कोरोना भाइरसविरुद्ध सार्कमा ‘इमर्जेन्सी फण्ड’ बनाउन प्रस्ताव, भारतले १० मिलियन अमेरिकी डलर राख्ने « Khabarhub

कोरोना भाइरसविरुद्ध सार्कमा ‘इमर्जेन्सी फण्ड’ बनाउन प्रस्ताव, भारतले १० मिलियन अमेरिकी डलर राख्ने


२ चैत्र २०७६, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) विरुद्ध सार्क ‘इमर्जेन्सी फण्ड’ बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
कोरोना भाइरसविरुद्ध सार्क मुलुकका राष्ट्रले सहकार्य गरेर अघि बढ्नु पर्ने उनले बताए ।

उक्त इमेर्जेन्सी फण्डमा १० मिलियन अमेरिकी डलर भारतले राख्ने र अरु राष्ट्रले पनि स्वयंसेवी योगदानका आधारमा रकम जम्मा गर्न सक्ने उनले जनाए । यसका लागि कुटनीतिक रुपमा अघि बढ्ने बताए ।

चिकित्सक तथा स्वास्थ्य उपकरणहरु भारतले तयार गरिरहेको उनले बताए ।

कोरोना भाइरस विरुद्ध साझा धारणा बनाउन सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुबीचको भिडियो कन्फरेन्समा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने,‘सहकार्य गरेर अघि बढ्न जरुरी छ, चिकित्सकहरुका लागि अनलाइन ट्रेनिङ क्यापसुलहरु पनि स्थापना गर्न आवश्यक छ ।’

सार्कका मुलुकहरुका लागि हेल्थ सफ्टवेयर बनाइएको र कमन रिसर्च प्लाटफर्म बनाउन मोदीले सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरुसँग प्रस्ताव गरे ।

भारतीय मेडिकल रिसर्च काउन्सीलले निश्चित क्षेत्रमा समन्यव गर्न सक्ने उनले बताए ।

त्यसअघि सार्कका सबै राष्ट्रका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले कोरोना संक्रमण विरुद्ध सबै मिलेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २ चैत्र २०७६, आइतबार  ६ : ३१ बजे

इरान–अमेरिका अप्रत्यक्ष वार्ता बीच नयाँ प्रतिबन्ध घोषणा

एजेन्सी– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानको तेल कारोबारसँग सम्बन्धित

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आइतबारका लागि आह्वान

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आह्वान गरेको छ

युवा पुस्ताको भावनाअनुसार कांग्रेस क्रियाशील छ : महामन्त्री पौडेल

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले युवा पुस्ताको भावनाअनुसार आफ्नो

कोटेश्वरस्थित भाटभटेनी सुपरमार्केट पुनः सञ्चालनमा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका

वडास्तरमै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र भए पनि अस्पताल जानेको सङ्ख्या घटेन

रूपन्देही– नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकअन्तर्गत समावेश