सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित बनाउँदै गुजाराकै लागि वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक शोषणबाट बचाउँन थालेको नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघका अध्यक्ष सीताराम रेग्मीले बताए । विदेश जाने युवालाई ठगेर कमाई गर्ने संस्थाको खारेजीसँगै अब नेपाली युवामाथि हुने आर्थिक शोषण कम हुने दाबी गर्छन रेग्मी ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परिक्षणका नाममा सरकारले गैरकानूनी कार्य गदै आएका सबै स्वास्थ्य मेडिकल बन्द गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण, यसबाट नेपाली युवाले भोग्ने गरेको समस्या र समाधानका उपायका विषयमा केन्द्रित रहेर खबरहबकर्मी रमेश भारतीले नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ अध्यक्ष रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंशः

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य अवस्था हेर्दै आएका मेडिकलको अवस्था कस्तो छ ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारहरुको स्वास्थ्य परीक्षण गराउदै आएका स्वास्थ्य व्यवसाय सुरु हुँदादेखि हाल सम्म अन्योलग्रस्त र असुरक्षित भएपनि सञ्चालन भइरहेका छन् ।

राज्यले यो व्यवसाय व्यवस्थित र सुरक्षति बनाउन खासै ध्यान दिएनन । पछिल्लो अवस्था झनै नाजुक बन्दै गइरहेको छ । स्वास्थ्य सिण्डिकेटधारीका कारण यो क्षेत्र लथालिंग भइरहेको छ । गत जेठ महिना मलेसिया बन्द भएको थियो । सिण्डिकेटका कारण कतारमा पनि समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यो क्षेत्र सुधार्न राज्य नै कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

मलेसिया जाने कामदारलाई बढी आर्थिक भार थप्ने संस्था खारेज भए । सरकारको यो कदम तपाईलाई कस्तो लाग्यो ?

२०७५ साल जेठ २ गते पहिलो पटक नेपालको इतिहासमा गैरकानुनी ढंग सञ्चालन भइरहेका सिण्डिकेट बन्द गरेर श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले धेरै रोजगारीमा जाने कामदार ठगिबाट जोगाउनु भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई आर्थिक शोषण गदै आएका ती संस्था बन्द गर्नु उचित निर्णय हो ।

श्रम मन्त्रालयले रोजीरोटिका लागि विदेश जाने युवासँग ठगेर कमाइ खाने संस्थाहरु खारेज गरेर धेरै कामदारलाई आर्थिक शोषण रोेकेको छ । श्रम मन्त्री विष्टको निर्णयलाई जेठ ३ गते नै पत्रकार सम्मेलन गरी हामीले स्वागत गरेका थियौं । यो गर्नै पर्ने थियो । मैले यस कदमलाई श्रम मन्त्रीको साहसी र जनताप्रतिको कर्तव्यनिष्ठ काम हो ।

मलेसिया जाने कामदारमाथि सिण्डिकेट लगाएर ठगी भएकै हो ?

संस्था सामान्य उद्योगमा दर्ता गराएर रोजगारीको खोजीमा जाने कामदार ठग्नु भएको कानुनलाई चुनौती दिएर आर्थिक शोषण गर्नु हो । श्रम मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारमाथि आर्थिक शोषण गदै आएका संस्था खारेज गर्न आँट गर्नु नै ठुलो विषय हो ।

त्यसैले ठगी त भइहाल्यो नि । ठगी पनि यस्ता नागरिक माथि भइरहेको छ । जो घरमा चुल्हो जलाउन पनि कठिन छ । उनीहरु अझै ठगी रहेका छन्। त्यसैले यो जघन्य अपराध सरह हो जस्तो लाग्छ। त्यसैले कारबाही पनि त्यही अनुरुप हुनपथ्र्यो । तर त्यसो भएन । अदालतलाई प्रमाण नबुझाएर उल्टो सफाई पाइरहेका छन्, ठगहरुले । यहाँ अदालतले निष्पक्ष न्याय गरेको छैन । यस्ता मानवबेचविखन जस्ता अपराध भएकाले कडा कारवाही हुनुपर्ने हो । तर भएन ।

