नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर र जोखिमका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। विशेषगरी गण्डकी क्षेत्रका घटना र भोटेकोशी बाढीले नेपाल जलवायुको दृष्टिले अति संवेदनशील (फ्राजाइल) रहेको सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्‍याएको छ। हालै संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्रीबाट पनि यस विषयमा महत्वपूर्ण कुराहरू उठाइएका छन्। क्लाइमेट एक्सनका लागि विभिन्न रोडम्याप, कार्यक्रम र नीतिहरू तयार पारिए पनि ती संरचनाहरूको कार्यान्वयनका लागि मुख्य रूपमा वित्तीय स्रोत, राजनीतिक, प्रशासनिक तथा संस्थागत प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ।

भोटेकोशी बाढीको प्राथमिक मूल्याङ्कनअनुसार नेपाल सरकारले करिब ७२.३ करोड अमेरिकी डलर बराबरको क्षति रिकभरी लागत अनुमान गरेको छ। तर, यसमा ट्रेड अफ लागत र प्राकृतिक सम्पदाको मूल्याङ्कन समावेश नगरिएकाले वास्तविक क्षति योभन्दा धेरै बढी छ। नेपालले हालसम्म विभिन्न चरणमा करिब ९३० मिलियन डलर बराबरका ३० वटा जति परियोजना मात्र क्यापिटलाइज गर्न सकेको छ। चीनजस्ता देशले एउटै ठूलो परियोजनामार्फत ठूलो परिमाणमा फन्ड एक्सेस गरेका उदाहरणबाट पाठ सिकेर हामीले आफ्ना परियोजनाको प्रभावकारिता र रणनीतिक तयारीमा गम्भीर बन्नुपर्ने देखिन्छ।

हाल पूर्वाधार र समुदायको पुनर्स्थापनाका सन्दर्भमा वित्तीय दबाब कायम छ। समुदायको पुनर्स्थापना निकै जटिल प्रक्रिया हो, जसलाई भूकम्पपछिका अनुभवका आधारमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रबाट केही बैंक तथा संस्थाहरूले पहल गरिरहेका छन् भने सरकारी स्वामित्व र निगरानीमा रहेका एनटीएनसी, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका साथै आईयुसिएन, एडीबी र एफएओ जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले पनि काम गरिरहेका छन्। तर, यी वित्तीय स्रोतहरू एक्सेस गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा हाम्रा संस्थाहरूको क्षमता कति छ भन्ने गम्भीर प्रश्न छ।

भविष्यमा नेपालले जलवायु पीडितको छबिबाट बाहिर निस्किएर नेतृत्वदायी भूमिका लिनका लागि केही मुख्य एजेण्डाहरूमा ध्यान दिनुपर्छ। पहिलो, चीन र भारतलगायतका छिमेकी देशहरूसँगको सहकार्यमा क्षेत्रीय डेटा साझेदारी, अनुसन्धान तथा विकास र लचिलो पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक मापदण्डहरू बनाउनु पर्छ। साथै, ग्लोबल प्लेटफर्ममा व्यक्तिगत रूपमा भन्दा दक्षिण–दक्षिण सहयोगको मञ्चमार्फत पर्वतीय एजेण्डा र क्षेत्रीय समन्वयलाई जोड दिनुपर्छ।

दोस्रो, लस एण्ड ड्यामेज कोषको उपयोगका लागि निर्धारित प्रोटोकल अनुसार आफ्ना उपस्थिति र दाबीलाई तथ्यगत प्रमाण र तथ्याङ्कले बलियो बनाउनु पर्छ। तेस्रो, हाल सञ्चालनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयन पक्ष सुस्त रहेकाले तल्लो तहसम्म बजेट र कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने गरी कार्यान्वयन क्षमता बढाउनुपर्छ।

वित्तीय पहुँचका लागि अहिलेको परियोजना डिजाइन मोडालिटीमा पनि सुधार आवश्यक छ। हाल अर्थ मन्त्रालयबाट मात्रै सबै प्रक्रिया अघि बढाउने प्रणालीले गर्दा प्राविधिक मन्त्रालय र तल्लो तहको वास्तविक आवश्यकताबीच तालमेल मिलेको छैन। गाइडलाइनअनुसार जलवायु फाइनान्सको ठूलो हिस्सा समुदाय तहमा पुग्नुपर्ने भए पनि संघीय संरचनाबाट स्थानीय र प्रादेशिक तहमा जाने अंश निकै कम छ। बजेट कोडिङ हुँदैमा वास्तविक समुदाय तहमा साधन पुग्यो भन्नु भ्रमपूर्ण हुन्छ, तसर्थ क्षमता विकासको दृष्टिकोणबाट यसलाई सुधार गर्नुपर्छ।

कोप-३१ को सन्दर्भमा नेपालका तर्फबाट प्रस्तुत हुने राष्ट्रिय मन्तव्यहरूमा पर्वतीय क्षेत्रको एजेण्डा, नोक्सानी तथा क्षतिको तथ्यगत आदानप्रदान र हिमालदेखि समुद्रसम्मको समन्वयका विषयहरू जोडदार रूपमा उठाइनु पर्छ। क्लाइमेट डिप्लोमेसीमा हाम्रो उपस्थिति र प्राथमिकता अझ बलियो बनाउनु आवश्यक छ। साथै, संस्थागत संरचनाहरूलाई छरिएर रहेका अवस्थाबाट बाहिर ल्याएर डेडिकेटेड र स्रोतसम्पन्न बनाउनु, जलवायु गभर्नेन्स सुदृढ गर्नु र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई नीतिगत रूपमै व्यवस्थित गर्नु आजको आवश्यकता हो।

(राजधानीको दरबारमार्गमा इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक स्टडिज एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च आईएसएसआर र खबरहबले सोमबार ‘जलावायु पीडितदेखि जलवायु नेतृत्वसम्म’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अध्येता डा. सुदन ओलीले राखेको मन्तव्यको सम्पादित संक्षिप्त अंश)