काठमाडौं– महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता बादीले बाढी प्रभावितको पुनः स्थापनालाई सुरक्षित आवासमा मात्र सीमित नगरी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा अन्य विशेष संरक्षण आवश्यक भएका नागरिकको सुरक्षा, हेरचाह र सामाजिक संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

मन्त्री बादीले सोमबार मन्त्रालयमा रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिकाका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालसँग भेट गरी भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, राहत तथा उद्धार, अस्थायी आवास, दीर्घकालीन पुनः स्थापना तथा प्रभावित नागरिकको सामाजिक संरक्षणका विषयमा छलफल गरेकी हुन् ।

छलफलमा मन्त्री बादीले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी तत्कालीन राहतसँगै दीर्घकालीन पुनः स्थापना र सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताइन् ।

उनले जोखिममा रहेका सबै समूहको अवस्था र आवश्यकता फरक हुने भएकाले लक्षित कार्यक्रममार्फत संरक्षण र सेवा उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

मन्त्री बादीले बाढी तथा अन्य विपद्का कारण अभिभावक गुमाएका तथा विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि ‘स्याहार योजना’ अघि बढाइरहेको जानकारी दिइन् ।

योजनामार्फत त्यस्ता बालबालिकाको लालनपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोसामाजिक सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा भविष्यको व्यवस्थापनमा राज्यको जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य रहेको उनले बताइन् ।

त्यस्तै, ‘विपद् प्रभावित बालबालिकाको अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालन निर्देशिका, २०८३’अनुसार आवश्यक स्थान पहिचान गरी अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्र सञ्चालनको तयारी भइरहेको मन्त्री बादीले जानकारी दिइन् । आवश्यकता भएका स्थानमा यस्ता केन्द्र चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने उनले बताइन् ।

अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रमार्फत विपद्बाट प्रभावित बालबालिकाको तत्काल सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक सहयोग, परिवार खोजतलास तथा पुनर्मिलन र आवश्यकताअनुसार वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गरिनेछ ।

मन्त्री बादीले बाढी प्रभावित महिला तथा किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समेत विशेष संरक्षण तथा सामाजिक सुरक्षा प्याकेज कार्यक्रम ल्याउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।

विपद्का समयमा बढी जोखिममा पर्न सक्ने समूहको अवस्था पहिचान गरी उनीहरूलाई लक्षित सेवा, सहयोग र संरक्षण उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो ।

‘विपद्को असर सबै नागरिकमा समान हुँदैन। महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका आवश्यकता फरक हुन्छन्। त्यसैले राहतदेखि पुनःस्थापनासम्म उनीहरूको विशिष्ट आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर राज्यको उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ मन्त्री बादीले भनिन् ।

उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त सेवा तथा आवास, ज्येष्ठ नागरिकका लागि सुरक्षित बसोबास र हेरचाह, महिला तथा किशोरीका लागि सुरक्षा र आवश्यक संरक्षण तथा बालबालिकाका लागि सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी काम गरिने बताइन् ।

मन्त्री बादीले प्रभावितलाई पुनः जोखिममा पर्ने स्थानमा बसोबास गराउने अवस्था आउन नहुने उल्लेख गर्दै सुरक्षित स्थान पहिचान गरी व्यवस्थित र दीर्घकालीन पुनः स्थापनाको योजना बनाउनुपर्ने बताइन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गरी स्थानीय आवश्यकता, जोखिम र उपलब्ध स्रोतसाधनका आधारमा पुनः स्थापनाको काम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेको राहत तथा उद्धार, प्रभावित परिवारको अवस्था र पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय तहबाट भइरहेको तयारीबारे मन्त्री बादीलाई जानकारी गराए ।

अध्यक्ष अर्यालले प्रभावितको तथ्याङ्क तथा विवरणमा एकरूपता कायम गर्नुपर्ने, अस्थायी आवास र दीर्घकालीन पुनः स्थापनालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउनुपर्ने तथा विभिन्न गैरसरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट प्राप्त सहयोगलाई प्रभावितको वास्तविक आवश्यकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्ने बताए ।

छलफलमा प्रभावितको वास्तविक आवश्यकता पहिचान, राहत तथा संरक्षण सेवाको पहुँच, अस्थायी आवास, दीर्घकालीन पुनः स्थापना तथा महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि लक्षित संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाका विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

मन्त्री बादीले बाढीपछिको पुनः स्थापनालाई घर तथा भौतिक संरचना निर्माणमा मात्र सीमित नगरी प्रभावित नागरिकको जीवन, सुरक्षा, सम्मान, हेरचाह, सामाजिक संरक्षण र भविष्य सुनिश्चित गर्ने समग्र पुनः स्थापनाको अभियानका रूपमा अघि बढाइने बताइन् ।