एप्पल कम्पनीलाई फ्रान्सले गर्‍यो अहिलेसम्मकै धेरै जरिवाना « Khabarhub

एप्पल कम्पनीलाई फ्रान्सले गर्‍यो अहिलेसम्मकै धेरै जरिवाना


५ चैत्र २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी – फ्रान्स सरकारको अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पलाई अहिलेसम्मकै धेरै जरिवाना गरेको छ ।

टेक नियामक निकाय (प्राधिकारण) ले अमेरिकी टेक कम्पनी एप्पललाई फ्रान्सको इतिहासकै सबैभन्दा ठुलो जरिवाना लगाएको छ ।

एकाधिकार कायम गर्ने खोजेकोमा दूरसञ्चार प्राधिकरण फ्रान्सले एप्पललाई १.२ बिलियन डलर जरिवाना तिर्न आदेश दिएको हो ।

प्राधिकारणले एप्पललाई फ्रान्सका दुई होलसेलरहरुसँग मिलेर मुल्य नियन्त्रण गर्न गरेको गैरकानूनी सम्झौताको विषयमा जरिवाना गरेको हो।

फ्रान्समा एप्पल सम्बन्धित यस घटनाको सुरुवात सन् २०१२ मा एबिकुसले फ्रान्स सरकारको टेक नियामक निकायलाई उजुरी गरेबाट भएको थियो ।

यसबारेमा प्राधिकरणले २०१२ देखि नै अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यस बखत उजुरी गर्ने रिसेलरले यहाँको होलसेलर एप्पलसँग मिलेको र एक अर्कासँग प्रतिस्प्रर्धा नगरेको आरोप लगाएका थिए ।

फ्रान्सेली टेक नियामक निकायका अनुसार एप्पलले आफ्ना साझेदारहरुसँग अनुचित व्यवहार गरेको र स्टोर रहेको तुलनामा कम मात्रामा आइप्याड लगायत सामानहरु उपलब्ध गराएको हो । यसबाट बजारमा प्रतिस्पर्धा कम हुनुका साथै यसले आधा समानको मुल्य नियन्त्रण भएको थियो ।

एप्पलले भने फ्रान्स सरकारले लगाएको यस जरिवानाकाविरुद्ध अदालतमा पुनरावेदनमा जाने जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : ५ चैत्र २०७६, बुधबार  ९ : ३६ बजे

झापाका किसानलाई मलको अभाव नहुने

भद्रपुर– कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जिल्लामा मलको आपूर्ति निरन्तर गरिरहेको

होल्डिङ सेन्टरमा मृत्यु प्रकरण : शव टिचिङमा, परिवारले सरकारसँग राखे १२ बुँदे माग

काठमाडौं – वैकल्पिक व्यवस्थाबिनै घरटहरा भत्काएर विस्थापित गरिएका हिरालाल हजारा

साइबर अपराधमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी, १५५ जना पक्राउ

काठमाडौं– इमेलमा अश्लील सन्देश पठाई महिलाको चरित्र हत्या गर्ने नुवाकोटका

२२ करोडको बुटवल वधशाला बन्द, घाँसले ढाकिँदै संरचना (तस्बिरहरू)

बुटवल- सरकारले देशभर पशु वधशाला तथा मासु जाँचसम्बन्धी व्यवस्था चरणबद्ध रूपमा

किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट न्यायाधीश ढकालको इजलासमा

काठमाडौं– जनआस्थाका प्रधान सम्पादक किशोर श्रेष्ठको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट सर्वोच्चका न्यायाधीश