काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तत्कालीन सरकार र जेन-जी समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिहरू सबैलाई स्वीकार गर्न आग्रह गरेकी छन् । 

प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको आजको बैठकमा मन्त्री गौतमले जेन-जी आन्दोलनपछि २०८२ मङ्सिर २५ गते जेन-जी र नेपाल सरकारबीच सहमति भएबमोजिम सरकारले जेन-जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको रूपमा स्वीकार गरेको प्रष्ट पारिन् । 

उनले सरकार र आन्दोलनकारी बीचको यो ऐतिहासिक एवं राजनीतिक दस्ताबेजलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।

राज्यबीचको सम्झौता अमान्य भए समाजमा फेरि अशान्ति र द्वन्द्व सिर्जना हुनसक्ने भन्दै मन्त्री गौतमले समाजमा शान्ति स्थापना गराउनु सबैको दायित्व भएको जिकिर गरिन् । 

शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा सबैको एकरुपता आवश्यक रहेकाले सहकार्य र समन्वयबाट शान्त र समृद्ध समाज निर्माणमा हातेमालो गर्नुपर्ने उनको धारणा छ । 

‘ठूलो राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक द्वन्द्वपछि भएका राजनीतिक सहमति दुई पक्षको कानुनी सम्झौता हो’, मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘देशलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा फर्काउनका लागि तत्कालीन सरकारले गरेको सहमति सबैले अङ्गिकार गर्नुपर्छ ।’

जेन-जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन भनेर तत्कालीन सरकारले स्वीकार गरेको अवस्था स्मरण गराइन् ।

बैठकमा मन्त्री गौतमले कैदीबन्दीहरूलाई उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनुपर्ने बताउँदै कारागार व्यवस्थापनको समग्र सुधारका लागि गठित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा कारागार व्यवस्थापन सुधार गरिने उल्लेख गरिन् । 

प्रतिवेदनमा आएका सुझावका आधारमा कानुन सुधार गर्दै कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउने अभ्यासमा मन्त्रालय लागेको उनले बताइन् ।

उनले गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर समयअनुकूलको परिष्कृत कारागार ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न लागिएको जानकारी दिइन् ।

कारागार व्यवस्थापन विभागको गत असार ११ गतेसम्मको तथ्याङ्क अनुसार १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका कैदीबन्दी २६ हजार २९ जना छन् । 

तसर्थ राज्यलाई प्रत्येक वर्ष प्रतिकैदीको खर्च एक लाख ३५ हजार खर्च लाग्छ । मन्त्री गौतमका अनुसार एक वर्षमा २६ हजार २९ जना कैदी पाल्न राज्यले तीन अर्ब ५१ करोड ३९ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

मन्त्री गौतमले कैदीलाई पाल्न राज्यले खर्च गर्नुभन्दा पनि अपराध कम गर्न, कैदीबन्दीको सक्रिय जीवनमा सहयोग गर्न, उत्पादन र सिर्जनामा जोड्ने जस्ता नीति निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । 

कैदीबन्दीलाई समाज सुधारमा योगदान पुर्‍याउने वातावरण सिर्जना गर्न आवश्यक रहेकामा जोड दिँदै उनले यसका लागि उपयुक्त कानुन र नीति ल्याउनुपर्ने बताइन् ।