श्रममन्त्रीको विरोध गर्ने पनि छन् । तपाईंले उहाँका सबै कदमलाई राम्रो भन्नुभयो ।

समय सापेक्ष उहाँले चालेका कदम ठीक छन्। राज्यले आफना नागरिकमाथि भइरहेको आर्थिक शोषणको अन्त्य गर्नुपर्छ।

जनताले छानेर पठाएको जनप्रतिनिधिले गनै पर्ने जनहितका लागि हो । नैतिकवान श्रम मन्त्रीले कालो चिल्लो कार चढेर आउने व्यक्तिकोभन्दा श्रमिकको हितमा सोच्नुपर्छ । मन्त्री विष्टले त्यही गरेका छन् । गलत कुरालाई नमानेर बाध्य भएर विदेशिने नेपाली दाजुभाइहरुलाई नेपालमा नै ठगिएर जान दिन हुँदैन भनेर जुन कदम चाल्नु भयो त्यो एकाध व्यक्ति वा संस्थाहरुको लागि नभएर राष्ट्र र सम्पूर्ण नेपाली जनताको पक्षमा गरिएको उत्कृष्ट निर्णय हो ।

गाम्काका नाममा पनि सिन्टिकेट रहेको गुनासो छ । यसको नियमन सरकारले गरेको छैन । तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

गाम्काले राज्यको आँखा नै छलेर काम गरिरहेको छ । यो पनि खारेज हुनुपर्छ । स्वास्थ्य परीक्षणको नाममा गाम्काले गैरकानूनी कार्य गरिरहेको छ । साउदी, ओमान र कुवेत जाने कामदारलाई अप्रत्यक्ष ठगि रहेको छ । फरक मात्र यति हो त्यहाँ जाने कामदारहरुलाई मलेसिया जाने श्रमिकलाई जस्तो विभिन्न शीर्षकमा नाजायज कम्पनी खोलेर ठूलो रकम ठगेको छैन । जसका कारण गम्काको प्रभाव बजारमा नदेखिएको हो । गाम्काको सिण्डिकेट पनि अन्त्य गर्नुपर्छ ।

स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा हुने ठगी रोक्न चाँही के गर्नुपर्ला ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारलाई स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा सरकारले गैरकानूनी कार्य गदै आएका स्वास्थ्य मेडिकल बन्द गर्नुपर्छ । यस्ता मेडिकललाई छुट दिनुहुदैन । छुट दियो भने विकृति बढदै जान्छ । यो नियन्त्रण गर्नका लागि सरोकारवाला निकायमा काम गर्ने व्यक्ति (मन्त्री, कर्मचारीहरु) गलत प्रभावमा नपरे पुग्छ । यो व्यवस्थापनको लागि सजिलो उपाय छ । नियामक निकायमा भएको मान्छे नैतिकवान हुनुपर्छ । सरकराले नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ ।

एकद्वार प्रणालीबाट स्वास्थ्य परीक्षणको काम गर्न सकिन्न ?

वैदेशिक रोजगारी विकृति रोक्न सरकारले बिचौलीयालाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ । अर्थात उनीहरुको उपस्थिती शुन्य गर्नुपर्छ । म्यानपावर कम्पनीमा र वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सिधा सम्पर्क हुन जरुरी छ । जसका कारण विचौलियाले श्रमिक, स्वास्थ्य मेडिकल र म्यानपावरका बीचमा खेल्न पाउँदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको सानो तिनो पैसाले व्यवसाय गर्न सकिदैन भन्ने म्यानपावर व्यवसायीहरुको सोच र संस्कार बदल्नु पर्दछ । एउटै कामदारबाट ५० हजार १ लाख दिएर रोजगारीमा पठाउन काम भइरहेको यो परिवर्तन गर्नु पर्छ ।

