काठमाडौं– साढे दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेको सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा कपडा उद्योगमा केही दिनयता परीक्षण उत्पादन भइरहेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको निर्णयसँगै नेपाली सेनाले डेढ महिनादेखि उद्योगको तान (लुम) परीक्षण सफल भएको भनिएको छ ।

 उक्त उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा विगतका सरकारले पनि पटक–पटक निर्णय गर्दै आएका थिए । तर, ती निर्णय कार्यान्वयनमा आउन सकेका थिएनन् । तर, यसपटक भने नेपाली सेनाले परीक्षण उत्पादन नै सुरू गरेको छ । त्यसैले अब कुनै न कुनै मोडेलमा उद्योग सञ्चालनमा जान्छ कि भन्ने धेरैको अनुमान छ ।

 अध्ययन के भन्छ ?

 नेपालमा रुग्ण अवस्थामा रहेका दर्जनौँ उद्योगबारे विगतदेखि पटक–पटक अध्ययन हुँदै आएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनीको नेतृत्वको संयुक्त समितिले २०७५ रुग्ण उद्योगबारे अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव तथा रामबन्धु सुवेदीका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा हेटौँडा कपडा उद्योगको विषयमा अध्ययन गरिएको थिएन । तर, प्रतिवेदनले रुग्ण उद्योगको विषयमा सरकारलाई केही सुझाव दिएको थियो ।

त्यसपछि, सरकारले पूर्वसचिव दीपककुमार सुवेदीको नेतृत्वमा ०७७ सालमा रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण र पुनःउत्थान, पुनर्निर्माण तथा व्यवस्थापनको लागि सरकारलाई सुझाव दिन समिति गठन गरेको थियो । समितिले पनि रुग्ण रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनर्सञ्चालन वा निजीकरणबारे सुझाव दिएको थियो ।

तर, प्रतिवेदनमा अन्य रुग्ण उद्योगको विषयमा स्पष्ट किटान गरेर सरकारलाई सुझाव उल्लेख गरिए पनि हेटौँडा उद्योगको विषयमा केही उल्लेख गरिएको पाइँदैन ।

पूर्वमन्त्री एवम् पूर्वसचिव रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ ले प्रतिवेदनमार्फत् सार्वजनिक संस्थानबारे सरकारलाई केही सुझाव दिएको थियो ।

सार्वजनिक संस्थानलाई व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्न कतिपय मुलुकले गरेको लगानी कम्पनी वा होल्डिङ कम्पनीको सफल अभ्यास नेपालमा लागू गर्न उपयुक्त हुने खनाल नेतृत्वको प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो ।

‘सार्वजनिक संस्थानलाई विभिन्न मन्त्रालयको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायका रूपमा नभई सरकारको लगानीको समुचित प्रतिफल उठ्ने गरी व्यावसायिक व्यवस्थापनसहित सञ्चालन गर्ने संस्थागत संयन्त्रका रूपमा लगानी वा होल्डिङ कम्पनीको अवधारणा आएको हो’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 संगापुरको तमासेक होल्डिङ, फिनल्यान्डको सोलिडियम, ग्रिसको एचक्याप, भुटानको ड्रुक होल्डिङ, कजाखस्तानको सम्रुक कजिना, पेरुको फोनाफे सफल उदाहरण भएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

 त्यसपछि वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योगलाई केन्द्रित गरेर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय प्रशासन तथा संस्थान महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदलले उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । यद्यपि, उक्त प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।

कार्यदलको अध्ययनले सरकारलाई हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनबारे विभिन्न नीतिगत सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताएका छन् ।

 ‘पहिला परीक्षण उत्पादन गर्ने, परीक्षण उत्पादनको आधारमा सेनाले अनुभवको प्रतिवेदन तयार गर्छ, त्यसका आधारमा सम्पत्ति परीक्षण गर्ने र त्यसपछि मात्रै लगानीको मोडेलबारे सरकारले आवश्यक निर्णय गर्नेगरी नीतिगत सुझाव दिइएको छ’, उनले भने ।

