काठमाडौँ – परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित नेपालको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपरिहार्यता औंल्याएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ८१ औँ महासभाका अवसरमा आयोजित जी–७ विकास मन्त्रीस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले नेपालमा हालै गएको बाढी-पहिरोपछिको पुनःस्थापना, जलवायु वित्त, विपद् पूर्वतयारी तथा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि जी–७ सदस्य राष्ट्रहरूसँग सहयोग र सहकार्यको आग्रह गरेका हुन् ।

हालैको विपद्ले मानवीय र भौतिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै मन्त्री खनालले प्रारम्भिक आंकलनअनुसार पुनर्निर्माणका लागि पाँच अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी आवश्यक पर्ने जानकारी दिए । बाढीका कारण घर, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा जलविद्युत् पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुगेको उनले बताए ।

“जलवायु परिवर्तन नेपालका लागि अब टाढाको खतरा रहेन, यो हाम्रो वर्तमान यथार्थ हो,” मन्त्री खनालले भने, “विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून भए पनि यसको विनाशकारी प्रभाव हामीले असमान रूपमा भोगिरहेका छौँ ।”

भोटेकोशी विपद्लाई नेपालको मात्र त्रासदी नभई समग्र हिमालय क्षेत्रबाट विश्व समुदायका लागि आएको गम्भीर चेतावनीका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्दै उनले थपे, “तातिँदो पृथ्वीले दशकौँको विकास उपलब्धिलाई केही घण्टामै उल्ट्याउन सक्छ ।”

नेपालका तर्फबाट पुनःस्थापनाका लागि दीर्घकालीन अनुदान, जलवायु वित्तमा सहज पहुँच, विपद् रोकथाममा लगानी, बहुपक्षीय वित्तीय संस्थामार्फत शीघ्र वित्तीय स्रोत परिचालन र हिमाली क्षेत्रलाई जलवायु कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने गरी ५ वटा प्रमुख अपेक्षा प्रस्तुत गरिएको छ ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनसहित भौगर्भिक र हिमनदीजन्य कारणको सूक्ष्म अध्ययन गर्न विशेषज्ञ समिति गठन गरिसकेको जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले हानि तथा क्षति कोष (Loss and Damage Fund) मार्फत वित्तीय व्यवस्थाका लागि समेत नेपालले अनुरोध गरिसकेको बताए ।