२०७२ सालदेखि स्वास्थ्य परीक्षणमा सिण्डिकेट लगाई विभिन्न नाजायज कम्पनी खोली विदेशी कामदारका ठग्ने योजना भएको थियो । त्यसपछि त फ्री भिसा र फ्री टिकटको नाटक मञ्चन गरिएको थियो । यो विषय श्रमिकको हकमा राम्रो भएपनि कार्यन्वयन नहुदाँ विकृतिका रुपमा देखा परिरहेको छ ।

देशी वा विदेशी जो सुकैलाई पनि सिण्डिकेट हुनेगरी खोलिएका सस्था पुर्ण रुपमा रोक लगाउन अति आवश्यक पाटो हो ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा भईरहेको विकृति रोक्न सरकारले के गर्नुपर्ला ?

वैदेशिक रोजगार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार्नका लागि सरकारसँग सरल र साधारण उपाय छन् । आवश्यक अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको एकीन गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न, मापदण्ड पूरा गर्न केही समय सूचना प्रकाशित गरी उपलब्ध गराउने, मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको निरीक्षण गर्ने, निरीक्षण प्रभावकारी र उचित तरिकाले गर्ने, मापदण्ड पूरा गरेका संस्थाहरुलाई सूचिकृत गर्ने र मापदण्ड पूरा भएका स्वास्थ्य संस्थाको नामावली नेपाली कामदारहरु लैजाने देशलाई उपलब्ध गराउने, सिण्डिकेट हुनेगरी स्वास्थ्य संस्था निरीक्षण तथा सूचिकृत गर्ने विदेशी संघसंस्था वा राज्यहरुलाई पूर्ण निषेध गर्ने, र गलत काम गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई सिधै खारेज गर्ने प्रावधानको व्यवस्था कानूनमै गनुपर्छ ।

सरकारले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी यस क्षेत्रलाई मर्यादित पारदर्शी बनाउँदै लगेर यो क्षेत्रलाई क्रमश सुधार हुदै जान्छ । वैदेशिक रोजगारको प्रक्रिया सरकारको तर्फबाट अति जटिल बनाइयो । कानून निर्माण गर्दा कामदारमुखी या व्यवसायीमखीभन्दा पनि कर्मचारीहरुलाई मनोमानी गर्न मिल्ने ढंगले बनाइयो ।

सरकारले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने भन्दापनि श्रम विभागलाई पैसा कमाउने थलोको रुपमा विकसित गरियो । प्रति व्यक्ति श्रम स्वीकृतीको रकम तोकेर श्रम स्वीकृति दिने श्रम शुरुदेखि हाल सम्म छँदैछ । यो क्षेत्र सुधारभन्दा विकृति मागि विकृति थप्दै गयो । गोकर्ण विष्ट श्रम मन्त्री भएपछि यो विकृति अन्त्य गर्न प्रयास भए तर, यो क्षेत्रका विचौलियाले उनको काम रोक्न राजनीतिक र अन्य तरिकाले लागेर प्रयास गरिरहेका छन् ।

अहिले आएर यो सम्पूर्ण विकति एकैचोटी हटाउन त सम्भव नहोला तर क्रमश कर्मचारीहरुलाई सुधार गर्दै व्यवसायीहरुलाई जिम्मेवार बनाएर समस्याको समाधान तर्फ लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सरकारले धरौटी बढाएर म्यानपावर कम्पनीहरुको संस्था घटाउने प्रयास गरेको छ ।

त्यो पनि ठिकै हो तर पूर्ण समाधान चाहीँ हैन । श्रम सम्झौता त्यो पनि नेपालीको हितमा प्रष्ट हुने गरी सम्बन्धित देशमा नेपाली पठाउनु अर्को एउटा समस्याको समाधान हुन्छ । तर हाल मात्र गरिएको मलेसियासँगको श्रम सम्झौता जस्तो श्रम सम्झौता गर्नु र नगर्नुको औचित्य हुँदैन ।