काठमाडौं– बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणको क्षेत्रमा आवश्यक अनुसन्धान र कारबाही गरेमा नेपाल खैरो सूची (ग्रे लिस्ट)बाट छिट्टै बाहिर निस्कन सक्ने देखिन्छ । 

एक वर्ष अघिदेखि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ)को ग्रे लिस्टमा छ । बालेन सरकारले सय बुँदे कार्यसूचीमार्फत् अगाडि बढाउन थालेको भ्रष्टाचारविरोधी कदमले अब नेपाललाई यस सूचीबाट हट्न बल मिल्ने आशा पलाएको छ।

सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा बढाउन थालेको सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरसम्बन्धी अनुसन्धानले यो सम्भावना बढाएको हो ।

मंगलबार मात्रै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणतर्फको प्रशंसनीय सुरुवात भन्दै स्वागत गरेको छ।

संस्थाले मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभाको करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित गठन भएको नयाँ सरकारले जनताको सुशासनप्रतिको चाहना अनुरुप कार्यसूची ल्याएको उल्लेख गरेको छ।

लामो समयदेखि उठाइँदै आएका सुशासनसम्बन्धी अधिकांश विषयहरू समेटेको भन्दै उक्त कार्यसूचीलाई सकारात्मक कदमका रूपमा लिइएको उक्त संस्थाले उल्लेख गरेको छ।

सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन

बालेन सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नै शासकीय सुधारका एक सय सुधारका कार्यसूची अघि सारेको छ ।

जसमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती जस्ता प्रवृत्तिको सुधार गर्ने, अधिकार सम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई प्रणालीगत बनाउन डिजिटल सम्पत्ति लगत स्थापना गर्ने लगायतका विषयमा पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने, आयोजना व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह लगायत विषयमा पनि सुशासन र पारदर्शिता लागू गर्ने विषय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले कार्यसूचीमा ठोस गरेको विषय हेर्दा ०६२/६३ देखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरणको संकलन, प्रमाणीकरण र छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

नेपाललाई एफटीएफले ग्रे लिस्टमा राख्ने स्थिति पैदा गर्ने राजनीतिक र कर्मचारी त्यही अवस्थाको हो । एफटीएफले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कनको लागि विभिन्न ७ वटा काम गर्नुपर्ने सर्त पनि राखेको छ ।

जुन सर्तहरू लागू गर्नका लागि एक ढंगले विगतको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व बाधक बनेको पनि विज्ञहरूको बुझाइ छ ।

सोमबार मात्रै केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरोले नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व उर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेन-जी आन्दोलनको क्रममा खड्काको निवासबाट धेरै विदेशी मुद्राका नोटहरू जलेको समाचार प्रकाशन भएका थिए ।

यसकाा साथै, सरकारले कार्यसूचीमा अघि बढाएको डिजिटल सम्पत्ति लगत कार्यान्वयन भएमा सबै नेपालीको सम्पत्तिको तथ्यांक सजिलै सरकारको पहुँचमा स्थापित हुने र अवैध सम्पत्तिको स्रोत खोज्न समेत सहज हुने छ ।

जसले गर्दा आगामी दिनमा अवैधानिक स्रोतको परिचालनमा सरकारले सजिलै सम्बन्धित व्यक्तिलाई सजिलै अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरमा करिब डेढ सयजनामाथि अनुसन्धान गरिरहेको कुरा बाहिरिएको छ।

एफएटीएफको कार्य योजना
 
१ प्रमुख सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानीको जोखिमहरूको बारेमा आफ्नो बुझाइमा सुधार गर्ने,
२ वाणिज्य बैंकहरू, उच्च–जोखिम सहकारीहरू, क्यासिनोहरू, घर जग्गा क्षेत्रको जोखिममा आधारित पर्यवेक्षणमा सुधार गर्ने,
३ वित्तीय समावेशीकरणमा बाधा नपु¥याई भौतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण अवैध हुन्डी प्रदायकहरूको पहिचान गर्ने,
४ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान सञ्चालन गर्न सक्षम अधिकारीहरूको क्षमता र समन्वय बढाउने,
५ सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान र अभियोजनमा वृद्धि गर्ने,
६ जोखिम प्रोफाइल अनुरूप अपराधको आम्दानी र साधनहरू पहिचान गर्ने, पत्ता लगाउने, रोक्ने, जफत गर्ने र
७ आतंकवाद वित्तपोषण र प्रसार वित्तपोषणको लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध व्यवस्थामा प्राविधिक अनुपालन कमजोरीहरूलाई सम्बोधन गर्ने ।

विज्ञ भन्छन् ‘यो सरकारबाट आशा छ’

अर्थविद् नरबहादुर थापाले वर्तमान सरकारले सुरुवातमै अघि सारेको कार्यसूचीले राम्रा काम गर्ने संकेत देखिएको र ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न काम गरेमा छिट्टै सम्भव हुने बताए । 

‘ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन एफएटिएफले दिएका ७ वटा बुँदा छन्, ती बुँदालाई अघिल्लो क्याबिनेटले निर्णय गरेर अपनत्व लिएको छ तर, विगत एक वर्षमा केही कार्यान्वयन भएन’, उनले भने, ‘ती बुँदालाई अगाडि राखेर काम गर्ने हो नेपाल ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन्छ ।’

सबैभन्दा पहिला त एफटीएफले पहिलो नम्बरमै सरकारको सम्पत्ति शुद्धीकरणको बुझाइमा नै सुधार गर्न भनेको अवस्था रहेको भन्दै अहिले सरकारले अघि सारेको कार्यसूचीले पनि त्यसलाई महत्व दिएको जस्तो देखिएको उनले बताए ।

‘सातवटाबाहेक पनि एफएटीएफले दिएका ४० वटा काम गर्न सरकारले फ्रेमवर्क बनाइसकेको छ, तर, सो कार्यान्वयन फितलो देखिएको हो, अब अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दर्ता गर्ने हो’, उनी भन्छन्, ‘विगतमा मुद्दा दर्ता नै हुँदैनथ्यो, जुन अवलम्बन गर्नुपर्ने काम खुरूखुरू गर्ने हो नेपाल सजिलै ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन सक्छ ।’

अहिले झण्डै दुईतिहाइको सरकारमा युवाहरूको बाहुल्यता छ । यस्तो अभ्यास विगतमा नभएको भाष्यले आशा पनि जगाएको छ। जनताको बलियो समर्थन भएको अवस्थामा यो सरकारले सुशासनमा ठूलो काम गर्छ भन्ने आफूलाई आशा रहेको थापाले बताए ।