नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् 'पार्षद'को निर्वाचन शनिबार हुँदै  | Khabarhub Khabarhub

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् ‘पार्षद’को निर्वाचन शनिबार हुँदै 


२४ माघ २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौँ– नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् पार्षदको निर्वाचन शनिबार हुने भएको छ । सातै प्रदेशमा पार्षद छान्नका लागि परिषदले निर्वाचन गर्न लागेको हो ।

परिषदको बाग्मती प्रदेश पार्षद पदमा बृहत लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी समूहबाट वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक गुणनिधि न्यौपानेले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक न्यौपानेले नेपाल कानून व्यवसायी परिषदलाई नवीनतम् ढंगले अगाडि बढाउने प्रतिवद्धतासहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन् ।

‘२५ वर्षको बार काउन्सिल ६ महिनाको बच्चाको अवस्थामा छ, सर्वोच्च अदालतका अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता लगायतलाई लाइसेन्स दिन अधिकार त लियो, तर त्योभन्दा बढी केही गर्न सकेजस्तो मलाई लाग्दैन,’ न्यौपानले भने, ‘प्राक्टिक प्राक्टिसका आधारमा परीक्षा लिने र काउन्सिलको कार्यशैलीलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन पहल गर्ने उद्देश्यले नै उम्मेदवारी दिएको हुँ ।’

अदालतले लिने परीक्षा र कानून अध्ययन अध्यापन हुने कलेजले लिने परीक्षालाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने बताउँदै न्यौपानेले नेपालमा कानूनी शिक्षाको अवस्थालाई अध्ययन गरी अझै समयसापेक्ष सुधार गर्न पहल गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

बृहत लोकतान्त्रिक कानून व्यवसायी समूहका उम्मेदवार वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक न्यौपानेले १६ वटा एजेण्डासहित उम्मेदवारी घोषणा गरेका हुन ।

‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषदको ऐन २०५० लाई समयानुकूल संशोधन गर्ने, वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको उपाधि परिषद समेतको सल्लाह र सिफारिशमा निश्चित मागदण्ड तोकेर प्रदान गर्न पहल गर्ने छु,’ न्यौपानेले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा प्राध्यापक न्यौपानेले कानून व्यवसायीको शुद्धिकरण र व्यवसायिक मर्यादामा जोड दिँदै विद्यमान आचारसंहिताबाट कारबाही वा निलम्बन गर्ने प्रावधानको सट्टा ऐनमा संशोधन गरी अधिकार थपेर कानूनी व्यवस्था गर्न पहल गर्ने लगायतका घोषणा गरेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७६, शुक्रबार  ५ : ४६ बजे

खाँदबारी कैदी हत्या प्रकरण : मुद्दा फैसलामा ढिलाइ

किमाथांका– जिल्ला  कारागार खाँदबारीमा सुरक्षाकर्मी र कैदीको कुटपिटबाट दुई जना

भारतमा फौजदारी अभियोग लागेका मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्ने विधेयक प्रस्ताव

एजेन्सी– भारत सरकारले शीर्ष राजनीतिज्ञहरूलाई ३० दिनसम्म गिरफ्तार वा हिरासतमा

कोशी प्रदेशसभामा पनि उठ्यो उपसभामुख रानाविरुद्धको महाअभियोगको प्रसंग 

विराटनगर– उपसभामुख इन्दिरा राना मगरविरुद्ध महाअभियोग लगाउने प्रयास भएको विषय

उपसभामुखमात्रै होइन, कोशीका सभामुख पनि हटाउने तयारीमा कांग्रेस–एमाले

काठमाडौं– सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले संघीय संसद्को