नेपाल सरकारले अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) सँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन संसदबाट अनुमोदन गर्नुअघि नेपालमा निक्कै ठूलो बहस भएको छ ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) बीच भएको सम्झौताअनुसार नेपालमा सडक स्तरोन्नति तथा ऊर्जा व्यापारलाई सहज बनाउने आर्थिक कार्यक्रमलाई पछिल्लो दिन सैन्य रणनीतिको भाग रहेको भन्दै यो नेपालको हीतमा नहुने बहस चलिरहँदा अमेरिकी दूतावास तथा नेपाल सरकारले नै यसको सैन्य गठबन्धनसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको प्रष्ट पारेको छ ।

एमसीसीका आधिकारीक दस्तावेज, नेपाल सरकार, अमेरिकी अधिकारीहरुका भनाई तथा नेपालस्थित अमेरिकी दूताबास र राजदूतको पटक–पटकको स्पष्टीकरण आएपनि एमसीसीमाथिको बहस सकिएको छैन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भित्रै बिबाद सिर्जना भएको एमसीसीको विषयलाई सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरुले पनि एमसीसी सैन्य गठबन्धसँग सम्बन्धित नरहेको बताएका छन् ।

संसदबाट अनुमोदन भएपछिमात्र कार्यान्वयनमा जाने एमसीसी र यसको प्रभावका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले पटकपटक दिएको स्पष्टिकरणले पनि यसमाथिको शंका हटेको छैन् ।

सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले यो विषयमा थप अध्ययन गर्न ३ सदस्यीय टोली नै बनाएको छ ।

अवकाश प्राप्त उपरथी बिनोज बस्न्यातले भने एमसीसीबारेको गलत अफबाहले दुविधा बढेको बताएका छन् । प्रस्तुत छ बस्न्यातसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

एमसीसीको विषयमा ठुलो बहश भइरहेको छ, एमसीसीकै कारणले नेपालीहरु विभाजित भइरहेको जस्तो पनि देखिन्छ । इण्डोप्यासिफिक रणनीति र एमसीसीका बारेमा अन्तरसम्बन्धका बारेमा समेत भइरहेको बहशलाइ कसरी हेर्नुभएको छ ?

आइपीएस र एमसीसी भनेको दुई फरक–फरक विषय हुन् । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीति, उनीहरुको प्रतिरक्षा नीति, दक्षिण एसिया नीति, त्यस्तै गरेर पछिल्लो वर्ष अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट इण्डोप्यासिफिक रणनीति निस्कियो ।

नीति भनेको उनीहरुको प्रतिरक्षा नीति, सुरक्षा रणनीतिलाई निर्देश गर्न निस्केको हुन्छ । एमसीसी भनेको त्योभन्दा अघि नै शुरु भएको हो । यो परियोजनाका लागि नेपालले प्रतिस्पर्धा गरेर पाउने सुबिधा छ ।

सन् २०२५ को जुलाईमा एमसीसी परियोजनाको अन्त्य हुन्छ, त्यसको आउटकम के त । नेपालले आर्थिक रुपमा के फाइदा लिनसक्छ त ? अथवा नेपालले एमसीसीबाट के फाइदा लिनसक्छ त ?

अन्तरदेशीय विद्युत प्रशारण लाइनका कुरा, हाम्रो स्रोतको प्रयोगका कुरामा हामी अलि स्पष्ट हुन नसकेको जस्तो लाग्छ मलाई । नत्र यसलाई आइपीएससँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यक पनि छैन पहिलो कुरा । दोस्रो कुरा के हो भने इण्डोप्यासिफिक रणनीति चीनलाई घेर्ने वा रणनीतिका माध्यमबाट अमेरिकी फौज नै आउँछ भन्नेजस्ता कुरा जुन भइरहेको छ । हामी नेपालजस्तो मुलुकले विकासको काम गर्न छाडेर यस्ता विषयमा अलमलिनुहुदैन ।

जसरी बहस भइरहेको छ, यसको पछाडिको कारण के देख्नुहुन्छ ?

यसमा जोखिम के छन् भन्ने विषयमा कुरामा जानुपर्छ । मैले दुईवटा विषय देखेको छु । एउटा भनेको गलत सुचना हो । वा गलत समाचार जुन किसिमबाट आइरहेका छन्, जसका कारण हाम्रो समाजमा के असर परिरहेको छ भनेर एमसीसीका बारेमा समेत हेर्ने हो भने पनि थाहा हुन्छ ।

अमेरिकाले चीन घेर्न लाग्यो, अमेरिकाले यस्तो गर्न लाग्यो, अमेरिकी सेना नेपालका तीनवटा जिल्लामा तैनाथ हुन लाग्यो भन्नेजस्ता कतिपय अफवाहका कारण समेत यस्तो भइरहेको जस्तो लाग्छ ।

अर्को कुरा भनेको हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरु वा अहिलेको अबस्थामा सत्तारुढ नेकपाभित्रका पूर्वमाओवादी नेताहरुले एमसीसीको बढि विरोध गरेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, असंग्लनताजस्ता विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने बेलामा अन्य राष्ट्रबाट प्रभावित बनेको त होइन भन्ने शंका गर्न ठाउँ दिएको छ ।

यदि यस्तो हो भने राष्ट्रको हित गर्दैन । नेपाली नेताहरुले नेपालका लागि गर्नुपर्‍यो अरु कुनै राष्ट्रका लागि हैन ।

नेपाली समाज केही हदसम्म विभाजित भएजस्तो पनि देखिन्छ, यसमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलजस्तो देखिन्छ त ?

