काठमाडौं– प्रस्तावित सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ मा राखिएका ट्राफिक जरिवानाका दर घटाउन तथा केही विवादित प्रावधान संशोधन गर्न माग गर्दै नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले देशभरबाट पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संगठनले साउन ४ र ५ गते देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको हो।

संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष भीमज्वाला राईले ऐनका केही प्रावधान अव्यावहारिक र असान्दर्भिक रहेको दाबी गर्दै तत्काल संशोधन नगरिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

उनका अनुसार संगठनले यसअघि जेठमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। असार २९ गते पुनः सुझावसहित पत्र पठाइए पनि मन्त्रालयले चासो नदिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दबाब सिर्जना गरिएको उनले बताए।

सरकारले ल्याउन लागेको सवारी तथा यातायात ऐन, २०८३ को दफा ६२ मा ३९ शीर्षकअन्तर्गत न्यूनतम ५०० रुपैयाँदेखि अधिकतम १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। संगठनले यसप्रति आफूहरू मात्र नभई आमसर्वसाधारण पनि असन्तुष्ट रहेको जनाएको छ।

संगठनले हालसम्म लागू रहेको ऐनमा न्यूनतम ५०० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था रहेकाले न्यूनतम जरिवाना यथावत् राखी अधिकतम जरिवाना सीमित रूपमा मात्र बढाउन सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, दफा ६५ मा रहेको ‘ज्यान मारेमा हुने सजाय’ भन्ने शब्दावलीलाई ‘ज्यान मरेमा हुने सजाय’ बनाउनुपर्ने र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था रहेको उपदफालाई संशोधन गरी ‘बढीमा १० वर्षसम्म’ भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि संगठनले गरेको छ।

प्रस्तावित ऐनमा चालक अनुमतिपत्रबिनै सवारी चलाउने, मापसे वा लागूपदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउने, तोकिएको गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाउने, लेन अनुशासन उल्लंघन गर्ने, मोबाइल प्रयोग गर्दै सवारी चलाउने, अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्ने, हेल्मेट वा सिट बेल्ट नलगाउनेलगायत ३९ प्रकारका कसुरमा ५०० रुपैयाँदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

संगठनले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र ऐन जारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।