समन्वय भएन भन्ने कुरै नगरौँ।’

प्रधानमन्त्रीसहित लामिछानेको सचिवालयले पछिल्लो समय सरकार र पार्टीले स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग समन्वयमै काम गरिरहेको जनाएको छ।

स्थानीय समस्याबारे सबैभन्दा बढी जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधिसँगै हुने भएकाले उनीहरूसँग समन्वय गरेरै अघि बढ्नुपर्नेमा दुवै पक्ष सहमत देखिएका छन्। नियतवश स्थानीय तहसँगको सम्पर्क नतोडिएको र प्राविधिक तथा भौतिक अवरोधका कारण कतिपय अवस्थामा समन्वय प्रभावित भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको स्पष्टीकरण छ।

अब बाढी प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत, स्वास्थ्य, पुनःस्थापना र पूर्वाधार पुनर्निर्माणका काममा सरकार र पार्टीका तर्फबाट छुट्टाछुट्टै होइन, समन्वयमा जनशक्ति तथा विज्ञ परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।