कार्यदलका ती सदस्यका अनुसार अहिलेको कार्यदलले स्पष्ट सुझाव होइन, नीतिगत दिएको छ । तर, कार्यदलले उत्पादनपश्चात् बजारको विषयमा पनि सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीको पोशाक र अस्पतालमा प्रयोग हुने कपडाको क्षेत्रमा बजार सुनिश्चित गर्न सकिने सुझाव दिएको उनले बताए ।

 निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि के भन्छन् ?

 तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले सरकारले हेटौँडा कपडा उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन लागेको विषयले आफूहरू उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

खबरहबसँग कुरा गर्दै उनले अहिले नेपालबाट १० अर्ब बढीको तयारी पोशाक विदेश निर्यात भएको र ठूलो मात्रामा स्वदेशमा पनि खपत भएको अवस्थामा नेपालमा कच्चा पदार्थको सम्भावना भएकाले हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको हुन सक्ने बताए ।

 नेपालमा वनजन्य र पशुजन्य धागोको निकै ठूलो सम्भावना भएको कारण सो उद्योग सञ्चालनको राम्रो सम्भावना भएको उनको भनाइ छ । यसका  साथै, उनले गार्मेन्ट क्षेत्र भनेको घाटा नहुने क्षेत्र भएकोले पनि परीक्षण उत्पादनपश्चात् निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर उद्योगलाई दिगो ढंगले सञ्चालन गर्न सकिने बताए ।

उनले वनजन्य र पशुजन्य धागोबाट राम्रो गुणस्तरको गार्मेन्ट उत्पादन गर्न सकेमा विश्वबजार पनि सुनिश्चित रहेको र आन्तरिक बजार पनि राम्रो रहेको बताए ।

‘सेना, प्रहरी, कैदी, हस्पिटल, निजामती कर्मचारी, विद्यार्थी लगायतको पोशाक त्यहीँ उत्पादन गर्न सकिन्छ, मेरो विचारमा ९० करोड–एक अर्ब मिटर चाहिन्छ, त्यसपछि हामीसँग छिमेकी मुलुक पनि छन् । अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले नेचुरल फाइबर, प्लान्ट बेस फाइबर र एनिमल बेस फाइबरको मात्रै कपडाहरू उत्पादन गर्छन्’, उनले भने ।

पाण्डेले सुरुवातमा स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्रसँग मिलेर कच्चा पदार्थ संकलन गर्न सकिने बताएका छन् । जसको कारण ठूलो मात्रामा रोजगारीसमेत सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै, लामो समयदेखि रिलाइन्स स्पिनिङ मिल्स सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगी पवन गोल्यानले पनि सरकारले हेटौँडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन गरेको पहल स्वागतयोग्य रहेको बताए । नेपालमा राम्रो फिनिसिङ दिने गार्मेन्ट उद्योगको आवश्यकता भएको अवस्थामा सरकारले नेपाली सेनालाई परीक्षण उत्पादन गर्नेगरी दिएको जिम्मेवारी निकै राम्रो भएको उनको भनाइ छ ।

‘नेपाली सेनाले आफ्नै उद्योग राम्रोसँग चलाएको छ, सेनालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिने निर्णय राम्रो हो’, उनले भने, ‘नेपालमा गार्मेन्टको फिनिसिङ उद्योगको आवश्यकता छ, जसका लागि २ अर्ब बढी लगानी चाहिन्छ, जुन निजी क्षेत्रबाट सम्भव छैन ।’

गोल्यानले विदेशबाट धागो ल्याएर पनि राम्रो मुनाफासहित गार्मेन्ट उत्पादन गर्न सकिने बताए । उनले स्वदेशी उद्योगसँग पनि उक्त उद्योगले साझेदारी गरेर बजारको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने तर्क गरेका छन् ।