काठमाडौं- स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले गैरकानुनी रूपमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र बढुवा गरेका छन्। ललितपुर महानगरपालिका, धरान उपमहानगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका तथा बैतडी र कञ्चनपुर जिल्लाका नगरपालिकाले कर्मचारी रिझाउन तलब स्केल र तह वृद्धि गरेको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ। विद्यमान कानुनअनुसार जनप्रतिनिधिलाई कर्मचारीको तलब र तह बढाउने अधिकार छैन।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव रूपनारायण भट्टराईले कर्मचारीको सेवासुविधा बढाउने नगरपालिकाको निर्णय गैरकानुनी भएको बताए। ‘केही तहले निर्णय कार्यान्वयन गरिसकेका छन्। प्रदेश लोकसेवा गठन भएसँगै अनुगमन गरी कर्मचारीलाई खुवाइएको तलब बेरुजु देखाइनेछ’, उनले भने, ‘त्यसपछि जनप्रतिनिधिले कर्मचारी रिझाएर अरू बेथिति गर्न सक्ने अवस्था रहन्न।’ कानुनविपरीतका निर्णयले विकास बजेटको रकम तलबभत्तामा खर्च हुँदा व्ययभार बढ्नेछ।

स्थानीय तहले भने कर्मचारीको वृत्ति विकासको निर्णय निजामती सेवा ऐनको मापदण्डमा टेकेर गरेको दाबी गरेका छन्। स्थानीय तहका कर्मचारीको वृत्ति विकास गाउँपालिका र नगरपालिकाको कार्यबोझ, राजस्व क्षमता, खर्चको आकार, स्थानीय आवश्यक र विशिष्टताका आधारमा संगठन संरचना कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा छ। स्थानीय तहले कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको छैन। प्रदेश लोकसेवा आयोग पनि गठन भएको छैन।

धरान उपमहानगरपालिकाले दरबन्दी निर्धारण गरी कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो। तर कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया अघि बढेपछि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद पोखरेलले बताए।

धनगढी उपमहानगरपालिकाको गत असारमा सम्पन्न नगरसभाबाट तहमा कार्यरत ७० जना कर्मचारीको तह र ग्रेडसमेत वृद्धिको निर्णय गरेको थियो। तह र ग्रेड वृद्धि पाएका कर्मचारी खुसी भए। तर कानुनी रूपमा त्यो वैध नभएपछि अहिले ती कर्मचारी हिस्स परेका छन्।

कांग्रेस महामन्त्री डा. श‌शांक कोइरालाले जनमत संग्रह एजेन्डा बन्ने बताएको कुरा पनि पत्रिकाले मुख्य रुपमा छापेको छ । कांग्रेस महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मका बारेमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन्। होलीका अवसरमा बुधबार आफ्नै निवासमा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले भने, ‘धर्म निरपेक्षता मात्रै होइन, संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रह गरेर जनताको इच्छा बुझ्न आवश्यक हुन्छ र सकिन्छ। धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दु राष्ट्रका लागि जनमत लिनुपर्छ।’ कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले नै संविधान जारी गरेर मुलुक गणतन्त्रमा गई कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा कोइरालाले संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। कोइरालाका अनुसार धर्म निरपेक्ष वा सापेक्ष हुन सक्दैन।

महामन्त्री कोइरालाले धर्म निरपेक्षताका विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने धारणा यसअघि पनि व्यक्त गर्दै आएका थिए। संघीयता र गणतन्त्रबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति भने उनले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेका हुन्। आफूलाई मत दिएकामध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत हिन्दु धर्म मान्ने भएकाले हिन्दु धर्मकै पक्षमा रहेको उनले बताए।

प्रभावकारी बन्दै सैन्य कूटनीति शीर्षकको समाचारमा सरकारले सैन्य कूटनीतिमा जोड दिन थालेको छ। कूटनीतिक संयन्त्र कमजोर भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सैन्य कूटनीतिमा जोड दिएका हुन्। दुई दर्जनभन्दा बढी मुलुकका सेनाले बर्सेनि नेपालमा सैन्य प्रशिक्षण लिन सैन्य कूटनीतिको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो।

नेपाली सेनाले विगतदेखि नै सैन्य कूटनीति र वैदेशिक सम्बन्धमा चासो देखाउँदै आएको छ। पछिल्लो समय सरकारले पनि त्यसलाई थप महŒव दिएको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले सेना परिचालन प्रधानमन्त्रीले गर्न सक्ने व्यवस्थासहितको सुरक्षा परिषद् विधेयक अघि बढाएको अवस्थामा सेनामाथि सरकारको विश्वास र प्रभाव बढ्दै गएको स्पष्ट छ।

रक्षा मन्त्रालयले सेनाको कूटनीतिक शैली परिपक्व रहेको रिपोर्टिङ प्रधानमन्त्रीलाई गर्दै आएको छ। मन्त्रालयले मुलुकभित्र विदेशी सेनालाई दिँदै आएको विविध खालका प्रशिक्षणलाई कूटनीतिक पक्षकै रूपमा प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरेको छ।