काठमाडौँ – सरकारले निजामती कर्मचारीको उमेर ५५ वर्ष वा सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेकालाई अवकाशमा पठाउने प्रावधानसहितको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक’ संसद्‍मा पेस हुँदै छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त विधेयक संसद्‍मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको हो।

विधेयकमा ऐन जारी हुँदाका बखत ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाशमा पठाउने नयाँ व्यवस्था राखिएको छ। तर यसरी अवकाश पाउने कर्मचारीको पेन्सन भने घट्ने छैन। लोक सेवा आयोगको परामर्शका आधारमा परिमार्जन गरिएको नयाँ मस्यौदामा ५८ वर्षको उमेरमा अवकाश हुँदा पाइने बराबरकै सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ।

५५ वर्षको उमेरका कारण अवकाशमा जानेको हकमा पेन्सन प्रयोजनका लागि बढीमा ३ वर्ष सेवा अवधि जोडिनेछ। त्यस्तै, ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा भएर उमेर नपुगी (जस्तै ५१ वर्षमा) अवकाश पाउने कर्मचारीका लागि अधिकतम ७ वर्षसम्म सेवा अवधि जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

विद्यमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ ले सेवाका सर्तमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले आयोगको ध्यानाकर्षणपछि यो परिमार्जन गरिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका अनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार विधेयक संसद् लैजाने निर्णय भएको हो। यो ५५ वर्षे वा ३० वर्षे अवकाशको प्रावधान ऐन जारी भएको बखतका लागि मात्र लागु हुनेछ। त्यसपछिका कर्मचारीको हकमा भने ६० वर्षको उमेर हद कायम हुनेछ।

विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि बल्ल संसद् जाने बाटो खुलेको हो। यसअघि २०७४ र २०७९ का प्रतिनिधिसभामा पनि निजामती विधेयक पेस गरिएका थिए, तर विवादका कारण पारित हुन सकेका थिएनन्।