यसमा हामीले आँकलन गर्नुपर्छ । किनभने आ–आफ्नो चाहना हुन्छ । अमेरिका, भारत चीन लगायत सबै देशको आ–आफ्नै स्वार्थ हुने गरेका छन् । चीनको बिआरआई परियोजना भयो ।

त्यस्तै अरु पनि परियोजना छन् । जसले दक्षिण एसियामा उनीहरु कसरी केन्द्रित हुने भन्ने विषयमा देखिन्छन् । तर उनीहरुको स्वार्थको कुरा भयो । तर हामीलाई के ठिक भनेर त हामीले भन्नुपर्‍यो नि ।

एमसीसी, बिआरआई वा भारतले गरेको सहयोगले नेपाललाई फाइदा पुग्छ भन्ने विषयमा हाम्रो धारणा हो । हामी नेपालको स्वार्थ र हितका लागि एकतावद्ध हुने हो । तर समाज किन विभाजित भइरहेको भन्ने विषयमा सरकारले आफ्नो संयन्त्र परिचालन गरेर थाहा पाउनुपर्‍यो ।

हाम्रो समस्या भ्रष्टाचार हो भन्ने कुरा त सबैले थाहा पाएकै विषय हो । कुनै पनि व्यक्ति रातारात मालामाल भयो भने कसरी त्यो सम्भव भयो भनेर राज्यका संयन्त्रले हेर्नुपर्‍यो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, राजपा, राप्रपा लगायतका दलमा एमसीसीको विषयमा मतान्तर देखिदैन । तर सत्तारुढ दल नेकपाले निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । नेकपाले कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलकै दुई नेता एमसीसीको पक्षमा रहेको अबस्था छैन । एमसीसी पारित नहुने अबस्थामा पुग्यो भने के हुनसक्छ ?

नकारात्मकतामा जाँदैन । देशको विकासका लागि अबको पाँच वर्षमा खर्च गर्नेगरी अमेरिकाले दिने सहयोग सरकारकाले नकार्न सक्दैन । यो बाध्यता हुन्छ, लिन्छ लिन्छ ।

अर्को कुरा भनेको जोखम के हो भने अरु देशको स्वार्थका लागि नेपाली नेताहरुलाई प्रयोग गर्ने अबस्था यदि बन्ने हो भने त्यसको खोजी समेत शुरु गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

संसदबाट किन अनुमोदन, स्वदेशी कानूनभन्दा माथि किन, भारतको सहमति किन जस्ता विषयले प्रश्न उठाइरहेका छन् । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अब यो चाँहि के हो भने नेपालमा विगतमा यस्ता आयोजना आउँदा के अनुभव भयो ।

नेपालमा एफडीआई नआउनुको कारण के हो भन्ने कुरामा पनि जानुपर्छ । सरकारप्रतिको विश्वासमा कमी आएको हो कि भनेर पनि हेर्नुपर्छ ।

संसदबाट पारित गर्ने जुन व्यवस्था छ । त्यो भनेको के हो भने नेपालमा ५ वर्षपछि आउने अर्को सरकारले बिचमै हात झिक्छ कि भनेर होला ।

परियोजना शुरु भएपछि त्यो सम्पन्न होस् भनेर राखिएको होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसले हामीलाई के फाइदा भइरहेको छ त ? हाम्रो स्रोतसाधनको उत्पादन भारतीय बजारसम्म मात्रै त होइन, अन्य देशमा पनि जानुपर्छ ।

भारतले स्वीकृत गर्नेवित्तिकै हामीले बंगलादेशमा समेत हाम्रो विजुली निर्यात गर्न पाउछौं । बंगलादेशमा रहेको ग्यासलाई नेपालमा पाइपलाइनबाट नेपालमा ल्याउन पनि सकिन्छ ।

भविष्य हेर्ने हो भने त अमेरिकनले नेपालका लागि काम गरिदिएको हो कि जस्तो पनि लाग्छ । त्यकारण नेपाललाई यसमा फाइदा नै छ ।

गलत सुचनाले मानिसहरुलाई दुबिधामा पारेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई चाँहि । भोलि चीनले दिने भनेको ५० अर्ब रुपैया ऋण सहयोग अर्को समुहले आवश्यक छैन भन्ने हो भने त यो लफडा शुरु गर्नेमात्रै काम हुन्छ ।

नेपालले आफ्नो फाइदा हेर्ने हो । नेपालका विजुली उत्पादनले गरीबी घटाउने नै हो नि । अमेरिकी जनताले दिने पैसा भनेको नेपालकै सहयोगका रुपमा लिनुपर्छ ।

गलत सुचना के कारणले आइरहेको छ ?

यो फेक न्यूज के हो भने सोसल मिडियाका कारण फेक न्युज कम हुनेवाला छैन । बढ्ने नै हो । यसमा सरकारले समेत ध्यान दिनु आवश्यक छ । संसारकै समस्या हो यो ।