काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१६ देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) कार्यान्वयनका लागि नेपालले प्रतिवद्धता जनाइसकेको छ ।

नेपाल सरकारले सहस्राब्दी विकास लक्ष्यहरूको सापेक्षिक सफलतामा आधारित रहेर सन् २०३० सम्म दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई हासिल गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण अवसरका रुपमा लिइएको दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न भने सन् २०३० सम्म ३ सय ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

इन्स्टिच्यूट फर स्ट्राटेजिक एण्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर)को संयोजनमा विज्ञहरुको समूहले गरेको अध्ययनअनुसार दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सन् २०३० सम्म ३ सय ४ खर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको रकम आवश्यक पर्ने देखिएको हो ।

शुक्रबार दरबारमार्गस्थित पेभेलियन हलमा आयोजित ‘पोलिसी कोहिरेन्स एण्ड रिसर्च’ कार्यक्रममा आईएसएसआर सञ्चालन समितिका सदस्य गोविन्द नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि नेपालले हरेक वर्ष २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको जानकारी दिए ।

‘संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेअनुसार नेपालले हरेक वर्ष २० खर्ब २५ अर्ब गरी सन् २०३० सम्म ३ सय ४ खर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ दिगो विकास लक्ष्यबारे अध्ययन गरिरहेका नेपालले भने ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नेबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् २०१६ मा नै मार्गचित्र तय गरेको थियो । जसअनुसार दिगो विकास लक्ष्यका लागि आवश्यकता पहिचान, लागत अनुमान तथा वित्तीय रणनीतिसम्बन्धी प्रतिवेदन समेत तयार पारिएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको लागत अनुमान र वित्तीय रणनीतिअनुसार नै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न वार्षिक २० खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको नेपालले बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि यातायात, कृषि, आधौगिक क्षेत्र लगायतमा करिब ९२ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

तर, दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सरकारले मात्रै खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको आईएसएसआरद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रमका सहभागीको भनाइ थियो । सरकारले भने ६६ प्रतिशत लगानी निजि क्षेत्रबाट आउने अनुमान गरेको छ ।

आईएसएसआरका कार्यकारी निर्देशक विश्वम्भर प्याकुर्‍यालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु नेपालका लागि उपयुक्त भएको बताए । ‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता अनुसार आएका छन् ।

नेपालले पनि कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता जनाएर सूचकहरु समेत निर्माण गरिसकेको छ,’ आईएसएसआरका कार्यकारी निर्देशक प्याकुर्‍यालले भने, ‘निर्माण गरिएका सूचकअनरुप बजेट समेत निर्धारण गरिसकेको अवस्थामा नेपालका लागि दिगो विकासका लक्ष्यहरु अति नै उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’

नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका उपाध्यक्ष एवम् आईएसएसआरका सदस्य नरेश श्रेष्ठ नेपालले दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो सहकार्य हुनुपर्ने बताउँछन् । निजी क्षेत्र लगानीका लागि आतुर रहेपनि लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण भने अझै बन्न नसकेको श्रेष्ठको भनाइ थियो ।

‘दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच मजबूद सहकार्य हुन आवश्यक छ । निजी क्षेत्र लगानीका लागि आतुर पनि छ । तर, लगानीको वातावरण बनिसकेको छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको नै हो । सरकारले वातावरण बनाए दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको उत्साहजनक सहभागिता रहन्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको ढुकुटीबाट मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्न नसकिने बताए । ‘सरकारको ढुकुटीमा रहने रकम र स्रोत साधनको प्रयोगबाट मात्रै दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल हुने अवस्था छैन ।

यसका लागि सबै क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य हुनु पछ,’ वाग्लेले भने, ‘यो रकम नेपाल सरकारले मात्र लगानी गर्ने होइन । त्यो भनेको राष्ट्रिय स्रोत हो । यसमा निजी क्षेत्र, गैरसरकारी क्षेत्रको पनि भूमिका रहन्छ ।’

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी)का नीति सल्लाहकार विजय सिंहले नेपालको समग्र विकासका लागि दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्नु अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए ।

‘नेपालको समग्र विकासका लागि पनि दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल हुनु आवश्यक छ,’ सिंहले भने, ‘तर, त्यसका लागि राजनीतिक एवं प्रशासनिक प्रतिवद्धता, स्थानीय तहसम्मको साझा रणनीति निर्माण र कुशल नेतृत्व आवश्यक रहन्छ ।’

दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय स्तरमा सबै पक्ष समेटिने गरी समिति निर्माण गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।