राष्ट्रपतिविरुद्ध वकिलहरु पनि आन्दोलित | Khabarhub Khabarhub

राष्ट्रपतिविरुद्ध वकिलहरु पनि आन्दोलित


२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

अल्जेरिया– उत्तर अफ्रिकी मुलुक अल्जेरियामा राष्ट्रपति अब्देलाजिज बोटेफ्लिकाविरुद्धको प्रदर्शन अझ विस्तृत हुँदै जाँदा बिहीबार राजधानी अल्जिर्समा सयौँ वकिलहरुले प्रदर्शन गरेका छन् ।

सन् १९९९ यता अल्जेरियाको राष्ट्रपतिको पदमा रहेका बोटेफ्लिकाले यस वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा पनि उम्मेद्वारी दिने घोषणा गरेपछि उनको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो ।

बोटेफ्लिकाविरुद्ध अल्जेरियाको वकिलहरुको युनियनको आह्वानमा बिहीबार प्रदर्शन भएको हो । त्यसअघि बुधबार मुलुकका पूर्व सैनिकले पनि विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । बिहीबारको प्रदर्शन सापोक्षित रुपमा शान्तिपूर्ण रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

त्यसबाहेक मुलुकका विभिन्न प्रभावशाली ट्रेड युनियनहरुले पनि बोटेफ्लिकाको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । बोटेफ्लिका कै नेशनल लिबरेसन फ्रन्ट पार्टीका मध्यमस्तरका नेता कार्यकताहरुले पदबाट राजीनामा दिएको बताइएको छ ।

प्रदर्शनकारीले बोटेफ्लिकाले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने तथा आगामी अप्रिल १८ मा हुन लागेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको मिति तत्काल पर सारेर अन्तरिम सरकारलाई सरकार सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।

८२ वर्षीय बोटेफ्लिका सन् २०१३ मा माष्तिष्कघात भएयता सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिएका छैनन् भने उनी ह्विलचियरको सहारामा हिडडुल गर्ने गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ७ : २८ बजे

चिकित्सा शिक्षा आयोगको २०औँ बैठक : पिसिएल नर्सिङको कोटा निर्धारण

काठमाडौं – चिकित्सा शिक्षा आयोगको आजको २०औँ बैठकले प्राविधिक तथा

छाउगोठमा महिलाको मृत्युबारे स्थलगत अनुगमन

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले कञ्चनपुरका छाउपडी

मुस्ताङमा सार्वजनिक जग्गामा स्याउका बिरुवा रोप्न रोक

मुस्ताङ – मुस्ताङको घरपझोङ–२ मार्फा राज खोलास्थित सार्वजनिक जग्गामा स्याउका

पुराना कानुनी दस्तावेज ऐतिहासिक सम्पदा हुन्ः प्रधानन्यायाधीश राउत

काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले पुराना कानुनी दस्तावेज ऐतिहासिक सम्पदा

उच्च अदालत पोखराको मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

गण्डकी – सर्वोच्च अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाअन्तर्गत उच्च अदालत पोखराले