हेटौँडा ।  वाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापाले विकास निर्माणका काममा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनता कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताएका छन् ।

उपभोक्ता समिति वा निर्माण व्यवसायी जसले काम गरे पनि गुणस्तरहीन कामको मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी दिने प्राविधिक तथा कर्मचारीसमेत कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति दोलखाले मंगलबार आयोजना गरेको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री थापाले विकास निर्माणमा हुने अनियमितता र कमजोरीलाई सार्वजनिक गरी जबाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजलाई आग्रह गरे ।

उनले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका आ–आफ्ना जिम्मेवारी र अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै तीनै तहबीचको समन्वयबाट मात्रै विकासका काम प्रभावकारी बन्ने बताए ।

प्रदेश सरकारले सडक पूर्वाधारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ र कृषिलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको उनको भनाइ थियो।

स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासतर्फ विशेष जोड दिँदै मुख्यमन्त्री थापाले दोलखास्थित पशुपति चौलागाईं अस्पतालको स्तरोन्नति गरी डायलासिससहित विशेषज्ञ सेवा सुरु गरिएको जानकारी दिए ।

अस्पतालमा आवश्यक अन्य सेवा तथा पूर्वाधार पनि क्रमशः थप गर्दै लैजाने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।यसैबीच, भोटेकोसीलगायत क्षेत्रमा आएको बाढी र विभिन्न जिल्लामा गएको बाढीपहिरोबाट ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री थापाले उद्धार तथा राहतको पहिलो चरण पूरा भएकाले अब पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
बाढीपहिरोबाट अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको क्षति भएकाले प्रदेश सरकारको सीमित स्रोतसाधनबाट मात्रै पुनर्निर्माण सम्भव नहुने उनले बताए ।  त्यसका लागि दोलखाका नौवटै स्थानीय तहसहित अन्य प्रदेश सरकारलाई समेत बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री राहत कोषमा सहयोग गर्न उनले आह्वान गरे।

पुनर्निर्माणका लागि सहयोग गर्ने स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारको नाम पुनर्निर्माण गरिने संरचना र शिलालेखमा समेत उल्लेख गरिने उनले घोषणा गरे ।

मुख्यमन्त्री थापाले राजनीतिक वादविवाद र आरोप–प्रत्यारोपभन्दा माथि उठेर जनप्रतिनिधिले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  सबै तहका जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला जिम्मेवार भएर अघि बढेमा दोलखासहित समग्र बागमती प्रदेशको विकास र समृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।