काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतसँगको सीमा समस्या समाधान कूटनीतिक पहलबाट हुने सर्वोच्चलाई १० बुँदे लिखित जवाफ दिएका छन् ।

भारतले नेपालीको ‍सिमाना मिचेको भन्दै प्रधानमन्त्री र नेपाल सरकार समेतलाई विपक्षी बनाइ अधिवक्ता कृष्णकंचन न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा प्रधानमन्त्री ओलीले सीमा समस्या कुटनीतिक पहलबाट हुने सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिएका हुन् ।

उनले सीमा विवादको विषय कूटनीतिक तवरबाट समाधान प्रयास अगाडि बढेकाले अदालतबाट आदेश आउन आवश्यक नभएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

जवाफमा उनले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भएको र त्यसबारे भारतले एकतर्फी रूपमा गरेका कुनै पनि निर्णय नेपाललाई मान्य नहुने बताएका छन्।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले नेपालको सिमानाको रक्षा तथा नेपालको भूभागको संरक्षणका लागि आवश्यक काम कारबाही भइरहेको र कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा सम्मानित अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनुपर्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजको माग गरेका छन् ।

भारतले आफ्नो नक्सामा नेपाली भूमि राखेकोबारे सरकारले मंसिर ४ गते कूटनीतिक माध्यमबाट पत्र पठाएर निर्णय सच्च्याउन अनुरोध गरिसकिएको प्रधानमन्त्रीको पत्रमा उल्लेख छ।