एप्पल कम्पनीलाई फ्रान्सले गर्‍यो अहिलेसम्मकै धेरै जरिवाना | Khabarhub Khabarhub

एप्पल कम्पनीलाई फ्रान्सले गर्‍यो अहिलेसम्मकै धेरै जरिवाना


५ चैत्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – फ्रान्स सरकारको अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पलाई अहिलेसम्मकै धेरै जरिवाना गरेको छ ।

टेक नियामक निकाय (प्राधिकारण) ले अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पललाई फ्रान्सको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो जरिवाना लगाएको छ ।

एकाधिकार कायम गर्ने खोजेकोमा दूरसञ्चार प्राधिकरण फ्रान्सले एप्पललाई १.२ बिलियन डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएको हो ।

प्राधिकारणले एप्पललाई फ्रान्सका दुई होलसेलरहरुसँग मिलेर मुल्य नियन्त्रण गर्न गरेको गैरकानूनी सम्झौताको विषयमा जरिवाना गरेको हो।

फ्रान्समा एप्पल सम्बन्धित यस घटनाको सुरुवात सन् २०१२ मा एबिकुसले फ्रान्स सरकारको टेक नियामक निकायलाई उजुरी गरेबाट भएको थियो ।

यसबारेमा प्राधिकरणले २०१२ देखि नै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यस बखत उजुरी गर्ने रिसेलरले यहाँको होलसेलर एप्पलसँग मिलेको र एक अर्कासँग प्रतिस्प्रर्धा नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

फ्रान्सेली टेक नियामक निकायका अनुसार एप्पलले आफ्ना साझेदारहरुसँग अनुचित व्यवहार गरेको र स्टोर रहेको तुलनामा कम मात्रामा आइप्याड लगायत सामानहरु उपलब्ध गराएको हो । यसबाट बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुनुका साथै यसले आधा समानको मुल्य नियन्त्रण भएको थियो ।

एप्पलले भने फ्रान्स सरकारले लगाएको यस जरिवानाकाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदनमा जाने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७६, बुधबार  ९ : ३६ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई